प्रहरीलाई फौजदारी अभियोगमा कस्ने, बिज्ञानराज शर्मा अख्तियारको आयुक्तमा कसरी बस्ने ?

काठमाडौं । जेनजी बिद्रोहपछि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्त्वको जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलगायतका उच्च अधिकृतलाई फौजदारी फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि उक्त आयोगका सदस्य पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा सबैभन्दा बढी चर्चामा छन् ।

प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्नका लागि प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्नमा नेपाल प्रहरीबाट एआईजीसम्म भएर २०७३ फागुनमा अवकाश पाएका शर्माकै बढी भूमिका रहेको आरोप उनलाई संगठनभित्रैबाट लागेको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८को दफा ६ को (क) मा कसैगरी पनि भीड नहटेमा कफ्र्यू आदेश जारी गर्ने, तोडफोड आगजनी रोक्न दङ्गा क्षेत्र घोषणा गर्ने, कफ्र्यू आदेश जारी गर्दा भीड नहटेमा देख्दासाथ गोली हान्न आदेश दिने, जसरी हुन्छ शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व र जिम्मेबारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ भन्ने उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

जेनजी प्रदर्शन: बीबीसीको डकुमेन्ट्री, भीड नियन्त्रण र बल प्रयोग

यस्तो स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था पालना गर्ने प्रहरीलाई फौजदारी अभियोग लगाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्न प्रहरी संगठन बुझेको पूर्व उच्च अधिकारीले कसरी गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न शर्मामाथि पूर्व प्रहरी अधिकृतले नै उठाइरहेका छन् । आदेश पालना गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही गर्दा मनोबल गिर्ने र भोलिका दिनमा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्ने कुरामा ध्यान नदिएकोमा प्रहरीको ठूलो पंक्ति शर्मासँग रुष्ट भएको छ ।

नयाँ सरकार आएपछि पनि संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलाउन कुनै समूह जाला, के त्यो समूहलाई प्रहरीले ‘हजुर जलाउनुस्’ भनेर जान दिने त ? सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्दा प्रहरीले फौजदारी अभियोग ब्यहोर्नुपर्ने, अपराधी हुनुपर्ने ? प्रहरी र सशस्त्रका अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने, संगठन प्रमुखलाई नसिहत दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिने शर्माले सिंहदरबार र आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय र निवासको सुरक्षा गर्न नसक्ने सेनापति अशोकराज सिग्देलको हकमा भने एक अक्षर किन नलेखेको ? जाँचबुझ आयोगको सदस्यका रुपमा विज्ञानराज शर्माले प्रहरीमाथि कारबाही गर्ने सिफारिस गरेपछि यिनै कोणबाट प्रश्न उठेका छन् ।

शर्माले प्रहरीमाथि फौजदारी अभियोगमा कारबाहीको सिफारिस गरेर अब बन्ने सरकारबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रिक्त सदस्यमा नियुक्ति हुने सुषुप्त चाहना राखेको चर्चा पनि भइरहेको छ । शर्मा गएको २०८२ भदौ २२ गते(जेनजी बिद्रोहको अघिल्लो दिन) ६२ बर्ष पूरा भएका छन् । अख्तियार लगायत संबैधानिक निकायमा ६५ बर्षसम्म मात्र सेवा गर्न पाइन्छ । २०८२ भदौमा ६२ बर्ष पुगेका शर्मालाई २०८२ चैतभित्रै संवैधानिक परिषद बसेर नियुक्ति गर्दा २ बर्ष ५ महिनामात्र उनी आयुक्त हुन पाउनेछन् । चैत त सरकार गठनमै बित्ने देखिन्छ ।

सभामुख उपसभामुख चयन गर्दा बर्षे अधिवेशन बैशाख जेठ लाग्ला । त्यतिबेला पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र तत्काल नियुक्ति हुने संभावना कम छ । किनकि संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश,सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता हुन्छन् । ६ सदस्यमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्याधीश समेत जोड्दा ३ जना हुन्छ । बहुमत पुग्दैन । उपसभामुख विपक्षी पार्टीको हुनुपर्छ ।

असारयता संवैधानिक परिषद बस्ने संभावना जति छिटो गर्दा पनि संभव छैन । त्यतिबेलासम्म शर्मा करिब ६३ बर्ष पुग्नेछन् । उनी नियुक्ति भए पनि २ बर्षमात्र हुनेछ कार्यकाल । अर्को बर्ष माघ २० गते अख्तियारका वर्तमान पदाधिकारीको ६ बर्षे कार्यकाल सकिनेछ । शर्मा कथम आयुक्त नियुक्ति भइहाले अर्को बर्ष माघ २० गते कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भने हुनेछन् । अरु पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दासम्म । यद्यपि प्रहरीलाई अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने संभावना कम देखिन्छ ।

६५ बर्ष उमेर नजिक पुगेका शर्माको नियुक्ति रास्वपाको सरकारले गर्ने संभावना नभए पनि उनलाई अख्तियारको नियुक्ति खाने लोभमा परी प्रहरीमाथि फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको आरोप पछिल्ला दिनमा सामाजिक संजालमा लागिरहेको छ । २ बर्षका लागि अख्तियारको पदाधिकारीमा नियुक्ति भइहाले पनि उनीमाथि प्रहरीको मनोबल गिराउने प्रतिवेदन दिएर ब्यक्तिगत लाभ लिएको आरोपले पछ्याइरहनेछ ।

अख्तियारको आयुक्तमा शर्मा र अर्का पूर्वएआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको नाम पनि सामाजिक संजालमा चर्चामा ल्याइएको छ । ज्ञवाली रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेनिकट भएकाले उनले अख्तियारमा नियुक्ति पाउने चर्चा एक समूहले चलाउँदैआएको छ । विगतमा लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा ज्ञवाली नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी) प्रमुख थिए । उनले नै भूटानी शरणार्थीलाई नेपाली बनाएर अमेरिका पठाउनेहरुको बिरुद्ध छानबिन गरेका थिए ।