उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न ७ दिने अल्टिमेटम, काठमाडौंमा मात्रै १ लाख रोपनी अतिक्रमण

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । दुवै निकायले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र सिमाना जोडिएका काठमाडौं जिल्लाभित्रका सार्वजनिक स्थानका अतिक्रमित तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना नहटाए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका खोला किनारमा अतिक्रमण गरेर बसाइएका बस्ती खाली गराउने प्रयास गर्दै आएको छ । कतिपय स्थानमा सफल भएपनि बागमती नदी किनारको सुकुमबासी वस्ती लगायतका संरचना भने हटाउन सकेको छैन ।

अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन लागेका बस्नेतमाथि भएको थियो अन्याय

उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले काठमाडौंमा मात्रै करिब १ लाख रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्यांक निकालेर खाली गराउनका लागि कदम चालिसकेका थिए । बस्नेतले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको ओम अस्पतालको पर्खाल भत्काइसकेका थिए भने लोयल्टी स्कुलले अतिक्रमण गरेको जग्गा खाली गराउन खोज्दा उनीमाथि उक्त स्कुलका संचालक बिजय सम्बाहाङ्फेले आक्रमण नै गर्न खोजेका थिए ।

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन लागेका तिनै बस्नेतलाई सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले गएको भदौ २२ गते भवन बिभागमा सरुवा गरिदिएका थिए ।

अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन खोज्दा भूमाफियाको प्रभावमा परी सचिव सिग्देलले सरुवा गरेपछि सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङलाई बस्नेतले सबै बिषय बताए । तर सचिव सिग्देलले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन लागेका बस्नेतको सरुवा थमौती हुन दिएनन् । आफन्त संचालक रहेको ओम अस्पतालको जग्गा खाली गराएको प्रतिशोध सचिव सिग्देलले उनीमाथि साँधेको आरोप लाग्दैआएको छ ।

जिल्ला आयुक्तबाट सरुवा भएरै छाडेपछि उनले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अर्का सहकर्मी घनश्याम पौडेललाई साथमा लिएर काठमाडौं महानगरपालिकासँग अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनका लागि सहयोग मागे । र, असोज २ गते महानगरपालिकासँग अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने सम्झौता गरेका थिए ।

बस्नेतले नै निकै मेहनतका साथ रात दिन लगाएर काठमाडौंका अतिक्रमित जग्गाको लगत संकलन गरी महानगरपालिकालाई दिएका थिए ।

बस्नेतले दिएको तथ्यांक अनुसार नै महानगर र प्राधिकरणले आज संयुक्त सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गा तथा मापदण्डविपरीतका संरचना सात दिनभित्र हटाउन भनेका हुन् ।

अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने सूचना निकालेकामा बस्नेतले खुसी प्रकट गरेका छन् । उनले भने–आफूले सुरु गरेको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन लागेकोमा महानगरपालिकालाई उनले धन्यवाद दिए । सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ नै लाग्नुभएकाले यो अभियान सफल हुने विश्वास उनले प्रकट गरेका छन् ।