Nepal Face
  • शुक्रबार, ८ साउन २०८३
  • हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा जोगाउन र अबैध प्लटिङ रोक्न खोज्ने बस्नेतको सरुवा गर्ने तयारी


    बिहिबार, भाद्र २६ २०८२
    1.8K
    Shares
    सुवास बस्नेत, जसले १ लाख रोपनी अबैध प्लटिङ रोकेका थिए भने १ हजार रोपनी सरकारी जग्गा कायम गर्ने तयारी गरेका थिए ।
    नेपाल फेस
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । भूमाफियाको अतिक्रमणमा परेको करिब १ लाख रोपनी जग्गा खोजी गर्दै खाली गराउन लागिपरेका काठमाडौं उपत्यका बिकास प्राधिकरण, काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख(डीई) सुवास बस्नेतलाई सरुवा गर्न लागिएको छ ।

    सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि बस्नेतको सरुवा गर्ने तयारी गरेका छन् । संघीय सहरी आयोजना कास्कीकी प्रमुख सुनिता श्रेष्ठ सापकोटालाई उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौंको प्रमुखमा ल्याउन लागिएको छ । समेत बिदा भइसकेको तरल र निषेधाज्ञा लागू भएको अवस्थामा सचिव सिग्देलले बस्नेतको सरुवा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

    डीई बस्नेतले काठमाडौं जिल्लाका अबैध प्लटिङ रोक्ने अभियान नै चलाउँदैआएका छन् । उनले काठमाडौंका ३ ३ खर्ब बराबरका करिब ५ हजार रोपनी अबैध प्लटिङ गर्न लागिएका जग्गा रोक्का राखेका छन् ।

    तिनै अबैध प्लटिङका संचालकहरुको प्रभावमा परी सचिव सिग्देलले बस्नेतको सरुवा गराउन लागेको आरोप छ । काठमाडौंका डाँडाकाँडाका सरकारी जग्गा, बन जंगलदेखि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुन्जको बफरजोजको जग्गा अतिक्रमण गरी प्लटिङ गर्ने क्रम पछिल्ला दिनमा बढिरहेको र त्यस्ता प्लटिङ रोक्न बस्नेत र उनको नेतृत्वको टीम अहोरात्र लागेको थियो ।

    बस्नेतले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको कपनको लोयल्टी स्कुल, चावहिलको ओम हस्पिटलको जग्गा खाली गराउन डोजर चलाउन खोज्दा अबरोध हुँदैआएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी धेरै नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले घर बनाएको र ती जग्गा खाली गराउन बस्नेत लागिपरेका थिए । अतिक्रमणमा परेका संरचना डोजर लगाउँदै खाली गराउने र अबैध प्लटिङ रोक्न खोज्दा बस्नेत सचिव सिग्देलको कोपभाजनमा परेका छन् ।

    सिग्देलले अबैध प्लटिङ र भूमाफियाको प्रभावमा परी उनलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागमा सरुवा गरी सुनितालाई ल्याउन लागेको बुझाइ आयुक्त कार्यालयका कर्मचारीमा छ ।

    काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नेतिर भन्दा उनीहरुसँग सेटिङ गरी लाभ लिनमै तल्लीन रहेकी छन् । तर बस्नेतले साहसका साथ डोजर लगाएण्र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउँदैआएका छन् ।

    विकास आयुक्त ढकालले २०७९ कात्तिक १८ र मंसिर २८ गते सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सूचना निकालेर मोलमोलाई गरी डिल मिलेपछि खाली नगराएको आरोप लाग्ने गरेको छ । ढकालले पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने र अबैध प्लटिङवालाहरुको स्वार्थमा चली बस्नेतलाई हटाएर सुनिता श्रेष्ठलाई ल्याउन लागेको आरोप छ ।

    त्यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नै नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाएको आरोप लागेको छ । टोखास्थित बसुन्धरामा रहेको सिग्देलको घर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको स्रोतको दाबी छ । सार्वजनिक जग्गा मिचेको मात्र होइन, उक्त घर मापदण्डबिपरीत बनाइएको कागजात उपत्यका विका स प्राधिकरणमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार