सरकारी जग्गा हडप्ने र अबैध प्लटिङवालासँग सेटिङ मिलाउने गोपाल सिग्देललाई मुख्यसचिव बनाउने तयारी

काठमाडौं । अबको दुई दिनपछि वर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसपछि नयाँ मुख्यसचिव को बन्छ भन्ने चासो र जिज्ञासा यतिबेला निजामती सेवामा सुरु भएको छ ।

बालेन सरकारले पालो मिचेन भने हाल मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव किरण शर्मा मुख्यसचिव बन्नेछन् । हुन त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत सचिव खगेन्द्रप्रसाद नेपाल उनी भन्दा वरिष्ठ हुन् । तर खगेन्द्रका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर राखिएको छ । खगेन्द्रलाई मुख्यसचिव बनाउने सम्भावना छैन ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायायीश नियुक्तिमा पालो मिचिसकेको छ । मुख्यसचिव नियुक्तिमा पनि पालो मिच्ने सम्भावना धेरै रहेको आँकलन गरिएको छ । स्रोत भन्छ–वरिष्ठताका आधारमा नवौं नम्बरका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई वालेन्द्र शाह सरकारले मुख्य सचिव नियुक्ति गर्ने तयारी भित्रभित्रै गरिरहेको छ ।

मुख्यसचिव बन्न सिग्देलले धेरै प्रयास गरिरहेका छन् । विभिन्न तह र माध्यमबाट उनले लविङ गरिरहेका छन् । सिग्देल इन्जीनीयर भएको र योबीचमा उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई रिझाइसकेकाले उनी मुख्यसचिव बन्ने निश्चित भएको चर्चा निजामती कर्मचारी बृत्तमा छ ।

सिग्देल नवौं नम्बरमा मात्र छैनन् विगतमा उनको छवि राम्रो छैन । उनी निकै विवादापस्द मानिन्छन् । जेनजी सरकारको पालामा कुमार इङ्नाम सहरी विकास मन्त्री भएको बेला सिग्देलले आफ्नै मन्त्रीलाई पटक–पटक असहयोग गरेका थिए, मन्त्रीको निर्देशन उनले ठाडै उल्लंघन गर्ने गरेका थिए । सिग्देलसँग तत्कालीन मन्त्री इङ्नाम वाक्कदिक्क भएका थिए । यो कुरा इङ्नामले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई संरक्षण 

सचिव सिग्देलले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारीलाई संरक्षण गरेको आरोप सुरुदेखि नै लाग्दै आएको छ । डेढ बर्षअघि सिग्देल तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव हुँदा मन्त्रालयमातहतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले धोबीखोला कोरिडोरमा अतिक्रमण गरिएको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने अभियान सुरु गरेको थियो ।

यसको नेतृत्व उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका तत्कालीन आयुक्तले गरिरहेका थिए । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने क्रममा धोबीखोला कोरिडोरमा ओम अस्पताले पनि सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भवन बनाएको पाइयो । त्यतिबेला काठमाडौं आयुक्त कार्यालयले अतिक्रमित जग्गामा डोजर चलाउने सूचना निकाल्यो । त्यो सूचना कार्यान्वयन भएको भए ओम अस्पतालको भवनमा डोजर चल्ने निश्चित थियो । तर ओम अस्पतालका संचालक सिग्देलका ससुरा डा. उग्रनारायण पाठक (युएन पाठक) हुन् ।

त्यसैले ओम अस्पतालमा डोजर नचलाउन सिग्देलले आयुक्तलाई विभिन्न माध्यमबाट चर्को दबाब दिए । तर आयुक्त पछि हट्ने अवस्थामा थिएनन् । किनभने बानेश्वरस्थित आफ्नै हाकिमको घरमा उनले डोजर चलाइसकेका थिए । त्यसैले हतार हतारमा सिग्देले आयुक्तलाई प्राधिकरणबाट सरुवा गरे । आयुक्तलाई प्राधिकरणबाट सरुवा गर्न उनले अडान नै राखे । स्रोत भन्छ, त्यतिबेला उनले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रीसँग बस्नेतको सरुवा नभए आफू मन्त्रालयमै नबस्ने भनेका थिए । २०२१ को नापी नक्सा भिडाउने हो भने ओम अस्पतालले धोबीखोलाको बगर अतिक्रमण गरेको पुष्टि हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।

टोखा नगरपालिकाको धुम्बाराहीमा वडा अध्यक्षले अतिक्रमण गरिएको सरकारी जग्गामा पनि बस्नेतले डोजर चलाउन खोजेका थिए । त्यतिबेला पनि सिग्देलले डोजर चलाउन दिएनन् । सिग्देल आफैंले पनि केही थोरै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । त्यसैले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई उनले संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बालेन्द्र सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानमा छ । सिग्देल मुख्यसचिव भए भने बालेन सरकारको यो अभियान पूरा नहुने निश्चित छ ।

यस्तो छ सिग्देलको विगत

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा शक्तिमा हुँदा सिग्देल डा. आरजु राणासँग निकै निकट मानिन्थे । आरजुलाई खुशी बनाउँदै यिनी लामो समय सडक विभागको महानिर्देशक भएका थिए । उनको कार्यकाल ठेक्का सेटिङमा निकै विवादित रहेको छ ।

२०७३ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सडक विभाग अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँका ठेक्कामा सेटिङ गरी २० अर्ब भन्दा बढी देशलाई नोक्सान पुर्याउने कार्यमा सिग्देलको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । पूर्वयोग्यता (पीक्यू)का नाममा प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन दिएको भए २० अर्ब कममा बोलपत्र प्रस्ताव पर्ने थियो । सिग्देल त्यो समयमा सडक विभागको महानिर्देशक थिए । सिग्देल र तत्कालीन भौतिक सचिव देवेन्द्र कार्कीले सडकका ठेक्कामा अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका थिए ।

त्यतिबेला सडकमा ७ वटा ठेकेदारको सिन्डीकेटलाई ठेक्का दिएर अरबौं भ्रष्टाचार भएको थियो । २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि शेरबहादुर दुवै सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री क्रमशः रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायरको पालामा सिग्देल र कार्कीको डिजाइनमा सडकका ठेक्कामा सिन्डीकेट लादेर ७ वटा ठेकेदारलाई मात्र दिई प्रतिस्पर्धाबाटै बन्चित गर्दा देशलाई अरबौं घाटा भएको थियो । उदाहरणका लागि २०७३ जेठ १६ मा आह्वान भएको धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौैंडा सडक र गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजनामा अत्यधिक रुपमा ठूलो प्याकेज निर्माण गरी ७ वटा ठेकेदारले मात्र भाग लिन पाउनेगरी टेण्डर गरिएको थियो । जुन बोलपत्रमा भाग लिनका लागि बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको लगायतका पूर्वयोग्यता(पीक्यू) राखिएको थियो । जसमा कामको अनुभव पनि ७ वटा ठेकेदारसँग मात्र मिल्नेगरी राखिएको थियो ।

१ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएका कम्पनीलाई मात्र विदेशी जेभी राख्न पाउनेगरी अरु सबै ठेकेदारलाई बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो । ७ वटा ठेकेदारले नै मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकलाई प्रभावमा पारी अरु ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको थियो । जसका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गयो । र, देशलाई अरबौं रुपैयाँ नोक्सान हुन पुग्यो ।

पुलसमेत गरी ३० अर्बको धरान–चतरा–हेटौंडा र १० अर्बको गल्छी–स्याफ्रुबेसी,७ अर्बको बुटवल–बेलहिया, ५ अर्बको बिराटनगर–धरान, १२ अर्बको हुलाकी सडक, १२ अर्बको मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डदेखि एडीबी सडक निर्देशनालयको ठेक्का पनि सेटिङमै ७ वटा ठेकेदारको सिन्डीकेटलाई दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको सुझावलाई समेत तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले अवज्ञा गरी अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार आरजुसँग मिलेर गरेका थिए ।

बर्दियामा धेरै जमिन रहेका आरजु राणाका माइतीखलका निकट र जागिरे जीवनमा देउवा–आरजु दम्पतीको आडमा सधैं रजगज गरेका तिनै सिग्देल जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको चुनावपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका पनि प्रियपात्र बनेर मुख्यसचिव हुने भएका छन् ।

यसैगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उनी ओलीसँग पनि निकट मानिन्थे । कहिले आरजु र कहिले ओलीलाई आर्थिक लाभ दिंदै यिनी सधैँ आकर्षक स्थानमा मात्रै कार्यरत रहने र आकूत कमाउने अवसर पाइरहे । ओलीको पालाका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले वाम रुझानका सचिव केशवकुमार शर्मालाई हटाएर उनलाई भौतिकमा ल्याएका थिए ।

सेटिङमा निपूर्ण, खान र खुवाउन सिपालु सिग्देल रघुवीरका समेत प्रियपात्र थिए । बिभागको महानिर्देशक हुँदा सिग्देलकै इशारामा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी ७ वटा ठूला ठेकेदारलाई मात्र करिब १ खर्बका ठेक्का दिएको बिषय निकै विवादमा परेको थियो । पूर्वयोग्यता(पीक्यू) राखी ७ वटा कन्ष्ट्रक्सन कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी ठेक्का दिएर अरबौं भ्रष्टाचार भएको थियो ।

सडकका ठेक्का सेटिङमा दिएर अकूत कमाएका तिनै सिग्देल साम दाम सबै नीतिका साथ मुख्यसचिव हुने दाउमा छन् ।

बालेन सरकारका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग यतिबेला सिग्देल निकै निकट मानिन्छन् । अहिले उनले आफनो सम्पर्क बालेनको सचिवायलको टिमसँग पनि जोडिसकेका छन् । सुलिन लम्सालले सिग्देलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नगाभिदासम्म दुई वटा मन्त्रालयको सचिव हुने मौका सिग्देलले नै पाए । यस्तो मौका इतिहासमा यिनले पहिलो पटक पाएका हुन् ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव केशव शर्मा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ सहसचिवले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाउनुपथ्र्यो । यो कानुनमै व्यवस्था छ । वर्तमान मुख्यसचिव अर्यालले पनि मन्त्री लम्साललाई यही सुझाव दिएका थिए । यो सुझाव राख्दा त्यतिबेला मुख्यसचिव अर्यालले उल्टै लम्सालबाट हप्कीदप्की खाएका थिए ।

सिग्देलले गरेका थिए अबैध प्लटिङ रोक्न खोज्दा सरुवा

काठमाडौं उपत्यका विकास विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले २ बर्षअघि करिब ३ अर्ब मूल्यबराबरका काठमाडौंका अबैध प्लटिङ रोकेको थियो । तर भूमाफियाहरुले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिग्देलसँग मिलेर कर्मचारीकै सरुवा गरिदिए । र, ती प्लटिङ फुकुवा गराउन सफल भएका थिए ।

काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेका अरु अबैध प्लटिङ पनि रोक्नुपर्नेमा विगतमा रोक्का राखिएका अवैध प्लटिङ पनि आर्थिक चलखेलमा फुकुवा गरिएको थियो । उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौंले योजना अनुमतिविना प्लटिङ गरिएका घडेरीहरु रोक्का गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय २०८० माघ १२ मा गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं उपत्यकाका अबैध प्लटिङ रोक्न पटक पटक निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला  कार्यालयले अख्तियारको निर्देशन अनुसार ९४ वटा अबैध प्लटिङको कुल ४ हजार ५ सय रोपनी जग्गा रोक्का गरेको थियो । रोक्का गरिएका अबैध प्लटिङका जग्गा करिब ३ खर्ब बराबरका भएको अनुमान गरिएको थियो । थप अबैध प्लटिङ रोक्का गर्दै जानुपर्ने थियो । तर अबैध प्लटिङ रोक्का गर्न खोज्ने प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला कार्यालयका कर्मचारीकै सिग्देलले सरुवा गरिदिएका थिए ।