काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रगति लाजमर्दो, ढकालको विकल्प खोज्दै मन्त्रालय

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रगति निकै कमजोर र लाजमर्दो अवस्थामा छ ।

काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर, शान्त, रमणीय, पर्यटकीय, हरियाली र व्यापारिक केन्द्र बनाई दिगो विकास र भद्रगोल विकास प्रक्रियालाई सहज, सरल र यहाँको जनसंख्यालाई व्यवस्थित तरिकाले बस्ती विकास गरी बस्न योग्य काठमाडौं उपत्यका बनाउने उद्देश्य राखी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार गठन भएको प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो ।

नेतृत्व क्षमता नै नभएकी जानुका ढकाललाई अंकभार नै तलमाथि गरी विकास आयुक्त नियुक्ति गरेपछि प्राधिकरणको कामकारबाही प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको कर्मचारीहरु नै स्वीकार गर्दछन् ।

जानुका ढकालले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेदेखि प्राधिकरणको प्रगति र इज्जत निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । हरेक वर्ष प्राधिकरणको प्रगति लाजमर्दो अवस्थामा छ । यस बर्ष झनै कमजोर भएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०८०-८१ सकिनै लाग्दा प्राधिकरण केन्द्रको प्रगति ४ प्रतिशत नाघेको छैन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले गरेको प्रगतिले केन्द्रको लाज जोगाएको छ ।

प्राधिकरणका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर गरी ३ वटा कार्यालय छन् । काठमाडौं कार्यालयले यस बर्ष ५५ प्रतिशत प्रगति कटाएको छ । ललितपुरका प्रमुख तुलसी खरबुजा र भक्तपुरका प्रमुख सफल श्रेष्ठको ध्यान भने प्रगति गर्नु भन्दा पनि सेटिङ मिलाएर आर्थिक उपार्जन गर्नतिर मात्रै केन्द्रित छ ।

केही महिनाअघि मात्र खरबुजा ललितपुर पुगेका थिए । ‘१० लाख बुझाएर आए, ५० लाख कमाउनुपर्ने भएको छ’ खरबुजाले आफू निकट केही साथीसँग भन्ने गरेका छन् ।

केभीडीएको प्रगति निकै कमजोर भएकोमा उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह ढकालसँग आक्रोशित भएका छन् । केही दिनअघि बसेको मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा केही काम गर्न नसकेको भन्दै सिंहले ढकालसँग आक्रोश पोखेका थिए । उक्त बैठकमा उनले केही बोल्न सकेकी थिइनन् । ढकालको कार्यकाल अब करिब १ वर्षमात्र छ । ‘ढकाल केभीडीएमा रहँदासम्म झनै बद्नाम हुने निश्चित छ, त्यसैले उनलाई जतिसक्दो चाँडो कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ’ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले भने ।

केभीडीए केन्द्रसँग काम गर्नका लागि चालु आर्थिक बर्षमा सय भन्दा बढी कार्यक्रम छन् । तर ढकालले कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाएकी छैनन् । सबै कार्यक्रमको प्रगति लाजमर्दो अवस्था छ । प्रगति लाजमर्दो भएको विषयमा मन्त्रालयले सोध्दा उनले आफ्नै कर्मचारीहरुले सहयोग गरेनन् भन्ने जवाफ दिने गरेकी छन् ।

आफ्नै कर्मचारीहरुसँग समन्वय गर्ने र सहयोग गर्ने क्षमता नै उहाँसँग छैन’ एक कर्मचारीले भने ।

रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास मन्त्री हुँदा उनलाई हटाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसका लागि उनलाई २ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थिए । त्यतिबेला सहसचिव पद्म मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले ढकालले काम गर्न नसक्ने भन्दै ढकाललाई तत्काल केभीडीएबाट हटाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थिए ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मन्त्रालयको सचिवको रुपमा रमेशप्रसाद सिहंको पुनरागमन भयो । त्यसपछि उनलाई हटाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो । सिंहकै जोडबलमा अकंभार समेत तलमाथि पारेर केभीडीएमा ढकाललाई ल्याइएको थियो ।