कुलमानलाई विवादमा ल्याउँदै सचिव, ससुराको अस्पतालमा डोजर चलाउँदा जिल्ला आयुक्तको सरुवा

काठमाडौं । कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पुरानो सम्बन्धबाट फाइदा उठाएर मन्त्रीको ‘लोकप्रियता’को चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

सिग्देल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सचिव हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग उनको राम्रो सम्बन्ध तथा चिनजान भयो । त्यही सम्बन्धलाई सिग्देलले यतिबेला दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि घिसिङलाई बद्नाम गराउने काम उनले गरिरहेका छन् ।

सिग्देलका ससुरा डा. उग्रनारायण पाठक (युएन पाठक) चाबहिलस्थित काठमाडौं महानगरपालिका ७ स्थित ओम अस्पतालका शेयरहोल्डर अर्थात् मालिक हुन । उक्त अस्पतालले धोवीखोला कोरिडोरको सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ ।

काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं जिल्ला आयुक्त भएको बेला सुवास बस्नेतले गएको माघ ६ गते ओम अस्पतालमा डोजर चलाएका थिए । प्राधिकरणले गरेको अध्ययनबाट ओम अस्पताललले सार्वजनिक जग्गा मिचेको पुष्टि भएपछि बस्नेतले उक्त अस्पतालमा डोजर चलाएका थिए ।

आफ्नो ससुराको अस्पतालमा डोजर चलाएपछि ज्वाइँ सिग्देल काठमाडौ जिल्ला आयुक्तसँग निकै रुष्ट भए । त्यतिबेला नै उनको चाहना जसरी पनि बस्नेतलाई सरुवा गर्ने थियो । उक्त अस्पतालमा डोजर चलाएको भोलिपल्टै बस्नेतलाई सरुवा गर्ने सिग्देलको तयारी थियो । बस्नेतलाई सरुवा गर्नका लागि चिट्ठी तयार गर्न सिग्देलले त्यतिबेला नै कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीहरुले अह्राएका थिए ।

सार्वजनिक जग्गा मिच्ने सवालमा सिग्देल आफैं पनि कम छैनन् । उनले आफैं सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् । यो कुरा बस्नेतले उठाए । त्यसपछि सिग्देल झनै रुष्ट भए । यहाँसम्म कि ओम अस्पतालमा डोजर चलाएर सार्वजनिक जग्गा गरेपछि आक्रोशित भएका सिग्देलले बस्नेतलाई व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्नेगरी होच्याउने शब्दसमेत प्रयोग गर्दैआएका थिए । बस्नेतले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा धमाधम खाली गर्न लागिरहेको बेला उनलाई सरुवा गर्न मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्व तयार भएन ।

ओम अस्पतालमा सिग्देलका साला डा. राहुल पाठक पनि कार्यरत छन् । यता उनले दिनरात भिनाजुलाई तत्काल नै बस्नेतको सरुवा गर्न आग्रह गरिरहे ।

यहीबीचमा जेनजी आन्दोलनपछि सहरी विकास मन्त्रालमा नेतृत्व फेरियो र कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा आए । गएको भदौ २० गते बस्नेतलाई सरुवा गर्न प्रस्ताव तयार गरियो । भदौ २४ गते आन्दोलन भयो । सरकार परिवर्तनपछि पनि उक्त सरुवा जसरी भए पनि कार्यान्वयन गराउन सचिव सिग्देलले अडान नै लिए । किनभने उनको भित्री कथा यस्तो थियो । आफू जिल्ला आयुक्त हुँदा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन बस्नेतले धेरै प्रयास गरेका थिए ।

बस्नेतले नै शक्तिका आडमा धोबीखोला कब्जा गरेको ओम अस्पतालको पर्खाल डोजर लगाएर भत्काएका थिए । ओम अस्पतालको कम्पाउण्डभित्र साबिक धोबीखोला बगर उल्लेख भएको सरकारी जग्गा घुसेको देखिन्छ । त्यही भएर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ओम अस्पतालमा डोजर चलाएको थियो ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका प्रमुख बस्नेतले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान अन्तर्गत गएको भदौ २१ गते उनले बुढानीलकन्ठ नगरपालिकास्थित लोयल्टी स्कुलमा डोजर चलाएका थिए उक्त स्कुलले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको पाइएको छ ।

उक्त स्कुलका मालिक विजय साम्बहाम्फे निकै प्रभावशाली हुन् । उनी पूर्वसांसद पनि हुन् । साम्बहाम्फेसँग सिग्देलको राम्रो सम्बन्ध छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्–‘खासगरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका तथा तस्करहरुसँग उहाँ (सिग्देल)ले राम्रो सम्बन्ध बनाउने गर्नुहुन्छ । तर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई भने सहनुहुन्न । जसरी भए पनि सरुवा गर्न चाहनुहुन्छ ।’

जेनजीको आन्दोलनपछि राजनीतिक नेतृत्व त परिवर्तन भयो, तर उच्च तहका बोलपत्रमा अरबौंका ठेक्का सेटिङ गरी करोडौं कमाएर अमेरिकादेखि बिभिन्न देशमा पुर्याउनेहरुका बारेमा पनि खोजीनीति हुनु जरुरी थियो । तर जेनजीले राजनीतिक नेताहरुलाई मात्र निशाना बनाउँदा सिग्देलजस्ता ठूला भ्रष्टाचारीलाई हाइसन्चो भएको छ । र, जेनजीको सरकारमा पनि सिग्देलजस्ता सेटिङ गर्नेहरु नै सरकारमा हावी भएका छन् । र, खरबका अवैध प्लटिङ रोक्ने र अरबौंका अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने सुवास बस्नेत जस्ता इमान्दार कर्मचारी जेनजीको सरकार आएपछि अपमानपूर्वक सरुवा हुनुपरेको  छ ।

सिग्देलले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु देउवालाई ठूलो आर्थिक लाभ दिएर पालो मिच्दै सचिव पदमा बढुवा भएका थिए । पावर प्ले गर्न निकै माहिर मानिने सिग्देलले यतिबेला मन्त्री घिसिङको लोकप्रियतामा आँच आउने काम गरिरहेका छन् ।

आरजु देउवालाई बदनाम गराउने केही पात्रमध्येका सिग्देल १० जनाभित्र पर्दछन् । रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायर भौतिक मन्त्री हुँदा सडक बिभागअन्तर्गत आयोजनाका सर्वेसर्वा र महानिर्देशक रहेका सिग्देलले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन गर्न लगाई प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी ७ निर्माण कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी एक खर्बको ठेक्का सेटिङ गरेको आरोेपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

यस्तो छ सिग्देलको विगत

२०७३ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सडक विभाग अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँका ठेक्कामा सेटिङ गरी २० अर्ब भन्दा बढी देशलाई नोक्सान पुर्याउने कार्यमा सिग्देलको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । सिग्देल त्यो समयमा सडक विभागको महानिर्देशक थिए । सिग्देल र तत्कालीन भौतिक सचिव देवेन्द्र कार्कीले सडकका ठेक्कामा अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका थिए ।

त्यतिबेला सडकमा ७ वटा ठेकेदारहरुको सिन्डीकेटलाई ठेक्का दिएर अरबौं भ्रष्टाचार भएको थियो । २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि शेरबहादुर दुवै सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री क्रमशः रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायरको सडकका ठेक्कामा सिन्डीकेट लादेर ७ वटा ठेकेदारलाई मात्र दिई प्रतिस्पर्धाबाटै बन्चित गर्दा देशलाई अरबौं घाटा भएको थियो । उदाहरणका लागि २०७३ जेठ १६ मा आह्वान भएको धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौैंडा सडक र गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजनामा अत्यधिक रुपमा ठूलो प्याकेज निर्माण गरी ७ वटा ठेकेदारले मात्र भाग लिन पाउनेगरी टेण्डर गरिएको थियो । जुन बोलपत्रमा भाग लिनका लागि बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको लगायतका सर्त राखिएको थियो । जसमा कामको अनुभव पनि ७ वटा ठेकेदारसँग मात्र मिल्नेगरी राखिएको थियो ।

१ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएका कम्पनीलाई मात्र विदेशी जेभी राख्न पाउनेगरी अरु सबै ठेकेदारलाई बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो । ७ वटा ठेकेदारले नै मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकलाई प्रभावमा पारी अरु ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको थियो । जसका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गयो । र, देशलाई अरबौं रुपैयाँ नोक्सान हुन पुग्यो ।

पुलसमेत गरी ३० अर्बको धरान–चतरा–हेटौंडा र १० अर्बको गल्छी–स्याफ्रुबेसी,७ अर्बको बुटवल–बेलहिया, ५ अर्बको बिराटनगर–धरान, १२ अर्बको हुलाकी सडक, १२ अर्बको मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डदेखि एडीबी सडक निर्देशनालयको ठेक्का पनि सेटिङमै ७ वटा ठेकेदारको सिन्डीकेटलाई दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको सुझावलाई समेत सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले अवज्ञा गरी अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार आरजुसँग मिलेर गरेका थिए ।

यस्ता सेटिङमा माहिर सचिव सिग्देलले कुलमानलाई समेत विवादमा ल्याउनेगरी काठमाडौंका १ लाख रोपनी अबैध प्लटिङ रोक्ने र १ हजार रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा कायम गर्न लागेका उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका प्रमुख सुवास बस्नेतको सरुवा गरेका छन् ।

धोबीखोला अतिक्रमण गरेको ससुराको ओम अस्पतालमा डोजर चलाएका बस्नेतलाई सरुवा गराउन सचिव सिग्देलले भूमाफियाबाट समेत कुस्त लाभ लिएको आरोप छ । बस्नेत जस्ता साहसी इन्जीनीयरको सरुवा भएपछि अबैध प्लटिङ गर्ने र सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरु भूमाफियाहरु हर्षित भएका छन् ।

ठेकेदारको स्वार्थ चल्ने सिग्देलका कारण मन्त्री घिसिङ पनि विवादमा पर्ने भएका छन् ।