इतिहासको कठिन मोडमा पुराना दलहरु, अग्निपरीक्षामा उत्रिएलान् कि बिलीन होलान् ?

रेशम पराजुली

दलीय व्यवस्था वा प्रजातन्त्रमा दलबिनाको बहुदलीय व्यवस्था परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । २००७ सालको आसपासमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न राजनीतिक दलहरुको बिजारोपण भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरुकै बलमा १०४ सम्म जरा गाडेर बसेको एकछत्र निरङ्कुश र पारिवारिक राणा शासन सदाका लागि उखेलियो । त्यस समयदेखि नै नेपालमा दलीय राजनीति अगाडि बढेको हो । बीचमा पञ्चायती व्यवस्थाका ३० बर्षलाई छाडेर करिव ४५–५० बर्ष दलहरुकै रजगज चल्दै आएको हो । २०८२ सालको भदौ २३ सम्म आइपुग्दा दलहरुले अति होइन अतिचार नै गरे । के गरेभन्दा पनि के गरेनन् भनेर लेखाजोखा गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।

 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएको ८ बर्षपछि मात्र सम्पन्न भएको नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनमा खासगरी ४ राजनीतिक दललाई जनताले पत्याए र विभिन्न स्थानबाट जिताए । कुल १०९ सिटमा ७४ सिट नेपाली कांग्रेस, प्रजापरिषदले १९ सिट, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सिट, कम्युनिष्ट पार्टी अफ नेपालले ४ सिट अन्य स्वतन्त्र उमेदवारले ८ सिट जितेका थिए ।

अहिले जस्तो गठबन्धनको संस्कृति विकास नभएकाले एमाले र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस मिलेर वा गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले मिलेमा सरकार बन्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यतिबेला दलहरुमा केही नैतिकता बचेको थियो र प्रतिपक्षबिहीन संसदको परिकल्ना गरिएन वा देशलाई भागबण्डाको दलदलमा फसाइएन । देश मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो ।

२००७ सालको राणाविरुद्धको आन्दोलनको सफल नेतृत्व गरेको कारण नेपाली कांग्रेसलाई पुरस्कारस्वरुप जनताले दिएको दुईतिहाई बहुमतसमेतको कदर नगरी शहीदको आलो रगतलाई कुल्चिदै राजा महेन्द्रले शिशु प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठी नेपालमा एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था जवर्जस्ती लाद्न पुगे । जसको परिणाम मुलुकले ३० बर्ष लामो दलबिहीन एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था स्वीकार गर्न बाध्य भयो । यस कालखण्डमा समयको मागअनुसार भूमिसुधारदेखि केही विकासका पूर्वाधार भने खडा नभएका होइनन्, तथापी प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारबिनाको विकासलाई नेपाली जनताले रुचाएका थिएनन् ।

विश्वमा देखापरेको प्रजातान्त्रिक लहरसँगै २०४६ सालमा भएको राजनीतिक दलहरुको अथक प्रयासले नेपालमा खोसिएको प्रजातन्त्र फेरि बहाली भयो । २०४७ सालमा विश्वकै नमूना संविधानको रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ल्याइयो । संविधानभन्दा माथि कोही नहुने, राजा पनि संविधानकै अन्तर्गत रहनेगरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था रहने, राजाले सक्रिय शासन होइन, राष्ट्रिय एकताको रुपमा रहने (बेलायतको राजतन्त्र जस्तै) ब्यवस्था उक्त संविधानमा थियो ।

निरंकुुशमा विश्वास नगर्ने राजा वीरेन्द्रको मिजासिलो स्वभाव र खासगरी २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई सम्मान गरी २०३७ सालको जनमत संग्रह तथा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानसमेतलाई कदर गर्दै यो व्यवस्था गरिएको थियो । राजालाई सक्रिय शासनबाट बिदाइ गरेपछि फेरि दलहरु हावी हुनु स्वभाविकै थियो, २०४७ पछि दलीय शासन सुरु भयो ।
२०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा फेरि पनि नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत त ल्यायो तर २०१५ सालको निर्वाचनको दुईतिहाईको बिरासत भने गुमायो । २०१५ सालमा जम्मा ४ सिटमा सीमित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले संसदमा दोस्रो ठूलो दल बन्न सफल भयो भने कम्युनिष्टकै अर्को घटक जनमोर्चा नेपाल ९ सिट ल्याएर तेस्रो दल बन्न पुग्यो ।

अब राजा र राजनीतिक दलहरुको कलह त केही मथ्थर त भयो तर यो कलह आ–आफ्नै राजनीतिक दलभित्रै सुरु भयो । नेपाली कांग्रेसका अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आफ्नै दलका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्वाचनमा अन्तर्घात गरी हराउँदै दलभित्रको गुटबन्दी सुरु गरे ।

सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा आफैंले गराएको निर्वाचनमा आफैं  हार ब्यहोर्न पुगे । नेपाली कांग्रेसले १ सय १० सिट ल्याएर गिरिजाप्रसाद कोइराला बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । यसरी आफ्नै दलभित्र अन्तर्घातको बिजारोपण गरी सत्तामा पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकपछि अर्काे गलत निर्णय गर्दै बहुमतको दुरुपयोग गर्दै गए । सन्तनेतालाई निर्वाचनमा हराएर गलत निर्णय गरेको कुरा नेपाली कांग्रेसलाई मात्र होइन आमनेपालीलाई पनि मनपरेको थिएन ।

माओवादी जनताबीच अलोकप्रिय बन्दै ०६५ को संविधानसभा निर्वाचनमा झन्डै बहुमत(प्रत्यक्षतर्फ २४० मा १२०) ल्याएको पार्टी दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो त्यसमा पनि कमजोर शक्ति बन्यो । अर्कोतर्फ र्पाी टुक्रा टुक्रामा बिभाजित समेत हुँदैगयो । संबिधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा बहुमत दिएका नेपाली जनताको दोस्रो संविधानसभामा लज्जास्पद ढंगले हराएदिए । जेनतेन २०७२ सालमा एक थान संविधान आयो ।

गिरिजाप्रसाद शक्तिमा रहेसम्म आफ्नो कल्याण नहुने सम्झेर ३ बर्ष नपुग्दै गणेशमान कृष्णप्रसाद भट्टराईसमेतको आशीर्वाद प्राप्त गरेर यिनै शेरबहादुर देउबाले नेपाली कांग्रेस फुटाएर ७४ जना सांसद गिरिजाप्रसाद कोइराला खेमा र ३६ सांसद शेरबहादुर देउबा खेमामा बिभाजित भयो । सरकारमा बहुमत पुगेन र देश मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो । पार्टीभित्रको कलहले अरबौं रकम निर्वाचनको नाममा खर्च भयो । निर्वाचनमा जाँदा फेरि फुटेको कांग्रेस एक भएर गयो । फगत अरवौंको सम्पत्ति झ्वाम भयो, निर्वाचनमा हारसमेत ब्यहोर्नुपर्यो ।

त्यतिबेला अहिले जस्तो गठबन्धनको संस्कृति विकास नभएकाले एमाले र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस मिलेर वा गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले मिलेमा सरकार बन्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यतिबेला दलहरुमा केही नैतिकता बचेको थियो र प्रतिपक्षबिहीन संसदको परिकल्ना गरिएन वा देशलाई भागबण्डाको दलदलमा फसाइएन । देश मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो ।

शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गुटबन्दी र नेपाली जनताले दिएको बहुमतको उन्मादले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा देश त होमियो तर पछि नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जान डराएपछि फुटिसकेको पार्टी कमजोर रसायनले जोडेर फेरि एकीकरण गरेर २०५१ सालको निर्वाचनमा ठडिए । तर एक भए पनि नेपाली जनताले ५ बर्षका लागि एकमना सरकार चलाउन दिएको म्याण्डेटलाई लत्याएर ३ वर्षमै आन्तरिक कलह गरेर पार्टी फुटाएर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने र त्यही फेरिएको पार्टी जोडेर निर्वाचनमा जानेजस्तै गद्दारी, गैरजिम्मेवार कार्य गरेकाले नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई दण्डित गरी नेकपा (एमाले) लाई ठूलो पार्टी बनाए ।

तर नेकपा एमालेमा पनि पार्टीभित्र आन्तरिक कलह सुरु भइसकेको थियो । केपी ओली, बामदेब गौतम, राधाकृष्ण मैनाली, झलनाथ खनाल माधवकुमार नेपालहरु आ–आप्ना गुट बनाउँदै थिए । कहिले पार्टी फोर्ने र कहिले जोडले खेल हुँदै गयो । २०५२ सालमा नेकपा मसाल र एकताकेन्द्रसँग मिली जनमोर्चाको नामबाट प्रतिनिधिसभामा ९ सिट सुरक्षित गरेको पार्टी भूमिगत जनयुद्धमा होमियो । यस अवधिमा कयौं निर्दोष नागरिक मारिए, सामन्तवादको नाममा करोडौंको तमसुक च्यातियो । महङ्गो जीवनयापन गरेको नाममा कयौलाई मृत्युको बलीबेदीमा चढाइयो ।

सामान्य रक्सी खानेलाई मृत्युदण्ड दिएजस्तै गरी मारियो । बर्षभरी खेतीकिसानी गरी जम्मा गरेको अन्न माओवादी लडाकुलाई खुवाएर जनता आफू भोकै बस्ने अवस्था आयो । टाइमपासको लागि गाँउका साथीहरु मिली तास खलेकोमा कडा कारबाही गरी तास चपाएर निल्न लगाउने जस्तो क्रुर र अमानवीय व्यवहार गरियो ।

१० वर्षे जनयुद्धको कालोबादलले नेपाललाई ढपक्क छेक्यो । खरबौंको भौतिक सम्पत्ति नष्ट गरी १७ हजार निर्दोष नेपालीहरुले ज्यान लिएर माओवादी अन्त्यमा जसको बिरोध गरेर जनयुद्धमा होमिएको थियो, जसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्यो उनीहरुसँगै काँधमा काँध मिलाएर भूमिगत जनयुद्धलाई बीच बाटोमा अलपत्र पारी २०६२–६३ को सडक आन्दोलनमा उत्रियो । राजनीतिक दलको सिंढी चढेर सत्तामा पुग्यो । सत्तामा पुग्दासाथ सत्ताको चास्नीमा माओबादी चुर्लुम्म डुब्न पुग्यो ।

गरीव जनताले पसिनाले तिरेको करमा उच्चस्तरको जीवनशैली व्यतित गर्ने, संसारका महंगा घडी र ब्याग बोक्ने, मलेशियामा बनेको करोडौंको खाटमा सुत्नुपर्ने, बोतलको लाखसम्म पर्ने मदिराको सेवन गर्ने जस्ता ऐयासी जीवन ब्यतित गरेको कुरा नेपाली समाजले पचाउन सकेन ।

जसको परिणाम माओवादी जनताबीच अलोकप्रिय बन्दै ०६५ को संविधानसभा निर्वाचनमा झन्डै बहुमत(प्रत्यक्षतर्फ २४० मा १२०) ल्याएको पार्टी दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो त्यसमा पनि कमजोर शक्ति बन्यो । अर्कोतर्फ र्पाी टुक्रा टुक्रामा बिभाजित समेत हुँदैगयो । संबिधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा बहुमत दिएका नेपाली जनताको दोस्रो संविधानसभामा लज्जास्पद ढंगले हराएदिए । जेनतेन २०७२ सालमा एक थान संविधान आयो ।

संसारको सवैभन्दा असल संविधानको उपमा दिइयो । हुन पनि सार्वभौमसत्ता जनतामा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, समावेशी सकारात्मक विवेध सुशासन, दिगो विकासको अवधारणा अघि सारियो । राम्रा राम्रा प्रावधान त राखियो तर सो अनुसारको आचरण तथा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार शासन सञ्चालन हुन सकेन । संविधानमात्र राम्रो भएर नहुने रहेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्र खराब भएमा कसैको केही लाग्दो रहेनछ । गाडी जतिसुकै राम्रो र बलियो भए पनि चलाउन चालक खराव अयोग्य भयो भने गाडी गन्तब्यमा नपुग्दै दुर्घटनाको शिकार बन्दोरहेछ ।

यसबीचमा एमाले माओवादीबीच पार्टी एकता पनि भयो तर त्यो एकता लामो समय टिक्न सकेन । २०६३ को मधेश आन्दोलनमा मधेसमा क्षेत्रीय दलहरू पनि खोलिन थालेपछि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी मधेशवादी दल एक आपसमा मिलीमिली सत्तामा पालैपालो जाने गर्न थाले । चुनावमा समेत गठबन्धन गरी उठ्ने र भागबण्डाको गलत राजनीतिक संस्कृतिको बिकास तथा अभ्याससमेत सुरु भयो ।

२०७४ पछि त झन् यसले उग्ररुप लियो । २०७० साल पछि नेपालमा ३ दलको सिन्डिकेटको सुरु भयो । भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । हरेक सार्वजनिक पदहरुको व्यापार सुरु भयो, मूल्य तोकियो । सार्वजनिक पद किन्ने र पदमा पुगेपछि अकूत कमाउने र नेताहरुका छोराछोरीको ऐयासी जीवन बिताउने कुसंस्कृतिको विकासले गर्दा नयाँ जेन–जी पुस्तामा असन्तुष्टीको सीमा नाघ्न थाल्यो । श्रीलङ्का, बंगलादेश, इण्डोनेशियामा जेन–जीले गरेको प्रदर्शनबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । सामाजिक सञ्जालले नयाँ पुस्ताका जेन–जीलाई एकआपसमा जोडिन मद्दत गर्यो र नेपाल सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई चल्न नदिने निर्णयले युवाहरूलाई थप उत्तेजित गरायो ।

युवाहरुले बृहदत प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्दा सरकारले उचित संबोधन गर्नुको सट्टा देशका प्रधानमन्त्रीले कानून नजानेका बच्चाहरुले गरेको प्रदर्शनको रुपमा लिएर भद्दा मजाकमा उडाए ।

जेन–जीका भाइबहिनीहरुले आयोजना गरेको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको जम्मा २७ घण्टाभित्र युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सफल भएको हो । प्रतिपक्षबिहीन दुईतिहाईको दम्भ बोकेको सरकारलाई घुँडा टेकाउन सफल भयो । खास गरी ठूला ती दलका पार्टी कार्यालय, नेताका घर र नेता जेन–जी प्रदर्शनकारीको निशाना बने । करीव ७५ जनाको शहादत, सयौंको संख्यामा घाइते र खरबांैको भौतिक संरचनाको अपूरणीय क्षति मुलुकले ब्यहोर्न बाध्य भयो । खासगरी ३–४ वटा पटक–पटक सत्तामा पुग्ने ठूला दलहरु अलोकप्रिय साबित भए ।

वास्तवमा यस्तो गम्भीर मोडमा राजनीतिक दलहरु पहिलो पटक ऊभिएका छन् । नेपालका दलहरु आमजनतामा र अन्तराष्ट्रसम्म अलोकप्रिय बनेका मात्र छैनन् राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दलहरुको प्रतिष्ठासमेत गुमाएका छन् । आम जनताको विश्वास र भरोशा गुमाएका छन् । समयको मागअनुरुप चल्न नसक्ने राजनीतिक दल समयसँगै विलीन भएर गएको दक्षिण एसियाको तीतो यथार्थ र इतिहासलाई सबैले मनन गर्नु दलहरुकै हितमा रहेको छ ।

घरमा बंकर बनाएर कालो र भ्रष्टचार गरेको धन थन्क्याएर मेरा छोराहरूले के गरेर खान्छन् भनेर संसद र मिडियामा छाउने नेपाल कांग्रेस, पुरानो संरचना नष्ट नगरेसम्म नयाँ संरचना बन्दैन भनेर भौतिक संरचना नष्ट गर्ने सर्वहारा माओवादी, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ भन्दै भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुब्ने नेकपा एमालेको सक्कलीरुप उदाङ्गियो ।

वास्तवमा यस्तो गम्भीर मोडमा राजनीतिक दलहरु पहिलो पटक ऊभिएका छन् । नेपालका दलहरु आमजनतामा र अन्तराष्ट्रसम्म अलोकप्रिय बनेका मात्र छैनन् राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दलहरुको प्रतिष्ठासमेत गुमाएका छन् । आम जनताको विश्वास र भरोशा गुमाएका छन् । समयको मागअनुरुप चल्न नसक्ने राजनीतिक दल समयसँगै विलीन भएर गएको दक्षिण एसियाको तीतो यथार्थ र इतिहासलाई सबैले मनन गर्नु दलहरुकै हितमा रहेको छ । जस्तो नेपालको २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा १९ सिट ल्याएको प्रजापरिषद, सन् १९८९ सम्म भारतमा ठूलो प्रभाव रहेको जनता दल, सन् १९९० ताका चर्चित भुटानको पिपल्स पार्टी, पाकिस्तानको अवामी पार्टी आदि ।

यस्तो कठिन परिस्थितिमा नेपाली जनता र समयको माग अनुसार ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउने मुख्य अभिभारासमेत नागरिक सरकार गठन भई पूर्णताको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल पुगेको छ ।

अव जेन–जीको सफल आन्दोलनपछि नयाँ दलहरुको स्थापना हुने लहर नै सुरु हुने देखिन्छ । फेरि पनि राजनीतिक दलको विकल्प अरु केही नभएर राजनीतिक दल नै भएको हुँदा पुराना दलहरूले आजसम्म भएका गल्ती कमजोरीलाई पूर्णरुपमा आत्मसात गरी सच्चिएर निर्वाचनको मैदानमा उत्रिनुको विकल्प छैन । तसर्थ यसक्रममा अव के कस्ता एजेण्डा लिएर राजनीतिक दल जनतासमक्ष जान्छन् ? जनतामाझ गुमेको भरविश्वास कसरी प्राप्त गर्छन् ? जनताले कुन दललाई कुन स्थानमा राख्छन् ? पुराना दलहरुले के कस्ता नयाँ दलहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ? भन्ने जस्ता सयौंको अग्निपरीक्षामा खरो उत्रिनु राजनौतिक दलको आजको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।