बलात्कारजस्तो गम्भीर अभियोग चरित्रहत्या वा राजनीतिक बदनियतको औजार बन्दै जानु चिन्ताको बिषयः महेश बस्नेत

काठमाडौं । एमालेका नेता महेश बस्नेतले शोभा पाठकलाई उचालेर केही ब्यक्तिहरुले बलात्कारजस्तो गम्भीर अभियोग व्यक्तिगत बदला, चरित्रहत्या वा राजनीतिक बदनियतको औजार बनाउन खोजेका आरोप लगाएका छन् ।

उच्च अदालत पाटनले बिहीबार शोभा पाठकले महेश बस्नेतबिरुद्ध दिएको र दरपीठ गरिएको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि शनिबार बिहान सामाजिक संजालमा लामो टिप्पणी लेखेर उनले आफूबिरुद्धको प्रकरण एक झुटो आरोपको चक्रव्यूह भएको बताएका छन् ।

बस्नेतले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुदाँ माधव नेपाल, दुर्गा प्रसाईं, निकिता पौडेल, ज्वाला संग्रौला लगायतका केही राजनीतिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको योजनामा आफूबिरुद्ध शोभा पाठकले बलात्कार आरोप लगाएको दाबी गरेका छन् । शोभा पाठकले हरियाणामा नक्कली गर्भपतनको कागज बनाएर मिडियाबाजी गरेको र त्यही कागज राखेर मुद्दा दायर गरेको बस्नेतले लेखेका छन् । उनले ती नक्कली कागजातसमेत फेसबुकमा राखेका छन् ।

सामाजिक संजालमा बस्नेत लेख्छन्–नेपालको न्याय प्रणालीमा हामीले नै बनाएका बलात्कारविरुद्ध कडा कानुनहरू महिलाका पक्षमा एक ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको प्रवृत्तिले चिन्ताजनक मोड लिएको छ । जहाँ बलात्कारजस्तो गम्भीर अभियोग व्यक्तिगत बदला, चरित्रहत्या वा राजनीतिक बदनियतको औजार बन्दै गएको देखिन्छ । मबिरुद्धको प्रकरण एक झुटो आरोपको चक्रव्यूह हो ।

मविरुद्ध शोभा पाठकले लगाएको बलात्कार आरोपका योजनाकार गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुदाँ माधव नेपाल दुर्गा प्रसाईं, निकिता पौडेल, ज्वाला संग्रौला लगायतका केही राजनीतिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरू हुन् । उनीहरुको योजनामा र हौसलामा काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिइन् । तर प्रहरी अनुसन्धानबाट आधारभूत प्रमाणहरू अभावमा सरकारी वकिल कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामेछाने भएको बेलामा मुद्दालाई तामेलीमा राख्यो । सो तामेलीको विरुद्ध शोभा पाठक आफं रिट लिएर उच्च अदालत पाटनमा पुगिन्, त्यहाँ पनि अदालतले ‘भ्रामक र कपोलकल्पित’ भन्दै उनले दर्ता गरेको रिट खारेज र्गयो ।

सो मुद्दामा अदालतले स्पष्ट फैसला गरिसकेपछि शोभा पाठकले त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने कुनै कदम चालिनन् । बरु, भारतको एक अस्पतालको नक्कली कागजात प्रयोग गरी आफू कमजोर अवस्थामा रहेको मुद्दालाई ‘ट्विस्ट’ गर्ने प्रयास गरिन् । यसै आधारमा मलाई पुनः एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म बदनाम गर्ने, राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने र आगामी निर्वाचनमा असर पार्ने नियोजित प्रयत्न गरिएको देखिन्छ ।

पृष्ठभूमिमा न्यूज २४, जन आस्था साप्ताहिक, सूत्र टीभी लगायतका केही युट्युवर मिडिया र शोभा पाठकका फेसबुक तथा टिकटक एकाउन्टहरूमार्फत् ‘लिभिङ टुगेदर’, ‘विवाह गरेको’, वा ‘सम्बन्धमा रहेको’ जस्ता भ्रामक, प्रमाणबिहीन तथा एकपक्षीय विवरणहरू सार्वजनिक गरियो र मुद्दालाई प्रभावित गरी न्यायालय मार्फत् मलाई जेल हाल्ने असफल प्रपञ्च रचियो । जो सफल भएन ।

तर पुनः ललितपुर महिला संघकी नेत्री निरु शर्मा खड्काको सहयोगमा भारतको हरियाणाको एउटा अस्पतालमा गई ‘बिरामी भएको नाटक’ गरेर बनाइएको नक्कली फर्ममा पति महलमा मेरो नाम लेखाई सुरेन्द्र भण्डारी इन्द्र अर्याल र अन्जना अर्यालको प्लानिङमा पूरक जाहेरी भनी डेढ वर्ष पछाडि पुन उजुरी काठमाडौं  प्रहरीमा जाहेरी दिइएको थियो ।

आजसम्म भारतमा बनाइएका यस्ता व्यक्तिगत मेडिकल वा कानुनी कागजातहरूलाई नेपालको न्यायिक प्रणालीमा मान्यता दिने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले यस्ता प्रमाणहरू नेपाली अदालतमा वैधानिक रूपमा स्वीकार्य मानिन सक्दैनन् ।

महेश बस्नेतविरुद्ध पेश गरिएका कागजातमा न त उनी स्वयं संलग्न थिए, न हस्ताक्षर न ल्याप्चे । यस्तो प्रमाणविहीन आधारमा बलात्कारजस्तो गम्भीर अभियोग अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले ‘केही गर्न नपर्ने’ निर्णय गरेक थियो । फेरि एउटै प्रकृतिको आरोपलाई बारम्बार नयाँ बहानामा प्रस्तुत गर्दै सो निर्णय बिरुद्ध उच्च अदालत मा रिट र्पुयाइयो ।

रजिस्टारले यस विषयमा ‘विबन्धनको सिद्धान्त’ अनुसार फैसला गरिसकेको अवस्थामा, फेरि त्यसै मुद्दामा रिट हालेर एउटै व्यक्तिलाई सताउनु न्यायको दुरुपयोग हो भन्ने ब्याख्यासहित वैशाख ४ गते दरपिट गरियो १

सो दरपिठको विरुद्ध पुनः शोभा पाठक रिट लिएर गएकी थिइन् । त्यसमा ‘थप प्रमाण’ भन्दै पेश गरिएको कागजातको आधारमा न्यायाधीशले यस्तो प्रकृतिको मुद्दा रजिस्टारबाट होइन, अदालतको इजलासबाट टुंग्याइनुपर्छ भन्ने फैसला बैशाख १३ गते गर्नुभयो । सो निर्णय संविधानसम्मत प्रक्रियाको एक भाग हो, र त्यसलाई स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्छ । तर…

न्यायालयका संरचनाभित्र हरेक तह र पदको अधिकार, जिम्मेवारी र सीमाहरू संविधानले स्पष्ट परिभाषित गरिदिएको हुन्छ । रजिस्टारले कुनै रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने प्रारम्भिक निर्णय लिने अधिकार प्रयोग गर्दा उनले ‘विबन्धनको सिद्धान्त’ (Doctrine of Bibhanda) को आधारमा मुद्दा निरूपण गरिसकेका थिए ।

सो फैसलापछि प्रश्न यस्तो उठ्छः

‘के न्यायाधीश स्वयं पनि संविधानले तोकेको आफ्नै अधिकारको सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने होइन ?’

यदि अदालतको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया आफैं असमञ्जसपूर्ण भयो भने, त्यो न्यायमा आमजनताको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ । अदालतको इजलास र रजिस्टारबीचको अधिकार सन्तुलन नै संविधानले दिएको ‘संस्थागत मर्यादा’ को एक हिस्सा हो । त्यसैले यस्ता मुद्दाहरूमा सन्तुलित, परिपक्व र विधिसम्मत व्याख्या अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।

सोही मुद्दालाई पटक–पटक फरक ढंगले व्याख्या गर्दै मिडियाबाजी गर्नु र आरोपकर्ता शोभा पाठक स्वयं फेसबुक तथा टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत् लाइभ आएर म र मेरो परिवारविरुद्ध चरित्रहत्या र बदनाम गर्ने गतिविधि गर्नु– यिनै माध्यमबाट मेरो राजनीतिक र सामाजिक जीवनलाई समाप्त पार्ने प्रयास हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको यस्तो दुरुपयोगबाट म र मेरो परिवारले भोग्नुपरेको मानसिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षतिको न्यायिक उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था संविधान र कानुनभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यो प्रश्न आज ममात्र होइन, हरेक नागरिकले सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आखिर निर्दाेषको सम्मान र प्रतिष्ठाको रक्षा राज्यको कर्तव्य होइन र ?

ममात्र होइन, पल शाह, सन्दीप लामिछाने र कृष्ण कँडेलका केसहरू, यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्, जसमा आरोप सार्वजनिक भएपछि व्यक्ति सामाजिक र पेशागत रूपमा नष्टप्रायः भए, तर पछि अदालतबाट उनीहरू निर्दोष ठहरिए ।

अदालतका फैसलाले न्याय त दिए तर झुटा जाहेरीवालाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र कारबाही गर्ने हिम्मत गरेन ।

पल शाह

लोकप्रिय गायक तथा अभिनेता पल शाहमाथि एक किशोरी गायिकाले जबर्जस्ती करणीको आरोप लगाइन् । सार्वजनिक रूपमै उनलाई अपराधी ठहर गरियो । तर अन्ततः अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै रिहा र्गयो । तर त्यो बेला उनले गुमाएको प्रतिष्ठा, करिअर र मानसिक पीडा कसले फर्काइदिने ?

सन्दीप लामिछाने

नेपाली क्रिकेटका स्टार सन्दीप लामिछानेमाथि पनि यौनशोषणको आरोप लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको करिअर अगाडि बढ्दै गर्दा उनले लगाएको ‘दोषी हो’ भन्ने लेबलले उनको खेल जीवन संकटमा पर्यो । हालसम्म मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा छ, तर मिडियाको सार्वजनिक ट्रायलले उनलाई पहिल्यै दोषी बनाएजस्तो भयो ।

कृष्ण कँडेल

पत्रकार तथा कार्यक्रम प्रस्तोता कृष्ण कँडेलमाथि पनि एक महिलाले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाइन् । पछि ती महिलाले आफैँ सार्वजनिक माफी मागेकी थिइन् । तर कँडेलले त्यसबीचमा गुमाएको सामाजिक सम्मान र मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ?

नारीका नाममा कानुनको दुरुपयोगः गम्भीर चेतावनीको संकेत

हामीले बनाएको महिलामैत्री कानुन पीडितका लागि सुरक्षा कवच हुनुपर्छ, हतियार होइन । तर आज चरित्रहत्या, बदला र व्यक्तिगत द्वेषका लागि बलात्कार आरोप एक सजिलो अस्त्र बन्दै गएको छ ।
नेपालका कैदीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत पुरुष बलात्कार वा यौनहिंसाका आरोपमा जेलमा छन् र तीमध्ये कैयौंको मुद्दा प्रमाणहीन छन् । यसले देखाउँछ कि हाम्रो फौजदारी प्रणाली ‘दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष’ भन्ने सैद्धान्तिक आधारबाट चिप्लिँदैछ ।

संविधान, न्यायपालिका र नागरिक चेतनाको साझा जिम्मेवारी

अदालतको निर्णय र रजिस्टारको संवैधानिक अधिकारलाई चुनौती दिँदै बारम्बार उही मुद्दालाई फरक बहानामा पेश गरिनु केवल अभियुक्तलाई होइन, सम्पूर्ण न्याय प्रणालीलाई दुब्लो बनाउने कार्य हो ।
यस अवस्थामा न्यायालयले यस्ता मुद्दाहरूलाई सैद्धान्तिक ढंगले विश्लेषण गरी ‘विधि दुरुपयोग’ को लाइन खिच्न आवश्यक छ । अन्यथा, हरेक पुरुषमा ‘दोषी हुनसक्ने सम्भावित पात्र’ को छायाँ बस्नेछ ।
न्याय सबका लागि हो, तर दुरुपयोग कसैका लागि होइन

बलात्कार पीडितका लागि कठोर न्याय हुनुपर्छ, तर झुटा आरोपबाट फसाइएकाको पक्षमा उभिनु पनि न्याय हो । महिलाको सुरक्षाका नाममा बनाइएका कानूनहरूलाई महिलावादी नभई मानवतावादी दृष्टिकोणबाट पुनः मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ ।

आज महेश बस्नेत, हिजो पल शाह, सन्दीप लामिछाने, कृष्ण कँडेल– अनि भोलि अरू कति ? न्यायको नाममा अन्याय नगरौं ।