सरकारले राजनीतिक बदला लिन खोजे देश पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेलिनेछ : महेश बस्नेत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जेन–जी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन गर्ने भनेर तत्कालीन सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकोमा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले त्यसको बिरोध गर्दै देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्ने बताएका छन् ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने, उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्नेमात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्ने बस्नेतले बताएका छन् ।

उनले यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बस्नेतले न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुने बताएका छन् ।

बस्नेतले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्–‘सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण निर्णय गरेको भन्ने सुनियो ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जेन–जी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेछ । सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण निर्णय गरेको भन्ने सुनियो ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने, उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ ।

यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन् । न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ ।

भदौ २३ मा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबर्जस्ती सडकमा उतार्ने, उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने र आतंक निम्त्याउने कार्य र भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्ने जस्ता घटनामा संलग्नहरु जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदसमेत बनेका छन् । सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुन अत्यावश्यक छ ।

विभिन्न सन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम अपराधमा प्रयोग भएको आशंका गम्भीर छ । शक्तिको आडमा गरिने यस्ता आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धानबिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुनेछ ।’