सभामुख अर्याललाई स्कुटर खरिद गर्नै हतारो, सिंहदरबारका डढाइएका भवन निर्माण गर्न किन गाह्रो ?

काठमाडौं । २०८२ साल असोज ५ गते बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गरिएका स्कुटरहरु संसद सचिवालयका कर्मचारीका लागि उल्फाको धन फूपूको श्राद्ध बनेको छ ।

मितव्ययी भएर प्रशासनिक खर्च गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए पनि पुरानै मितिको खरिद देखाएर कमिसन खान संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । नयाँ आउने कर्मचारी विधेयकमा कर्मचारीको सेवा अवधि उमेरको ५५ बर्ष वा ३० बर्षे सेवा राख्ने भनी प्रस्ताव गरिएको बजारमा हल्ला चलिरहेको बेला संसद सचिवालयमा हतार हतार गाडी खरिद गरिएको छ ।

संसदका कर्मचारीहरुका लागि ठूला बसका अतिरिक्त सहसचिवसम्मका सबैजना कर्मचारीका गाडी छन् । तथापि किन मितव्ययी नबनी खरिदमा प्रतिपर्धा छ नि भन्ने प्रश्नमा संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकाराम गिरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा १९ वटा गाडी र ४० वटा मोटरसाइल जलेको हुँदा खरिद गरेको बताए ।

जुन गाडी र मोटरसाइकलहरु जलाइएको हो, जलेको होइन । जलाउनेहरुको विरुद्धमा सीसीटीभी फुटेजसहित कारबाही गर्नका लागि प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिनुपर्नेमा दिइएको छैन । अहिलेसम्म पनि मुचुल्का मात्रै उठाएर कर्मकाण्डी पारा गरिएको छ ।

सवारी साधन खरिदमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कमिसन पाइने हुँदा खरिद गर्न हाकिमहरु लालायित हुने एक अधिकृतले खुलासा गरेका छन् । तथापि यी नयाँ नयाँ स्कुटरहरु पनि आफ्ना मान्छेलाई मात्रै दिने गरिएको गुनासो एक कर्मचारीले यो प्रतिनिधिसामु गरेका छन् । संघीय संसद सचिवालय अगाडि पार्किङ गर्दा सञ्चारकर्मीहरुले समाचार लेखिदिने डरले नयाँ स्कुटर नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको गेट नजिक राखिएका छन् ।

स्कुटरहरु कति खरिद गरिएका हुन् भने एकाईका अधिकृत विकास श्रेष्ठसँग सोध्दा सूचनाको हक प्रयोग गरी माग्नू भन्दै तर्किए । नाम बताउन समेत आनाकानी गरेका यो ईकाईले सवारी साधन खरिदमा १५ प्रतिशत कमिसन प्राप्त हुने संसद सचिवालयका एक सहसचिवले नै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।

सुन सञ्चयमा अहिलेसम्मकै मन्त्रीमण्डललाई उछिनेका रास्वपाका मन्त्रीहरु विदेशी ऋण लिनमा पनि प्रतिपर्धामा छन् । अहिले प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ ऋण नेपालीको टाउकोमा थोपरिएको छ । तथापि झण्डै दुई तिहाईको रास्वपाको सरकारले सुशासन र मितव्ययितामा ध्यान दिन सकिरहेको छैन । त्यसको उदाहरण संघीय संसद सचिवालयमा खरिद गरिएका स्कुटरलाई लिन सकिन्छ ।

भदौ २४ गते जलाइएका सचिवालय अन्तर्गत संसदीय दलका कार्यालयहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । ती संरचनाहरु लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा आगो लगाउने दोषी भनी किटान गरिएका झण्डै २० जना रास्वपाका सांसदहरु छन् । संघीय संसद सचिवालयको जिम्मेवारी सबै सभामुखको हुन्छ ।