चिनीमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हटाउन सरकार अक्षम, मेरियटका साहुको ब्रम्हलुटमा राज्य निरीह

काठमाडौं । चिनी उत्पादकहरुको सिन्डिकेट र कार्टेलिङका कारण उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । चिनी उत्पादनको यो मौसममा समेत स्वदेशी चिनी उत्पादकहरुले सिन्डिकेटिङ र कार्टेलिङ गर्दै लागत मूल्य जम्मा ८५ मात्र हुँदा पनि थोकमा नै ९३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्ने गरेको र उपभोक्तासम्म पुग्दा काठमाडौंको शहरी क्षेत्रमा नै १ सय रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

स्वदेशी चिनी उद्योगहरुको बदमासी, बजारमा देखिएको बिचलन तथा चिनीको आपूर्ति र मूल्य व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारी संयन्त्रबाट भएका कमी कमजोरीको कारण यो बर्षभरी नै नेपाली उपभोक्ताले चिनीको स्वभाविक मूल्य भन्दा २-३ गुणासम्म बढी तिर्नुपरेको छ । चिनी उत्पादकहरुको यस्तो कार्टेलिङ हटाउन र उपभोक्तालाई सहज चिनी आपूर्ति गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले बिहीबार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेपालमा चिनी कार्टेलिङ गरी उपभोक्तालाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने ब्यापारी हुन्, शशीकान्त अग्रवाल । उनले भारतबाट तस्करीको चिनी नेपालका सीमा क्षेत्रका चिनी मिलमा ल्याउने र नेपालमा उत्पादित भएको लेबल लगाई बिक्री बितरण गर्ने गरेको आरोप छ । भारतबाट चिनी आयातमा भन्सार दर बढाउन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रभावमा पार्ने, २०७४ सम्म ऊखु किसानलाई सरकारले दिने गरेको भ्याट रिफन्डको अरबौं अपचलन गर्ने मूख्य पात्र पनि उनै शशीकान्त हुन् । मेरियट होटलका संचालक उनै अग्रवालले चिनीमा सिन्डीकेट लाद्दा पनि सरकार निरीह छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले चिनीमा गरिएको कार्टेलिङका कारण चर्को मूल्य तिर्नुपर्दा उपभोक्तामा अत्यन्त ठूलो आक्रोश पैदा भएको र सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाउनुपरेको बिषयमा मन्त्री रिजालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–अर्थ मन्त्रालयले समयमा उचित र उपभोक्तामुखी निर्णय नगर्दाको कारणले नेपाल सरकारले तस्करीबाट आयात भई बजार आपूर्ति भएकोलाई नै आफ्नो सफलता समेत मानेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइहरुबाट प्रष्ट भएको छ ।

गत बर्षको शुरुवातदेखि नै चिनीको आपूर्ति व्यवस्था र चर्को मूल्यको बिरोध हुँदैआएको छ । तर उद्योग, बाणिज्य मन्त्रालय रमिते जस्तै छ ।  चिनी उद्योगी व्यापारीको यो अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न र भबिष्यमा हुनसक्ने अभाव र मूल्यबृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत् कम्तीमा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था गरी भण्डारण गर्नको लागि मञ्चले आग्रह गरेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले यसरी खरिद गरी भण्डारण गरे बापत कम्पनीको लागत मूल्य बराबरको रकममा लाग्ने बैंक व्याज अनुदान स्वरुप नेपाल सरकारले दिने व्यवस्था गरी दिएमा उद्योगीहरुको गैरकानूनी सिण्डिकेटिङ तोडिनुका साथै मूल्यमा समेत स्थिरता आई आम उपभोक्तालाई राहन मिल्ने मञ्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।