सेटिङमा सुपारी र केराउ आयातको कोटा बितरण, जेनजी मन्त्री सिन्हा पनि मुछिए

काठमाडौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेटिङमा सुपारी र केराउको कोटा बितरण गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले सुशासन कायम गर्ने मुख्य दायित्व बिर्सिएर उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग सेटिङमा सुपारी, केराउ र मरिचको कोटा बितरण गरेको आरोप छ ।

मन्त्री सिन्हाले उद्योग बिभागमार्फत् चालु आर्थिक बर्षका लागि २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयातको कोटा दिएका छन् । केही दिनअघि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उद्योग बिभागले कोटा बितरणका लागि प्रक्रिया थालनी गर्ने तयारी गरेको छ ।

२०८२ पुस २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र भन्दै केराउ, सुपारी, सेतो र कालो मरीच आयातका लागि अनुमति पाउने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सूचनालाई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले परिपत्र गरिसकेको छ । बिभागलाई गरिएको परिपत्रबमोजिम निवेदनको ढाँचामा इच्छुक उद्योगहरुले प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

उद्योग बिभागको प्रशासन तथा सुविधा शाखाले अहिले उद्योगहरुको निवेदन धमाधम लिने काम गरिरहेको छ । बिभागका महानिर्देशकमा जितेन्द्र बस्नेत बहाली भएपछि सुपारी र केराउसहितको आयात खुल्ला गरिएको हो । अहिले मन्त्री सिन्हाकै निर्देशनबमोजिम आधा दर्जन उद्योगहरुले सुपारी, केराउ र मरिचको कोटा लगिसकेका छन् ।

मन्त्री सिन्हासँगै उठबस भएका उद्योगीहरुले उक्त कोटा पाएको बताइन्छ । उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी र बाणिज्यतर्फका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको सुझावबिपरीत मन्त्रीकै दबाबमा उक्त सुपारी र केराउको कोटा खोलिएको स्रोत बताउँछ ।

आर्थिक बर्षको सुरुवातमै सुपारी र केराउको कोटा खोल्नुपर्नेमा गतबर्ष कोटा लिएर आयात गर्न नसकेका उद्योगीहरुको दबाब र प्रभावमा मन्त्री सिन्हा परेपछि आर्थिक बर्ष सुरु भएको ६ महिनापछि मात्र नयाँ कोटा खोलिएको हो । यसअघि कोटा पाएकाहरुले आधा पनि आयात गर्न सकेका थिएनन् । गतबर्ष पनि २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी र त्यही हाराहारीमा केराउ र मरिच आयातका लागि कोटा बितरण गरिएको थियो ।

यसअघिका बिभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली र तत्कालीन प्रशासन तथा सुविधा शाखाका निर्देशक अर्जुनसेन ओली, जो हाल मन्त्री सिन्हाकै पर्यटन मन्त्रालयको निजी सचिव छन्, उनकै सेटिङमा कोटा बितरण गरिएको स्रोतको दाबी छ । प्रतिकिलो दररेट नै तोकेर ज्ञवाली र ओलीले सेटिङमा बितरण गरिएको थियो ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि आवश्यक नै नभए पनि बढी कोटा लिएर भारतमा तस्करी गर्ने श्रीराम टोबाको कम्पनीका कमलकिशोर मालपानीसहितका केही उद्योगीहरुको धन्दालाई ज्ञवाली र ओलीले साथ दिएका थिए । सेटिङमा दिइएको कोटामध्येको सुपारी, केराउ र मरिच आधा पनि नेपालमा आएको छैन । तिनै उद्योगीहरुले ६ महिना नयाँ अनुमति दिन रोक लगाएका थिए ।

मन्त्री सिन्हासहित जेनजी सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठसम्म पहुँच पुर्याएर यो बर्षको अनुमति रोक्दैआएका थिए । ६ महिनासम्म नयाँ आयातको कोटा रोक्नका लागि करोडौंको डिल भएको बताइन्छ ।

यसअघिका उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसमेत नयाँ कोटा रोक्नका लागि निकै नै सक्रिय रहेका थिए । स्रोतका अनुसार उद्योग बिभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली, बाणिज्य बिभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली र पूर्वमन्त्री भण्डारीबीच सुपारीको कोटाका बिषयमा पटक–पटक गोप्य भेटघाट भएको थियो ।

उद्योगलाई कच्चा पदार्थका लागि जति आवश्यक पर्छ, त्यो भन्दा धेरै बढी सुपारी र केराउ आयात गर्ने र भारतमा पठाउने गरेको आरोप पनि उद्योगीहरुमाथि लाग्ने गरेको छ । विशेषगरी कमलकिशोर मालपानीले शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारी सुपारीको कोटा बढी लिने र भारतमा तस्करी गर्ने गरेको आरोप लाग्दैआएको छ ।