सीआईबी कमजोर, प्रहरीको पोशाक भत्तामा समेत कमिसनको लोभ ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी) जटिल प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्न स्थापित निकाय हो । तर सीआईबीको साख पछिल्ला दिनमा क्रमशः क्षयीकरण भइरहेको छ । सीआईबीको नेतृत्वकै कारण सीआईबीको साख क्रमशः गिर्दैगएको छ ।

२०६७ सालमा नेपाल प्रहरीमा सीआईबी स्थापना भएको हो । तत्कालीन डिआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको पहलमा ब्यूरो स्थापना भएको थियो । भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय कल चोरी गिरोह तहसनहस गरी टेलिकम र एनसेलको अरबौं आम्दानी बढाएका थिए । त्यतिबेला रातो पासपोर्ट काण्डमा सभासदहरु पक्राउ परे ।

त्यसपछि सीआईबीको नेतृत्व गरेका उपेन्द्रकान्त अर्यालले वित्तीय अपराधीहरुको दोहोलो काढे । हेमन्त मल्ल ठकुरीले लागूऔषधको गिरोहको जरै उखेल्ने काम गरे । ३३ किलो सुनदेखि नक्कली डाक्टरहरुको बारेमा अनुसन्धान गरेर नवराज सिलवालले पनि सीआईबीको साखलाई कायमै राखेका थिए ।

पुस्कर कार्कीको पालामा गोरे, भुजुङ गुरुङ जस्ता सुन तस्करहरु समातिए । गुण्डाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने काम पनि सीआईबीले गर्यो ।

सीआईबीमा सुरुमा दक्ष र इमान्दार प्रहरीलाई मात्र राखेर अनुसन्धान गरिन्थ्यो । तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धानमा दक्षता राख्ने प्रहरीहरुलाई भन्दा विवादित र आर्थिक संकलन गर्न पोख्तहरुलाई राख्ने गरिएको छ । जसका कारण सीआईबीको साख गिर्दै गएको छ ।

ललिता निवासको मुद्दा हदम्याद गुज्रेपछि दर्ता गर्ने, सत्तारुढ दलका नेताहरुको इशारामा प्रतिशोध साँध्न मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गर्ने, तर कैलाशचन्द्र गोयल, मनोजकुमार केडिया, सुहृद घिमिरेजस्ता पचासौं रोपनी जग्गा अपचलनमा संलग्नहरुलाई पक्राउ नगरी दुबई भाग्न मौका दिने जस्ता कार्यले सीआईबी विवादमा पर्यो ।

सर्वोच्च अदालतका मूर्धन्य न्यायाधीशका रुपमा चिनिएका खिलराज रेग्मी, मीनबहादुर रायमाझी, वर्तमान न्यायाधीश इश्वर खतिवडाहरुले ब्यक्तिको हो भने आदेश दिएका र कुमार रेग्मी त ललिता निवासको जग्गा अपचलनमा संलग्न भएको अवस्थामा मीनबहादुर गुरुङलाई मात्र पक्राउ गरिएपछि सीआईबीले पूर्वाग्रह साँधेको टिकाटिप्पणी भयो । अदालतले हदम्याद गुजारेर दर्ता गरिएकाले सबैलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । अदालतले छाडेपछि ललिता निवासको मुद्दा स्टन्टकै लागि मात्र दर्ता गरिएको पुष्टि भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गएको साउनमा बरामद भएको १ क्वीन्टल सुन तस्करीको छानबिन पनि हात्ती आयो फुस्सा सावित भएको छ । सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त बेल्जियमका नागरिक दावाछिरिङको सत्तारुढ दल माओवादीका नेताहरु बर्षमान पुन, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उनका छोरा दिपेश पुनसँँग घनिभूत सम्बन्ध देखिएपछि सेलाएर गएको छ ।

सुन तस्करीमा दावाछिरिङका मुख्य सहयोगी जीवन चलाउनेलाई सीआईबीले पक्राउ गरी बयान लिएर सुटुक्क छाडेको बिषयले त ब्यूरो प्रमुख निरीह हुन् वा आर्थिक प्रलोभनमा परेकी हुन् भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ पर्याप्त दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले माओवादी नेताहरुकै दबाबमा चलाउनेलाई पक्राउपछि भगाइएको आरोप लगाइसकेका छन् ।

चलाउनेको पनि माओवादी नेताहरुदेखि प्रहरीका उच्चअधिकारीसँग सम्बन्ध देखिएकाले उनलाई पक्राउपछि सुटुक्क छाडिएको आरोप छ । उनलाई पक्राउ गरेको जानकारी समेत दिइएन । चलाउने पक्राउपछि रातारात छाडिएको बिषय मिडियामा आएपछि बाध्य भएर सीआईबीले उनलाई फरार अभियुक्तका रुपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । सीआईबीबाट पक्राउ पर्नासाथ चलखेल गरी छुट्नासाथ उनी चलाउने दुबई पुगिसकेका छन् ।

विगतमा जटिल प्रकृतिका ठूला बित्तीय अपराधको अनुसन्धान सफलतापूर्वक गरेर प्रतिष्ठा आर्जन गरेको सीआईबीका वर्तमान कमाण्डर बज्राचार्य सानातिना आर्थिक लाभमा लिप्त भएको आरोप छ । उनी एआईजी बढुवा हुनासाथ प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्ने प्रशासन विभागको प्रमुख हुनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग माग गरेकी थिइन् । तर आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले प्रशासन विभागमा दीपक थापालाई नै राख्न मन गरेपछि उनले सीआईबी रोजेकी थिइन् ।

पोशाक भत्तामा समेत लोभ

सीआईबी मातहत मानव बेचबिखन ब्यूरो, लागूऔषध ब्यूरो र साइबर ब्यूरोमा करिब ५ सय जनशक्ति कार्यरत छ । ती ५ सय जनशक्ति सादा पोशाकमा परिचालन हुन्छन् । उनीहरुले बार्षिक रुपमा १० हजार पोशाक भत्ता पाउँदैआएका छन् । उक्त पोशाकभत्ताबाट प्रहरीले आफूखुसी कपडा किनेर लाउन नपाउने भएका छन् ।  एआईजी बज्राचार्यले सीआईबीमातहतका ५ सय प्रहरीका लागि छुट्टै पोशाक सिलाउने भनेर उक्त भत्तामा समेत कमिसनको चलखेल गरेको आरोप छ ।

सीआईबी र अन्तर्गतका ब्यूरोका प्रहरीको भत्ताबाट पोशाक सिलाउन बिना प्रतिस्पर्धा एक संस्थालाई ठेक्का दिइयो । प्रहरीले पाउने भत्ताबाट पोशाक सिलाउँदा प्रतिस्पर्धा गराएर नगरी सुटुक्क सिलाउन दिइयो । ५ सय जनाका लागि सर्ट र पाइन्ट सिलाइएको छ । सिलाइएको पोशाकको गुणस्तर नै नभएको स्रोत बताउँछ । स्मार्ट प्रहरी बनाउने भनेर सिलाइएको पोशाक प्लस टुका विद्यार्थीले लगाउने जस्तै भएको गुनासो सीआईबी र मातहतका प्रहरीले आपसमा गर्ने गर्दछन् ।

पोशाकको कपडा र सिलाई ज्यालासमेत ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा तयार गरिएको र ३ हजार ५ सय रुपैयाँ कमिसन खाएको आरोप छ । १० हजारबाट सर्ट पाइन्ट मात्र सिलाई, जुत्ताको पैसा तलबबाटै असुलिएको छ । जुत्ता समेत प्रतिस्पर्धाबाट नगरी सुटुक्क खरिद गरिएको छ । प्रतिजोर एक हजार ५ सय पनि नपर्ने जुत्ता २ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ । जुत्तामा समेत कमिसनको खेल भएको आरोप छ ।

१० हजार रुपैयाँबाट सर्ट पाइन्ट सिलाएर दिइए पनि जाडोमा त्यससँगै स्वेटर र ज्याकेट आवश्यक पर्छ । तर १० हजारबाट सर्ट र पाइन्टमात्र सिलाइ गरेर दिएकाले ज्याकेट र स्वेटर प्रहरीले आफ्नै तलवबाट खर्च गरी खरिद गर्नुपरेको छ । तल्लो दर्जाका प्रहरीले १० हजार रुपैयाँमा आवश्यक स्वेटर र ज्याकेटमध्ये एक खरिद गर्थे, तर तलवबाट स्वेटर खरिद गर्नुपरेको छ ।

पोशाक भत्ताबाट कपडा सिलाउने क्रममा ३ हजार ५ सय कमिसन खाएको आरोप एआईजी बज्राचार्यमाथि लागेको छ । त्यसो त महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुमा एसपी हुँदा बेवारिसे शव व्यवस्थापनका लागी निकासा भएको सरकारी पैसा हिनामिना गरेको भन्दै उनीबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उनी ०७२ असोज देखि ०७३ मंसिरसम्म भक्तपुरको एसपी थिइन् ।