कानुनविपरीत तलब बुझ्दै राष्ट्रिय आवास कम्पनीका अध्यक्ष

काठमााडौं । राष्ट्रिय आवास कम्पनीका अध्यक्ष संदीपकुमार मिश्रले कानुनविपरीत मासिक ७२ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ । कम्पनीले बनाएको प्रवन्धपत्रमा कम्पनीको अध्यक्षले बैठक भत्तामात्र बुझने सुविधा छ । अध्यक्षले तलब लिन पाउँदैनन् । तर मिश्रले एक बर्षदेखि कानुनबिपरीत तलब भत्ता बुझ्दै आएका छन् ।

यसैगरी उनले बा १ ञ २४१७ नम्बरको कम्पनीको नाममा रहेको स्कारपियो गाडी पनि प्रयोग गर्दैै आएका छन् । कम्पनीको नियमअनुसार कम्पनीका अध्यक्षले गाडी पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
मिश्रले विनाकानुन तलब बुझेको विषयमा महालेखा परीक्षककको कार्यालयले २०७९ चैतमा कम्पनीलाई चिट्ठी लेखेर कानुनविपरीत तलब नबुझ्न अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कम्पनीका अध्यक्षले मासिक तलब लिनुपर्ने भएमा कानुन बनाएर मात्र बुझ्न निर्देशन दिएको थियो । महालेखाको चिट्ठी आएपछि कम्पनीका तत्कालीन महाप्रवन्धक नारायणप्रसाद बाँस्तोलाले महालेखाले पठाएको चिट्ठीको विषयमा जानकारी गराउँदै यसबारे प्रष्ट पार्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई चिट्ठी पठाएका थिए ।

सहरी विकास मन्त्रालयले यसको जवाफ हाल पठाएको छैन । तर मिश्रले तलब बुझ्न छाडेका छैनन् ।

तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहको पालामा सिंहकै आग्रहमा गतबर्ष कम्पनीको नाममा रहेको एउटा स्कुटर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा करारमा कार्यरत मेघा साह नाम गरेकी एक करार कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।

सिंहले अवकाश पाएपछि उक्त स्कुटर साहले गतबर्ष नै कम्पनीलाई फिर्ता गरिन् । तर त्यो स्कुटर मिश्रले अहिले आफ्नी पत्नीलाई उपलब्ध गराएका छन् । यसबारेमा सहरी विकास मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले विषयमा खोजीनीति गरेको थियो । त्यसपछि मिश्रले ‘स्कुटर मैले बुझेको छु’ भन्ने जवाफमात्र दिने गरको छन् । तर स्कुटर कम्पनीलाई बुझाएका छैनन् । त्यसो त, मिश्रले पत्नीकै पहुँचबाट कम्पनीको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति खाएको चर्चा सहरी विकास मन्त्रालयमा छ । पत्नीकै पहुँचका कारण आवास कम्पनीको अध्यक्ष नियुक्ति पाएकाले उनलाई खुसी पार्न उनले स्कुटर नै दिएका छन् ।

मिश्र र तत्कालीन महाप्रवन्धक बाँस्तोलावीचको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो भएन । बाँस्तोलाले अवकाश पाउने बेलामा मिश्र र बास्तोलावीच बोलाचाल समेत बन्द भएको थियो । स्रोत भन्छ, मिश्रले हरेक दिनजसो आफू निकट व्यक्तिहरुलाई तेलको कुुपन उपलब्ध गराउन कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई दबाब दिने गर्छन् । कम्पनीमा करारमा कार्यरत ७१ जना कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब बुझेका छैनन् । तर यसबारेमा मिश्रलाई कुनै मतलब छैन । न त करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार नवीकरण भएको छ । करार नवीकरण नभएको विषयमा मिश्रले चासो दिने गरेका छैनन् । उल्टै करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार नवीकरण नगर्न÷ नगराउन भूमिका खेलिरहेका छन्–स्रोत भन्छ । कम्पनीका करारमा कार्यरत कर्मचारीहरु अहिले आफ्नो जागिर जोगाउन दिनहुँजसो मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन् ।

बास्तोलाले आफू जाँदाजादै असारको मसान्तमा आफू निकट केही कर्मचारीहरुलाई साउनदेखि ६ महिनाका लागि करार नवीकरण गरिएको भन्दै चिठी उपलब्ध गराएका थिए । बास्तोलाको यो काम पनि गैरकानुनी थियो ।

तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी र सहरी विकास सचिव सिंहको पालामा मिश्रलाई कम्पनीको अध्यक्ष पदमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो । उनको नियुक्ति नै गैरकानुनी थियो । कम्पनीको नियमअनुसार शेयरहोल्डर मध्येबाटै अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बाहिरबाट नियुक्त गर्न कानुनमा मिल्दैन । तर, सरकारले उनलाई कम्पनी ऐनविपरीत बाहिरबाट नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्रालय स्रोत भन्छ–कम्पनीको अध्यक्ष पदमा मिश्रले निभाएको भूमिका निकै कमजोर छ । मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा मिश्रले कहिले बोल्दैनन् । बोल्नुप¥यो भने बढीमा एक दुई वाक्य बोल्छन्, त्यो पनि निकै अपरिपक्व कुरा गर्छन् ।