नेपाल प्रहरी अस्पतालको खरिदमा ‘सेटिङ’को आरोप : उपकरणदेखि औषधिसम्मकै छानबिनको माग

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी अस्पतालमा हुने विभिन्न उपकरण, औषधि तथा अन्य सामग्री खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खरिदका लागि औपचारिक रूपमा समिति गठन हुने गरे पनि वास्तविक निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिको प्रभावमा हुने गरेको आरोपपछि अस्पतालको खरिद प्रणाली, मूल्यांकन र भुक्तानी प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता देखिएको छ ।

अस्पतालमा सार्वजनिक स्रोतबाट हुने खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा अनिवार्य हुन्छ । तर पछिल्लो समय अस्पतालमा हुने खरिद प्रक्रियामा ‘सेटिङ ’मार्फत् सामान तथा उपकरण छनोट हुने गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि यो विषय थप संवेदनशील बनेको हो । उपलब्ध विवरणअनुसार विगतमा अस्पतालको लेखा प्रशासनसँग जोडिएका ध्रुव बिष्टको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

अस्पताल प्रमुख एआइजी डा. सुन्दरप्रसाद ह्योजुको नेतृत्वमा रहँदा लेखा प्रमुख र प्रशासनिक तहबीचको समन्वयमा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको आरोप छ । यद्यपि, यी आरोप स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भइसकेका छैनन् र सम्बन्धित पक्षको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ । अहिले भने बिष्टको सरुवापछि लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी प्रहरी निरीक्षक राजन उप्रेतीले सम्हालेका छन् ।

नयाँ जिम्मेवारीसँगै विगतको खरिद प्रणाली निरन्तरता पाएको हो वा प्रक्रियामा सुधार आएको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । केही स्रोतले अहिलेका खरिद प्रक्रियामा पनि उप्रेतीको प्रभाव निर्णायक हुने गरेको दाबी गरेका छन् । तर यस्तो दाबीको पुष्टि गर्न खरिदसम्बन्धी निर्णय, मूल्यांकन प्रतिवेदन, बोलपत्र कागजात, आपूर्ति सम्झौता र भुक्तानी विवरण परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

खरिद समिति भए पनि निर्णय कहाँ हुन्छ ?

सरकारी तथा सुरक्षा निकायका स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो मूल्यका उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्दा प्राविधिक आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन निर्धारण, बोलपत्र आह्वान, मूल्यांकन, सम्झौता र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रत्येक चरणमा फरक जिम्मेवारी र अभिलेख रहने व्यवस्था हुन्छ । तर आरोपअनुसार नेपाल प्रहरी अस्पतालमा औपचारिक खरिद समिति रहे पनि वास्तविक निर्णय सीमित व्यक्तिबीच हुने गरेको दाबी गरिएको छ । यदि यस्तो अवस्था प्रमाणित भएमा समिति केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम बनेको देखिन सक्छ ।

यसकारण छानबिनको पहिलो विषय नै खरिद समितिले वास्तवमै निर्णय गरेको हो कि निर्णय पहिले नै तय भएर समितिबाट अनुमोदन गराइएको हो भन्ने हुनुपर्छ ।

उपकरण खरिदमा मूल्य र स्पेसिफिकेसनको प्रश्न

अस्पतालमा प्रयोग हुने मेडिकल उपकरण सामान्य कार्यालय सामग्रीभन्दा संवेदनशील हुन्छन् । उपकरणको ब्रान्ड, प्राविधिक क्षमता, गुणस्तर, वारेन्टी, बिक्रीपछिको सेवा तथा मूल्यबीच तुलना नगरी खरिद गरिएमा सरकारी स्रोतमा प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्नसक्छ ।

त्यसैले विगत केही वर्षमा अस्पतालले खरिद गरेका मेडिकल उपकरण, प्रयोगशाला सामग्री, औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको लागत अनुमान र अन्तिम खरिद मूल्यबीच तुलना गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटै वा समान प्रकृतिको उपकरण अन्य सरकारी अस्पतालले कति मूल्यमा खरिद गरेका थिए भन्ने तथ्यसँग तुलना गरेमा अस्वाभाविक मूल्य निर्धारण भएको वा नभएको पहिचान गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, बोलपत्रमा राखिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन कुनै निश्चित कम्पनी वा ब्रान्डलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको थियो कि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उपयुक्त थियो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

ठेकेदार र आपूर्तिकर्तासँगको सम्बन्ध पनि परीक्षणको दायरामा

खरिदमा अनियमितताको आरोप लागेपछि केवल अस्पतालका कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाएर पुग्दैन । विगतमा सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनी, तिनका सञ्चालक तथा प्रतिनिधि, एउटै कम्पनीले पटक–पटक ठेक्का पाएको अवस्था, प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाताको संख्या र मूल्यांकन प्रक्रियासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि एउटै प्रकृतिका सामानमा बारम्बार एउटै आपूर्तिकर्ता छनोट भएको छ भने त्यसको कारण स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाइएको वा बोलपत्र प्रक्रियामा कृत्रिम प्रतिस्पर्धा देखाइएको हो भने त्यसले थप अनुसन्धानको आधार प्रदान गर्न सक्छ ।

‘सेटिङ’को आरोप प्रमाणित गर्न कागजात नै निर्णायक

नेपाल प्रहरी अस्पतालको खरिदमा ‘सेटिङ’ भएको दाबी गम्भीर छ । तर यस्तो आरोप पुष्टि गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार मौखिक बयान होइन, कागजी प्रमाण र आर्थिक कारोबारको ट्रेल हो । कुन सामग्री कसले प्रस्ताव ग‍र्यो ? प्राविधिक स्पेसिफिकेसनकसले तयार ग‍र्यो? लागत अनुमान कसले स्वीकृत ग‍र्यो ?

कति कम्पनीले बोलपत्र हाले ? मूल्यांकन कसरी भयो ? सम्झौता कसले स्वीकृत गर्‍यो ? सामान वास्तवमै खरिद भए कि भएनन्  ? बजार मूल्य कति थियो  ? भुक्तानी कहिले र कसलाई भयो? यी प्रश्नको उत्तरले वास्तविकता धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्न सक्छ । त्यसैले अस्पतालमा पछिल्ला वर्षमा भएका ठूला खरिदको स्वतन्त्र वित्तीय तथा प्राविधिक परीक्षण आवश्यक देखिन्छ ।

नयाँ लेखा प्रमुखमाथि प्रश्न, तर निष्कर्षअघि अनुसन्धान आवश्यक

लेखा प्रमुखमा प्रहरी निरीक्षक राजन उप्रेती आएपछि अहिलेका खरिद प्रक्रियामा उनको भूमिका निर्णायक रहेको भन्ने आरोपसमेत उठेको छ । तर कुनै व्यक्तिलाई केवल पदमा रहेको आधारमा अनियमिततामा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । यदि उनीमाथि आरोप छ भने कुन खरिदमा, कुन निर्णयमा र कसरी उनको भूमिका देखिन्छ भन्ने ठोस प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित खरिद फाइल, निर्णय पुस्तिका, लेखा अभिलेख तथा भुक्तानी विवरण परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी अस्पताल प्रमुख एआइजी डा. सुन्दरप्रसाद ह्योजुको भूमिकासमेत आरोपको आधारमा होइन, अधिकारक्षेत्र, निर्णय प्रक्रिया र सम्बन्धित कागजातका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

प्रहरी अस्पतालको खरिद पारदर्शी हुनैपर्छ

प्रहरी अस्पतालमा उपचार लिने प्रहरी कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था भएकाले यहाँ हुने खरिदमा अनियमितताको कुनै पनि सम्भावनाले ठूलो प्रश्न खडा गर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट उपकरण र औषधिमा सही रूपमा खर्च भएन भने त्यसको असर सेवाको गुणस्तरमा पर्नसक्छ ।

त्यसैले नेपाल प्रहरी नेतृत्व, गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निगरानी निकायले आरोपलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत विवादका रूपमा सीमित नगरी निष्पक्ष तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । खरिद प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको भए कागजातले त्यसलाई पुष्टि गर्नेछ । अनियमितता भएको भए त्यही कागजातले दोषी पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ । तर छानबिन नगरी आरोपलाई सत्य वा असत्य घोषणा गर्नु दुवै अनुचित हुनेछ ।

अन्ततः प्रश्न व्यक्तिको होइन, प्रहरी अस्पतालको खरिद प्रणाली कति पारदर्शी छ भन्ने हो । खरिद समिति साँच्चिकै निर्णय गर्ने निकाय हो कि केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने औपचारिक संरचना ? विगतदेखि वर्तमानसम्मका खरिदमा एउटै समूह वा आपूर्तिकर्ताको प्रभाव छ कि छैन ?

बजार मूल्यभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ कि छैन ? र, सार्वजनिक स्रोतबाट खर्च भएको रकमको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब स्पष्ट छ कि छैन ? यी प्रश्नको जवाफ स्वतन्त्र छानबिनबाट खोजिनुपर्छ । आरोप प्रमाणित भए जिम्मेवार व्यक्ति र आपूर्तिकर्तामाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा पनि जोगिनुपर्छ । यही नै पारदर्शी खरिद र सुशासनको न्यूनतम मापदण्ड हो ।