ट्रायल सेन्टर र बिचौलियाले गर्दा यातायात कार्यालय बदनाम, राधेराधेमा निर्भयबाबुको राज्य

काठमाडौं । एकातिर सरकारले समयमा नागरिकलाई सवारी अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन नसकेर अपजस ब्यहोर्दैआएको छ भने अर्कोतिर जनसम्पर्क हुने कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी बदनाम यातायात कार्यालयहरु बनिरहेका छन् ।

कार्यालयका दस्तावेज र ढड्डाहरु नै बिचौलियाहरुको पहुँचमा रहेका छन् । यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीहरु बिचौलियालाई घुस नदिई कामै गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेको छ । तर वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि यातायात कार्यालयका बिचौलियाहरु धमाधम पक्राउसँगै कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीका काम फटाफट गर्न थालेका छन् ।

बिचौलियाहरुलाई कार्यालयमा कर्मचारीले नै निषेध गर्न बाध्य भएता पनि तिनै बिचौलियासँग साँझ बिहान सेटिङमा यातायातका कर्मचारीहरु ब्यस्त रहने गरेको आरोप छ ।
यातायात कार्यालय सानोभ¥याङ र गुर्जुधाराबाट बिचौलिया पक्राउ परेपछि अन्य कार्यालयमा पनि बिचौलियाहरुको भागाभाग त भएको छ । तर कतिपय कार्यालयबाट त्यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीका मोवाइल बरामद गरी बिचौलियासँगको कनेक्सन अध्ययन गरिरहेकाले धेरै कुरा खुल्ने अनुमान गरिएको छ ।

देशभरका यातायात कार्यालय बदनाम गराउने बिचौलियामात्र होइनन्, ड्राइभिङ सेन्टरहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । विदेशमा रहेका नेपालीका नाममा समेत ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस लेनदेन गरी नक्कली परीक्षार्थी खडा गरी ट्रायल गराउने ड्राइभिङ सेन्टरहरु रहेका छन् । यातायात कार्यालयका प्रमुखहरुसँग सेटिङ गरी ट्रायल परीक्षा केन्द्र आफ्नो ड्राइभिङ सेन्टरमा पार्ने र लाइसेन्स लिन चाहनेहरुसँग घुसको कारोबार गर्ने धन्दा मौलाइरहेको छ ।

प्रहरीको ध्यान बिचौलियाहरुतिर भन्दा पनि बढी ध्यान ट्रायल परीक्षा हुने ड्राइभिङ सेन्टरमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने स्रोत बताउँछ । ट्रायल दिन जानेले आफ्नो मोटरसाइकल वा गाडी लान नपाउने, ट्रायल सेन्टरकै गाडी वा मोटरसाइकल प्रयोग गर्नुपर्ने अनौठो नियम लादिएको छ । ट्रायल सेन्टरले सेटिङ भएका सेवाग्राहीलाई राम्रो कन्डिसनको गाडी र मोटरसाइकल दिने तर सेटिङ नभएकालाई बिग्रिएको दिंदा ट्रायलकै क्रममा रोकिने र फेल हुने गरेका छन् । ट्रायलका लागि ड्राइभिङ सेन्टर छनोटमा ठूलो चलखेल हुने, शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिने गरिएका उदाहरण भेट्न सकिन्छ ।

अख्तियारको समेत बदनाम गर्दै यातायात कार्यालय राधेराधेमा निर्भयबाबुको दादागिरी

यातायात कार्यालयमध्ये पछिल्लो समय विवादमा तानिएको कार्यालय हो, भक्तपुरको राधेराधे । विवादमा आउनुको कारण भने राधेराधेका ट्रायल सेन्टरका संचालक जोन भन्ने निर्भयबाबु प्रसाईं र दीपेन्द्र खड्गी हुन् । उनीहरु खुलेआम अख्तियारको नाममा समेत असुलीमा ब्यस्त छन् । समाज डेन्टल हस्पिटलसँग लिजमा लिएको जग्गाको लिज अवधि समेत समाप्त भइसक्दा पनि ट्रायल सेन्टर हटाउन आनाकानी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर यातायात कार्यालयले सम्झौताको नयाँ पत्र माग्दा अख्तियारमा पहुँच छ भन्दै उल्टै तर्साइरहेका छन् ।

लिज सम्झौता नवीकरण सकिएको जग्गामा जबर्जस्ती ट्रायल सेन्टर रहेको र यातायात कार्यालय राधेराधेले सम्झौतापत्र मागिसकेको अवस्थामा समेत ट्रायल सेन्टर कायम राख्नुलाई आर्थिक चलखेललाई नै आधार मानिएको छ । अर्कातिर प्रसाईले राधेराधेको हनुमन्ते खोलाको पुलको जग्गासमेत अतिक्रमण गरेको आरोप छ ।

विगतमा प्रसाईंको इजीवे ट्रायल सेन्टरमा यातायात कार्यालय भक्तपुर राधेराधेका छैटौं तहका कर्मचारी जीवनकुमार बस्नेत र कार्यालय प्रमुख डन्डबहादुर बस्नेतसँग मिलेर बिदेशमा भएका नेपालीको समेत ट्रायल परीक्षा गराउँदैआएका थिए । नक्कली परीक्षार्थी सहभागी गराएर उनले विदेशमा रहेकाको समेत ट्रायल पास गराउने गरेको आरोप छ । ईजीवे ट्रायल सेन्टरमा नक्कली नगारिकता र नक्कली प्रवेश पत्र बनाई अन्य व्यक्तिहरुको परीक्षा दिने ५ जनालाई २०७९ भदौमा भक्तपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यो एक प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो, ईजीवेले यातायात कार्यालय राधेराधेका हाकिमसँग मिलेर लाइसेन्समा घुसको सेटिङ हरेक दिनजसो गर्दैआएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मापदण्डविपरीत संचालन भएको भन्दै २०८१ जेठमा प्रसाईको इजीवेसहित काठमाडौं उपत्यकाका ४ वटा ट्रायल सेन्टर बन्द गरेकोे थियो । तर ट्रायल सेन्टरलाई मापदण्ड पूरा गराउनेतिर भन्दा सतर्कता केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख रामआधार साहले घुस लिएर फुकुवा गरिदिएका थिए । प्रसाईले नै बिचौलियाका रुपमा ४ वटै ट्रायल सेन्टरको तर्फबाट सतर्कताका प्रमुख साहलाई घुस खुवाएर फुकुवा गराएका थिए । स्रोतका अनुसार ३ वटा ट्रायल सेन्टरले २५ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि केन्द्रले भनेको मापदण्ड केही पूरा नगरी खुलेका थिए ।

बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले प्राविधिक टोलीले सार्वजनिक जग्गा मिचेकोमात्र रिपोर्ट दिएन, इजीवेले हनुमन्ते पुललाई समेत जोखिममा पारेर ट्रायल सेन्टर संचालन गरिरहेको, पुलको छेउको फुटपाथसमेत गायब पारेको रिपोर्ट बुझाएको थियो । बागमती प्रदेश यातायात मन्त्रालय यतिबेला सुशासनको नतिजा देखाउने पक्षमा देखिन्छ । तर अख्तियारको हवाला दिंदै ईजीवेका प्रसाईले उल्टै सरकारलाई चुनौती दिंदा सुशासनको बिषय नै ओझेलमा पर्न पुगेको छ । प्रसाई २ बर्षअघि चेक बाउन्समा पक्राउसमेत परेका थिए ।