जहाँ इआरएमसी त्यहाँ भ्रष्टाचार, पोखरा विमानस्थलको परामर्श घोटालाका मुख्य मतियार

काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र तीन पूर्व महानिर्देशकसहित २१ जनाबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू संजीव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारी, ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जीनीयरिङ कम्पनी लिमिटेड र परामर्शदाता जेभीसहित २१ ब्यक्ति र कम्पनीबिरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले अभियोगपत्रमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भएको नांगो भ्रष्टाचारको चित्र देखाइदिएको छ ।

अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा निर्मम छानबिन सरकारी निकाय र अन्तर्गतका आयोजनाहरुको परामर्श सेवा खरिदमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र सेटिङमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । परामर्श सेवा खरिदमा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो घोटाला हुँदैआएको छ । तर सरोकारवाला निकायले परामर्श सेवा खरिदमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई गम्भीर रुपमा लिएको पाइँदैन । भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह इन्जीनीयर पनि भएकाले परामर्श सेवा खरिदमा हुने सेटिङमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक हालसालै रानीजमरा सिंचाई आयोजनाको परामर्श सेवा खरिदको टेण्डरमा इआरएमसीले कसरी सेटिङ गर्छ भन्ने बालेन्द्र शाह नेतृत्त्वको सरकारका नयाँ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री नियुक्ति भएपछि छर्लङ्ग हुनेछ ।  सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली सबै उल्लंघन गर्दै नेपालका ७० प्रतिशत परामर्श सेवाको ठेक्का सेटिङमा हत्याउँदैआएको इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट (इआरएमसी) सँग मिलेर पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कसरी लागत बढाइयो, इपीसी मोडलमा निर्माण, डिजाइनदेखि सबै कामको लागि छुट्टै रकम परामर्शबापत भुक्तानी दिइयो ? सबै अख्तियारको आरोपपत्रमा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ ।

नेपालका अधिकांश आयोजनाको डीपीआरको बोलपत्रदेखि नै दातृनिकायदेखि आयोजना प्रमुखसँग मिलेर चलखेल गरी आफ्नो कम्पनीसँग मात्र मिल्ने क्राइटेरिया राखेर परामर्शका काम हत्याउनेमा इआरएमसी मूख्य हो । सर्वोच्च अदालतमा सिक्टा सिंचाईको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको इआरएमसीले सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, सिंचाई, खानेपानी जस्ता प्रायः सबै आयोजनाका अर्बौं रुपैयाँका परामर्श सेवा खरिद सेटिङमा लिंदैआएको छ ।

विज्ञ इन्जीनीयरको नाम राखी तलव सुविधा सबै मासिक लाखौं लिनेगरी परामर्शदाता नियुक्त हुने र सुपरभिजनमा थोरै तलवमा भर्खरै पास गरेका इन्जीनीयरलाई खटाउने गरेको आरोप इआरएमसीका संचालकहरुमाथि छ । जहाँ जहाँ इआरएमसी परामर्शदाता नियुक्त भएको छ, ती निकाय वा आयोजनाको बारेमा छानबिन गर्ने हो भने कहीँ पनि  गुणस्तरीय काम नभएको फेलापर्नेछ ।

पोखरा विमानस्थलको परामर्श सेवा खरिदमा नांगो भ्रष्टाचार, इआरएमसी मतियार

इन्जीनीयरीङ, प्रक्युपमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा निर्माण हुनेगरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा सुपरीवेक्षण परामर्शदाता(डिजाइन रिभ्यु एण्ड कन्ष्ट्रक्सन सुपरभिजन कन्सलट्यान्ट) आवश्यक पर्ने भनी बोलपत्र आह्वान गर्दाकै बखत स्वीकृत भएको लागत अनुमान २८ लाख अमेरिकी डलर रहेको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जीनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच २२ मे २०१४ मा इपीसी मोडलको खरिद सम्झौता हुँदा समेत भ्याटबाहेक २८ लाख अमेरिकी डलर नै राखिएको थियो ।

२१ मार्च २०१६ मा ऋण सम्झौता भई उक्त ऋण सम्झौता ३१ मे २०१७ देखि मात्र लागू हुने भनी दातृ निकायले पत्राचार गरेको देखिँदा सो पश्चात मात्र खरिद सम्झौतासमेत लागू भई आधिकारिक रूपमा आयोजना निर्माणको कार्य कार्यान्वयनमा गएको देखिएको अख्तियारको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । तर परामर्शदाता नियुक्तिका लागि राखिएको २८ लाख अमेरिकी डलर उक्त शीर्षकमा खर्च गरिएन । सम्झौताको उक्त शीर्षकमा रकम रहेको तथा सोही शीर्षकबाट नै खर्च गर्नुपर्ने भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै बदनियत राखेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन तीनै जना महानिर्देशक, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी र परामर्शदाता इआरएमसीले आफूहरुलाई लाभ र प्राधिकरणलाई हानीनोक्सानी पुर्याएका थिए ।

परामर्श शीर्षकमा २८ लाख अमेरिकी डलर हुँदाहुँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छुट्टै बजेट शीर्षकबाट खर्च गर्नेगरी सोही कार्यका लागि आयोजना कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा २०७३ भदौ १७ मा रू. ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ र कन्टिजेन्सीसहितको लागत अनुमान स्वीकृत गरियो । र, परामर्श सेवाको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्णय ७ सेप्टेम्बर २०१६ (मिति २०७३ भदौ २२) मा आशयपत्र(इओआई) माग गर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको देखिँदा परामर्शदाता नियुक्ति सम्बन्धी उक्त निर्णय र खरिद प्रक्रियाको सुरूवात नै बदनियतपूर्ण रहेको तथ्य पुष्टि भएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौताभित्र रहेको कार्य सम्झौताका सर्त र प्रावधानअनुरूप २८ हजार अमेरिकी डलरबाटै गर्नु–गराउनुपर्ने थियो । उक्त कार्य सम्झौता बमोजिम नगरी नगराई परामर्शदातासमेतको मिलेमतोमा अस्वभाविक रूपमा बढी लागत अनुमान ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपैयाँ तयार गरिएको थियो ।

इपीसी कन्ट्रयाक्ट एग्रीमेन्ट अनुसार २८ हजार अमेरिकी डलरबाटै परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने र उक्त कार्यको लागि प्राधिकरणको छुट्टै बजेट खर्च गर्न नमिल्ने जानकारी हुँदाहुँदै परामर्शदाता इआरएमसी जेभीलाई बिल नं. १ देखि ७८ सम्मको ४० लाख ६८ हजार २६ हजार ५६८ रुपैयाँ ५९ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी समेत गरिएको उल्लेख छ । यसरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सम्पत्तिबाट दोहोरो बजेट खर्च गराई सो सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना इपीसी मोडलमा निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको देखिएकोमा कन्ट्रयाक्ट एग्रीमेन्टले नै स्कोप अफ वर्कभित्रका कार्यहरू निर्माण व्यवसायी चाइना सीएमएसी इन्जीनीयरीङ कम्पनी लिमिटेडले फिक्स्ड प्राइस-लम्पसम प्राइसमा सम्पन्न गरी ट्रंकीको रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको देखिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘पूर्ण सुविधासम्पन्न क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा कुनै पनि सुविधामा सम्झौता नगरी विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने सबै दायित्व ठेकेदारको हुनेछ’ उल्लेख गरी निर्माण व्यवसायीको दायित्व किटान गरेको छ ।

त्यही सम्झौताको मूल्य तालिकामा सुपरिवेक्षण परामर्शदाताका लागि २८ लाख डलर किटान गरेको छ । यसरी सुपरभिजन कन्सलट्यान्टका लागि गर्नुपर्ने खर्चको व्यवस्थापन पनि सोही ठेक्काभित्रैबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसविपरीत ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जीनीयरीङ कम्पनी लिमिटेड, परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसी जेभी र प्राधिकरणका अधिकारीको मिलेमतोमा सुपरभिजन कन्सलट्यान्ट वापतको रकम प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्न जालसाजीपूर्ण रूपमा घुमाउरो बाटो प्रयोग गरिएको थियो ।

यी तीनै पक्षको मिलेमतोमा कन्ट्रयाक्ट एग्रीमेन्टमा रहेका सर्त र प्रावधानविपरीत अपडेटेड/मोडिफाई प्राइस सेड्युल तयार गरी गराई परामर्शदाता नियुक्तिका लागि छुट्याएको २८ लाख अमेरिकी डलरमध्ये २७ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर निर्माण व्यवसायी कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जीनीयरीङ कम्पनी लिमिटेडलाई नै भुक्तानी गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो नांगो भ्रष्टाचारमा अख्तियारले परामर्श दाता कम्पनी इआरएमसीलाई आरोपपत्रमा मतियारको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।  इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईंकै मिलोमतोमा तत्कालीन महानिर्देशकहरुले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

ईआरएमसीको नेतृत्वमा नामै नसुनेको नामै नचेलको वा काल्पनिक बिदेशी परामर्शदाता फर्म तयार पारिएको सामाजिक संजालमा अनन्तबहादुर गुरुङले लेखेका छन् –‘पहिले २८ लाख अमेरिकी परामर्शदाताको शुल्को रुपमा चाइनिज ठेकेदारकै बिओक्यूमा राखेकोमा पछि परामर्शदतालाई नेपाल सरकारकै स्रोतबाट परामर्श शुल्क ५० करोड दिएका रहेछन् । तर ठेकेदारको बिओक्यूमा राखिएको २८ लाख अमेरिकी डलर पनि भुक्तानी गरिएको रहेछ तर त्यो भुक्तानी कसले लियो, गोप्य राखिएको छ । यसो हेर्दाखेरी ठेकेदारले नै भुक्तानी पाएको जस्तो गरी कागजात मिलाएका रहेछन् । क्लाईन्ट, कन्सलट्यान्ट र टेकेदारको मिलोमतोमा भएको यो भ्रष्टाचार अतुलनीय नै लाग्यो । लोकल एजेन्टको भने नाम आएन किन हो थाहा छैन ।’

सुरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त भएका नेपाली इन्जिनियरले विमानस्थल निर्माणमा आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभएपछि अपजसको भारी नबोक्ने भनेर कामलाई निरन्तरता दिएका थिएनन् । नेपाली इन्जीनीयरले छाडेपछि प्राधिकरणको तर्फबाट तत्कालीन परियोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीको स्वार्थमा परामर्शदाता नियुक्त भएको ईआरएमसीले विमानस्थल निर्माणको अनुभव नभएका इन्जिनियरिङका विद्यार्थी नियुक्त गरेर औपचारिकता मात्र पूरा गरेको थियो । जसको काम चिनियाँपक्षले तयार गरेका दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेमात्र रहेको थियो ।

इआरएमसीः परामर्शदाता नियुक्त हुन सरकारी निकायदेखि दातृनिकायसम्म सेटिङ

पोखरा विमानस्थलमा मात्र होइन, इआरएमसी परामर्श नियुक्त भएका ८० प्रतिशत आयोजनामा उसले बोलपत्रको सूचना, बोलपत्रको मूल्यांकनमा सेटिङ गरी ठेक्का हत्याउने गरेका छन् । इआरएमसीले अहिलेसम्म गररेका कामको विज्ञ राखेर परीक्षण गर्ने हो भने अधिकांशमा गुणस्तरहीन भएको भेटिनेछ । सिक्टा सिंचाई आयोजनाको परामर्शदाता पनि ईआरएमसी नै थियो । तर, सिक्टाको मूल नहर निर्माण हुनासाथ भत्कियो । जसको सुपरभिजन गर्ने परामर्शदाता इआरएमसी नै थियो । इआरएमसी परामर्शदाताकाको क्षेत्रमा अति नै विवादित कम्पनीका रुपमा चिनिन्छ । उसले परामर्श सेवाको काम लिने, तर समयमा काम नगर्ने गरेका एक होइन, अनेक उदाहरण पाउन सकिन्छ ।

इआरएमसीको सेटिङ नेपालका बिकासमा सहयोग गर्ने विदेशी दातृनिकाय विश्वबैंक, एशियाली बिकास बैंकका कर्मचारीसम्म हुने गरेको तथ्य समेत अनुसन्धान गर्ने हो भने फेलापर्नेछ । दातृनिकायका कन्ट्री डाइरेक्टर, नेपाली कर्मचारीले इआरएमसीको प्रभावमा परी टेण्डरको इभ्यालुएसन क्राइटेरिया बनाउँदा नै उसले मात्र ठेक्का पाउनेगरी बनाउन दबाब दिने गरेको आरोप छ ।

इआरएमसीले यसैगरी दातृसंस्था कन्ट्री डाइरेक्टरलाई प्रभावमा पारी धेरै परामर्शका काम लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसैक्रममा इआरएमसीले एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टरलाई खुसी पारी बढीमा ४५ करोडमा हुने डीपीआरको काम लागत बढाएर ७५ करोडमा लिन लिएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार बिभाग(डोली)को आरसीआईपी आयोजनाको परामर्श सेवा खरिदमा ४५ करोडमा हुने परामर्श सेवाको लागि लागत बढाएर ७५ करोड पुर्याइएको थियो । आरसीआईपी आयोजनाको परामर्श सेवा खरिदको टेण्डरमा इआरएमसीको सेटिङमा अत्यधिक लागत बढाइएको बिषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो ।

अख्तियारले परामर्श सेवाको खरिदमा भएको अनियमितताका बारेमा चासो राखे पनि इआरएमसीले नै ठेक्का पाएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय मातहत, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा मन्त्रालय, खानेपानीदेखि अन्य सबै बिभाग र आयोजनामा उनले सेटिङमा ठेक्का लिने गरेका छन् । आरसीआईपी प्रोजेक्टमात्र होइन, सबै निकाय र आयोजनामा ईआरएमसीले सेटिङमा परामर्श सेवाको ठेक्का लिने गरेको छ ।

२०७२ बैशाख १२ मा आएको भूकम्पपछि गठन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले १४ जिल्लामा विद्यालय निर्माणको परामर्शको सेवा खरिद सेटिङमा इआरएमसीले पाएको थियो । समयमा इआरएमसीले काम नगर्दा विद्यालय निर्माणमा बिलम्ब भएको थियो ।१४ जिल्लाका विद्यालयको परामर्शको काम एक्लौटी इआरएमसीलाई नदिई अन्य कम्पनीलाई दिएर छिटोछरितो गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले सेटिङमा इआरएमसीलाई दिंदा विद्यालय निर्माणमा बिलम्ब भएको थियो ।

विद्युत विकास बिभागका सबै जलविद्युत आयोजनाको डीपीआरको कामसमेत इआरएमसीले नै सेटिङमा कब्जा गर्दैआएको छ । नवीन सिंह बिभागको महानिर्देशक हुँदा इआरएमसीले सेटिङमा परामर्शका ठेक्का हत्याएको थियो ।

नेपालका अधिकांश आयोजनाको डीपीआरको बोलपत्रदेखि नै दातृनिकायदेखि आयोजना प्रमुखसँग मिलेर चलखेल गरी आफ्नो कम्पनीसँग मात्र मिल्ने क्राइटेरिया राखेर परामर्शका काम हत्याउनेमा इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट (इआरएमसी) मूख्य हो । यसरी विदेशीले नेपाललाई सहयोग गरेको र ऋण दिएको र तिर्नुपर्ने ऋणमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

इआरएमसीलाई अख्तियारले पोखरा विमानस्थलको परामर्श सेवाको ठेक्कामा मुख्य मतियाररका रुपमा लिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य प्रकृतिको गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर भएको हुँदा मुख्य कसुरदारहरूलाई हुने सजायलाई आधार मानी मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन आयोगले मागदाबी गरेको छ । इआरएमसी जेभीका उद्धवराज चौलागाई, यमबहादुर भण्डारी, शोभेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडीका बिरुद्ध आयोगले आरोपपत्र दर्ता गरेको छ ।