सचिव सरुवामा ठेकेदारको खेल, सहरी विकासमा सिग्देल

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा इन्जीनीयरदेखि सचिवसम्म हुँदा ठेक्का सेटिङमा कहलिएका गोपालप्रसाद सिग्देललाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । सेटिङमा अनुभवी सचिव सिग्देललाई ल्याएर मन्त्री सिंहले सहरी विकास तथा भवन बिभागका परामर्शदेखि निर्माणका ठेक्कामा चलखेलको तानाबाना बनाएको छर्लङ्ग भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट सिग्देललाई मन्त्री प्रकाशमान सिंहले जोडबल गरेर सहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याएका हुन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजुकुमार बैद्य यसअघि ३ महिनामात्र सहरी विकासको सचिव भएका थिए ।

त्यस्तै शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई प्राविधिक क्लष्टरको मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले पनि सहरीमा आउन कांग्रेस नेताहरुसँग लबिङ गरिरहेकी थिइन् । तर यी तीनै जनालाई मन्त्री सिंहले ल्याउन चाहेनन् ।

सचिव बढुवापछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २ पटक सचिव भइसकेका र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका सिग्देल दुई निर्माण ब्यवसायीको सहयोगमा सहरी मन्त्रालयमा सचिवमा आउन सफल भएको स्रोत बताउँछ । ती दुई निर्माण ब्यवसायीका कम्पनीमा सिग्देलको साझेदारी रहेको सडक विभाग स्रोत बताउँछ ।

सचिव सिग्देललाई सरुवा गरेर ल्याएपछि सहरी विकास तथा भवन विभागका परामर्शका कार्यदेखि ठूला ठेक्कामा ती ठेकेदारहरुले चासो राख्न थालिसकेका छन् । भवन विभागले स्रोतको सुनिश्चितता नै नभए पनि शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ । स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भनिरहेको अवस्थामा कन्ट्याक्ट कन्स्ट्रक्सनका संचालक प्रमोद अधिकारी र बिचौलिया बिजय मानन्धरले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

यस्तो छ सिग्देलको विगत

२०७३ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सडक विभाग अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँका ठेक्कामा सेटिङ गरी २० अर्ब भन्दा बढी देशलाई नोक्सान पुर्याउने कार्यमा सिग्देलको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । सिग्देल त्यो समयमा सडक विभागको महानिर्देशक थिए । सिग्देल र तत्कालीन भौतिक सचिव देवेन्द्र कार्कीले सडकका ठेक्कामा अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका थिए ।

त्यतिबेला सडकमा ७ वटा ठेकेदारहरुको सिन्डीकेटलाई ठेक्का दिएर अरबौं भ्रष्टाचार भएको थियो । २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि शेरबहादुर दुवै सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री क्रमशः रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायरको सडकका ठेक्कामा सिन्डीकेट लादेर ७ वटा ठेकेदारलाई मात्र दिई प्रतिस्पर्धाबाटै बन्चित गर्दा देशलाई अरबौं घाटा भएको थियो । उदाहरणका लागि २०७३ जेठ १६ मा आह्वान भएको धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौैडा सडक र गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजनामा अत्यधिक रुपमा ठूलो प्याकेज निर्माण गरी ७ वटा ठेकेदारले मात्र भाग लिन पाउनेगरी टेण्डर गरिएको थियो । जुन बोलपत्रमा भाग लिनका लागि बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको लगायतका सर्त राखिएको थियो । जसमा कामको अनुभव पनि ७ वटा ठेकेदारसँग मात्र मिल्नेगरी राखिएको थियो ।

१ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएका कम्पनीलाई मात्र विदेशी जेभी राख्न पाउनेगरी अरु सबै ठेकेदारलाई बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो । ७ वटा ठेकेदारले नै मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकलाई प्रभावमा पारी अरु ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको थियो । जसका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गयो । र, देशलाई अरबौं रुपैयाँ नोक्सान हुन पुग्यो ।

पुलसमेत गरी ३० अर्बको धरान–चतरा–हेटौंडा र १० अर्बको गल्छी–स्याफ्रुबेसी,७ अर्बको बुटवल–बेलहिया, ५ अर्बको बिराटनगर–धरान, १२ अर्बको हुलाकी सडक, १२ अर्बको मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डदेखि एडीबी सडक निर्देशनालयको ठेक्का पनि सेटिङमै ७ वटा ठेकेदारको सिन्डीकेटलाई दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको सुझावलाई समेत भौतिक मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले अवज्ञा गरी अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार आरजुसँग मिलेर गरेका थिए ।

यस्ता सेटिङमा माहिर सचिवलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याएर मन्त्री सिंहले प्रजातन्त्रका पिता सर्वोच्च नेता स्व. गणेशमान सिंहकै इतिहासमा दाग लगाउन खोजेको टिप्पणी हुने गरेको छ । ठेकेदारको स्वार्थ चल्ने सिग्देलका कारण मन्त्री सिंह पनि विवादमा परे आश्चर्य हुने भएका छन् ।