३ बर्ष कैद सँजाय तोकिएका सिंह र गृहमन्त्री लेखकको भेट, अदालतको आदेशकै खिल्ली उडाइयो

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले संजाय तोकेका ब्यक्तिलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले  ससम्मान भेटेको तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ३ बर्ष कैदसंजाय तोकेका सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले भेटेको तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । अदालतले कैद संजाय तोकेका ब्यक्तिलाई गृहमन्त्रीले भेट्नु कति उपयुक्त हो, कानुन अध्ययन गरेका अधिवक्ता लेखकले बुझेकै हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सभापति समेत रहेका सिंहले नै आइतबार मन्त्री लेखकसँग भेट गरेको तस्वीर सामाजिक संजाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका हुन् । सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले मन्त्री लेखकसँग भेटपछि खिचेको र उनैले फेसबुकमा पोष्ट गरेको तस्वीरमा बायाँबाट दोस्रो लहरमा उनी देखिन्छन् ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८० फागुन १५ गते उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुने फैसला गरेको हो ।

मनुष्मारा सिँचाइ आयोजना प्रथम चरणको जल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहँदा सिंहलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै साढे ३ वर्ष कैद र साढे ३ करोड जरिवानाको फैसला सुनाएपछि उनी पुनरावेदनका लागि सर्वोेच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले विशेषको फैसला सदर गरेको छ । ३ बर्ष कैद र साढे ३ करोड रुपैयाँ जरिवानाको संजायको फैसला भइसके पनि उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा आफू निर्दोष ठहर हुने दाबी गर्दै सिंहले सभापति पनि समेत छाडेका छैनन् ।

अदालतले संजायको फैसला गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि कांग्रेसको जिल्ला सभापति पद छाडेका छैनन् । जिल्लाका ५१ भन्दा बढी अगुवा नेताहरुले भ्रष्टाचार ठहर भइसकेका सिंहलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै ६ महिनाअघि केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिए पनि उनलाई अझै पनि हटाइएको छैन । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट भएकाले अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरिसक्दा पनि पदबाट राजीनामा नदिई उल्टै गृहमन्त्रीलाई निर्धक्क भेटेको तस्वीर फेसबुकमा राखिरहेका छन् ।

सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेपछि गएको फागुनमा सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बर्खास्त गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका जिल्ला उपसभापति नवीनप्रसाद अधिकारी, क्षेत्र न १ का क्षेत्रीय सभापति हरिबहादुर लुंगेली, २ का कौशलकिशोर राय, ३ का सरोज राय, पूर्वजिल्ला सभापतिद्वय लक्ष्मण राय, सत्यदेवसिंह दनुवार, संविधानसभा सदस्य रामचन्द्र चौधरी, पूर्वसांसद ब्रम्हनारायण चौधरीसहित ५१ जना महासमिति सदस्य, जिल्लाका भातृसंस्थाका अध्यक्षसहितले पार्टीका सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादु खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई २०८० फागुन ३० र चैत २७ मा ज्ञापनपत्र दिए पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन ।