निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन किन कमजोर भए ?

सम्राट उपाध्याय

नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन यति कमजोर कहिल्यै पनि भएको थिएन । नेपाल प्रहरीले एक साताअघि संचार गृहमा गएर पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार शुरु गर्यो । समग्र पत्रकारहरु एक भएर आवाज उठाए । दुई घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तत्काल छाड्न आदेश आयो । तर निजामती सेवाका सहसचिव कृष्णप्रसाद रिजाल र दिनेश रजौरियालाई कामको सिलसिलामा गएको बेला प्रहरी लगाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर राख्दा पनि कोही बोल्न सकेनन् ।

यतिमात्र होइन, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवलाई प्रहरी लगाएर तनाव दिने काम भयो । एक सहसचिव एवं पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोभिडको समयमा सब ब्यवस्थापन सम्बन्धी आफूले गरेको कामको अनुभव फेसबुकमा शेयर गर्दा दरबन्दी नभएको स्थानमा सरुवा गरेर हुर्मत लिने काम गरियो ।

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा राणा शासन हटाउनमा ट्रेड युनियनको ठूलो भूमिका छ । एकादशी सभा सुब्बा कृष्णलाल सापकोटा, बि.स. २००३ को बिराटनगर जुटमिल आन्दोलन, बि.स. २००९ सालको न्यून बैतनिक कर्मचारीहरुको आन्दोलन, २०४६ को आन्दोलन उल्लेखनीय छ । बिस २०४७ मा तत्कालिन शक्तिशाली गिरिजा सरकारलाइ कर्मचारी आन्दोलनले गलाएको थियो तर अहिले सबै चुप छन् । केही कारण यस प्रकार छन् :

ट्रेड युनियन आफैं पनि धेरै जिम्मेवार, संगठनको हितभन्दा ब्यक्तिगत लेनदेन बढी

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन फुटेर संघ युनियन अलग–अलग भएका थिए । बाहिर देखाउने कारण जे भए पनि भित्री कारण सुबोधकुमार देवकोटा र भवानी थानीबीच लेनदेनको बिषय थियो भनिन्छ । सक्रिय सदस्यताबाट उठाएको रकम र चिठ्ठाबाट उठाएको रकम लेनदेन गर्ने बिषयमा कुरा नमिलेर युनियन फुटाउने काम भएको थियो त्यस बाहेक राजस्व, लेखा, इन्जीनियरिङतिरको सरुवाको लेनदेन अलग थियो ।

निजामती कर्मचारी संगठनको सिंहदरबार अगाडि भवन निर्माण गर्दा संगठनका साथीहरु र उच्च प्रशासकहरुबाट ठूलो रकम संकलन गरियो तर त्यो बेलाका धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोकलगायतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय बिकास अधिकारी बनेका अधिकारीबाट निर्माण सामग्रीहरु निःशुल्क लिएर संगठनका तत्कालीन अध्यक्षले ठूलो रकम झ्वाम पारेको कुरा कतै छिपेको छैन ।

जिल्ला–जिल्लामा राष्ट्रसेवक सहकारीको रकम पनि पदाधिकारीहरुले हिनामिना गरेका छन् । ट्रेड युनियनमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । राम्रो होइन, हाम्रो मानिसलाई अगाडि बढाउने काम भयो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पुण्यप्रसाद ढकाल र केदारप्रसाद देवकोटाले तीन दिनसम्म महाधिवेशन होल्ड गरेर आफूले भनेको मान्ने भवानी न्यौपाने दाहाललाई अध्यक्ष बनाए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल पोखरेललाई हिसाब उठाउन अर्थमन्त्रालय उनकै जिम्मा थियो । उनको अध्यक्ष कार्यकाल सकिएपश्चात् आफूले भनेको मान्ने उत्तम कटुवाललाइ कार्यभार दिए कटुवालले । कटुवालले आफूलाई आफैं अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए । यिनीहरु केही प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ अनुसार ट्रेड युनियन कायम रहेको घोषणा गर्दा पनि उनीहरु अहिले चुप छन् ।

स्वास्थ्यका ट्रेड युनियनमा पनि उस्तै बेथिति

स्वास्थ्यमा खेल अर्कै थियो । स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार पनि ट्रेड युनियनहरु कायम थिए, हाल पनि कायम छन् । कुनै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा बिभागमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको ठूलो भीड हुने गर्दथ्यो । उज्वल शर्मा, रामजी घिमिरे, डिल्लिशेर केसी, दिपकराज भट्ट लगायत सबै ट्रेड युनियनका अगुवाहरुको प्रभाव रहने गरेको थियो ।

स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि र सरुवामा स्वयं ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु पैसा संकलन गरेर केही बिभाग, मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई दिने गर्दथे, केही आफूले गोजीमा राख्थे । हालको अवस्थामा सबै चुप बसेका छन् ।

पेशागत संघ-संगठन मौन

पेशागत संघहरु पनि चुप छन् । निजामती सेवामा ट्रेड युनियन लगायत पेशागत संघ संस्थाहरु पनि छन् । सरकारले पेशागत संघहरुको दर्ता खारेज गरेको छैन । पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद, नेपाल जनप्रशासन संघ नेपाल, इन्जीनियरिङ एशोसिएसन लगायत धेरै पेशागत संघहरु रहेका छन् तर निजामती कर्मचारीमाथि कानूनबिपरीत कार्य हुँदा पनि कोही बोलेका छैनन् ।

मुख्यसचिवको भूमिका कमजोर

गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बिषयबाहेक अन्य कार्यमा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने काम मुख्य सचिव र मन्त्रालयका सचिवको हो । तर यहाँ मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवलाई मतलब नगरेर सहसचिवस्तरको कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सल्लाहकार, सहयोगीको आदेशमा थुन्ने आदेश दिने, प्रहरी लगाउने काम भएको छ । तर वर्तमान मुख्य सचिवबाट अबिभावकीय भूमिका निभाएको देखिएन ।

कमजोर पार्टी संगठनको प्रतिफल

नेपाली काङग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको बेलासम्म ट्रेड युनियनका सबै संयन्त्रहरु चलायमान थिए । सुशील कोइरालाको पालासम्म केही चलायमान भए । शेरबहादुर देउवा आएपश्चात संयन्त्रहरु निस्क्रिय भए । भाबन्डामा पदहरु बिभाजन भए । कोही रामचन्द्रका, कोही सिटौलाका, कोही शेखरका र कोही गगन थापाका ।

शेरबहादुरले सानो घेरामा बसेर पार्टी संचालन गर्दा संयन्त्रहरु चलायमान हुन सकेनन् । हालै गगन थापा सभापति भएर आएका छन् । उनले पनि पार्टीका संयन्त्र चलायमान बनाउन ध्यान दिएको पाइँदैन । नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आधिकारिताको बिषय पनि छँदैछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका संयन्त्रहरु पनि प्रभावकारी रुपमा परिचालन भएको देखिँदैन ।

एमालेनिकट मजदुरहरुको संगठन जिफन्टका पूर्वअध्यक्ष बिष्णु रिमाल बिदेशी फन्ड ट्रेड युनियनमा ल्याउने स्वार्थमा बढी लाग्दछन् । तर स्वदेशका ट्रेड युनियन संयन्त्र परिचालमनमा उनीहरुको मतलब छैन । गएको बर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपश्चात् नेकपा (एमाले)का नेताहरु डिपस्टेटको धेरै बिरोध गर्छन् । आफैं डिपस्टेटको पछि लाग्छन् ।

एमालेका बिष्णु रिमाल र नेपाली काङ्ग्रेसका रामजी घिमिरेले नेपालका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको संगठन बनाएर पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनलको आबद्वता दिलाएर डलर खेती गरिरहेका छन् । नेपालका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको संख्या करिब ६० हजार जति छ ।