रास्वपाको सय दिन : सहकारीले घेराबन्दीमा, भरोसा टुट्दै

समाचार विश्लेषण

काठमाडौँ  । नयाँ सत्ता समीकरण बनेको १०० दिन पुग्दैछ । सरकारले सोचे जस्तो कम गर्न नसकेको र खासगरी आम जनताको जीवनस्तरमा फरक पर्ने कम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला नयाँ पार्टीले सरकारमा गएको सय दिनमा के गरे भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सरकारमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त आफ्नो सय दिनको कामको विवरणमा नराम्रो काम केही नगरेको र नियमित काममात्र गरेको स्पष्ट रुपमा बताए । गृहमन्त्री बाहेक रास्वपाका अन्य मन्त्रीले पनि सोचे जस्तो र देखिने गरि काम गर्न नसकेपछि आम स्तरबाट आलोचना शुरु भएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने यस अवधिमा शुरुदेखि नै सहकारी प्रकरणले घेराबन्दीमा परेको देखियो । न त उनले यसको कडा प्रतिवाद गरेर आफू निर्दोष छु भन्ने साबित नै गरे न त उनीमाथि ठोस छानबिन हुने संकेत नै देखिएको छ । स्पष्टरुपमा भन्दा उनी आफ्नो बचाउमा बालकोट र बालुवाटार गर्दैमा सय दिन बिताए । त्यस्तै सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीले भने लामिछानेको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै उनको विषय स्पष्ट छानबिन पनि नगर्ने रआफूहरु साथमै रहेको आभास पनि दिइरहने काम गरे । यसले रास्वपाको २१ मतलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्ने र अन्यथा भए लामिछानेमाथि कुनै पनि बेला छानबिन पनि गर्न सकिने अवस्था कायम राख्न उनीहरु सफल भएको देखियो । यो अवस्था अहिले पनि रहेको छ । रास्वपा पार्टीको रुपमा प्रयोग भयो, जसबाट उसले न त जनताको पक्षमा काम गरेको देखाउन सक्यो न त राजनीतिक फाइदा उठाउन सक्यो । सत्ताको चक्रमा अहिले लामिछाने आफिया फसेको जस्तो देखिएका छन् ।

त्यस्तै अर्का रास्वपाबाट खेलकुदमन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठले पनि खेलकुद क्षेत्रमा खासै काम गर्न सकेको देखिएको छैन । उनकै कार्यकालमा नेपालले दशरथ रंगशालाको मान्यता गुमायो र नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने खेल बाहिर खेल्नुपर्यो । यसमा उनी निरीह जस्तै देखिए । हुन त दशरथ रंगशालाको पूर्वाधार बिग्रनुमा उनको भूमिका छैन तर पनि घटनाक्रमलाई आफ्नो हातमा लिएर उनले नेपालमै खेल हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो गर्न नसकेको देखियो । त्यस्तै क्रिकेटमा नेपालले पाउँदै गरेको सफलता अनुसार पूर्वाधार नभएको अवस्थामा अहिलेसम्म पनि स्टेडियम बनाउने, एकेडेमी बनाउने विषय कागजमै सीमित छन् । यसमा ठोस काम अहिलेसम्म पनि अगाडि बढाउन सकेको देखिदैन । मन्त्री श्रेष्ठले देखिनेगरी गरेको काम लामो समयदेखि खेलाडीले नपाएको पुरस्कार रकम वितरण गरेका छन् । यसका लागि उनलाई जस जान्छ ।

त्यस्तै रास्वपाका अर्का मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पनि सोचे अनुसार काम देखाउन सकेका छैनन् । उनले श्रमधान कार्यक्रम शुरु गरे पनि त्यसको स्पष्ट खाका र विश्वस्त हुने आधार देखिदैन । अलिकति प्रचारमुखी देखिएको कार्यक्रमले रोजगारमा ठोस भूमिका खेल्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न ।

त्यसैगरी शिक्षामन्त्री सुमन श्रेष्ठले केही सुधारका काम गर्न खोजे पनि उनी उत्तिकै विवादमा पनि परिरहेकी छन् । उनले शिक्षकलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने महत्वपूर्ण कदम चाल्न खोजेकी छन् तर सत्ता समीकरणमै रहेका प्रमुख दलको साथ पाउन सकेकी छैनन् । तुलनात्मक रुपमा रास्वपाका मन्त्रीहरुमध्ये सुमनाले काम गर्ने खोजेको देखिन्छ ।

रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमै भ्रष्टाचारका फाइल खोलिने र ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउँ’ का लागि साइकल खरिद काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना काण्डलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।  तर अहिले देशको गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले आफ्नो बाचापत्र बिर्सेका छन् । उनले फाइल खोल्ने कुरा त गर्छन् तर आफ्नो पार्टीको बचापत्रमा भएका काण्डबारे फर्केर हेरेको पनि देखिदैन ।

यसरी सय दिनमा रास्वपा सहकारीको वरिपरि घुमिरहेको र आफ्नो बचाउमै समय खर्चेको देखिन्छ । कम्तीमा गृह, खेलकुद, श्रम र शिक्षामा आफूले चुनावअघि गरेका बाचालाई टेबुलमा राखेर काम शुरुमात्र गरेको भएपनि केही  हुँदैछ भन्ने आधार हुने थियो । सभापतिले नै नराम्रो काम नगर्नु नै उपलब्धि हो भन्दै सत्ता संचालनमा कमजोर देखिनुले नयाँप्रतिको बितृष्णा बढ्ने भरोसा टुट्ने अवस्था बनेको छ ।