ज्ञवालीलाई भूमि आयोगको अध्यक्ष बन्न रोकावट, खेलकुदका नियुक्तिमा बिराजभक्तको नजर

काठमाडौं । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय भूमि आयोग बिघटनको बिपक्षमा आदेश दिएको छ ।

आयोग हचुवाका आधारमा बिघटन गरेको निर्णय तत्कालीन अध्यक्ष केशव निरौला लगायतको नेतृत्व सर्वोच्चमा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । रिट जारी भएसँगै तत्कालका लागि भूमि आयोग गठन गर्ने र देशभरका एमालेका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने योजना तत्काललाई तुहिन पुगेको छ ।

मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै भूमि आयोग बिघटन र गठनको गोलचक्कर विगतदेखि हुँदैआउँदा भूमिहीनहरुले जग्गाधनी पूर्जा पाउने सपना सपनामै सीमित हुने देखिएको छ । भूमि आयोग गठनका लागि मन्त्री अधिकारीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानका लागि तयारी गरिसकेका थिए ।

आयोग गठनसँगै आयोगको अध्यक्षका लागि एमाले नेता देवी ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिने लगभग निश्चित भइसकेको थियो । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको अध्यक्षमा एमाले, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुमा सत्ता गठबन्धनका दहरुबीच भागबण्डामा कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने तयारी थियो । त्यसका लागि देशभरका सत्ता गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ताहरु राजधानीमा नियुक्तिका लागि धाउन थालिसकेका थिए । तर सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ आयोग गठन टरेको छ ।

यसैगरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा परिषद्, स्काउट लगायतका निकायको नेतृत्व परिवर्तनको तयारीमा छन् । यसअघिका खेलकुद सचिव रविलाल पन्थले मन्त्री श्रेष्ठको योजनामुताविक मन्त्रालय मातहतका निकायका राजनीतिक नियुक्ति हटाउन तत्परता नदेखाएपछि उनलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ । अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सचिवबिहीन छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव र युवा परिषदका उपाध्यक्ष माओवादीनिकट टंकलाल घिसिङ र सुरेन्द्र बस्नेत छन् । उनीहरुलाई हटाउन मन्त्रिपरिषदमै प्रस्ताव लानुपर्ने भएकाले त्यति सहज छैन । एमालेका युवानेताका रुपमा चिनिएका कानुन मन्त्री पदम गिरी कतै पनि चर्चामा छैनन् । संसदमा प्रमुख सचेतक हुँदा प्रभावकारी भूमिका खेलेकै कारण मन्त्री हुन सफल भएका गिरी मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रमा नपर्ने संघ संस्थाका बार्षिकोत्सवमा देखिन थालेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै ऐन कानुन बाँकी छन् । आगामी बैशाख दोस्रो साता हुन लागेको लगानी सम्मेलनपूर्व दर्जनौं कानुन बनाउनु्पर्ने दायित्व कानुन मन्त्रालयको हो । तर सरोकारवाला मन्त्रालयसँग अहिलेसम्म छलफल नचलाएका गिरी बेसुरले अनावश्यक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उनको वजन घट्दै गएको महसुस हुन थालेको छ । न्यायपरिषदको सदस्य समेत रहेका मन्त्री गिरीले परिषदले गतहप्ता १० न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कस्ता कस्ता ब्यक्ति भए, भेउ पाउन सकेनन् ।

प्रधानन्यायाधीशले जे नाम पेश गरे, त्यही नाममा हस्ताक्षर गरेको आरोप उनीमाथि छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिए पनि मन्त्री गिरी भने चुपचाप छन् । कतिपयले पूर्वकानुन मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटामार्फत् बालकोटमै पुगेर भेटीघाटी बुझाएर पनि न्यायाधीश भएको स्रोतले बताएको छ ।

यसपटकको जिल्ला न्यायाधीश सिफारिसमा न त बरिष्ठतालाई आत्मसात गरिएको छ, राम्रो छवि भएकाहरु नै परेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वकानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, पूर्व कानुन सचिव उदयराज सापकोटा नै हावी हुन पुगेको चर्चा चलेको छ ।