सरकारी विद्यालयकोे बजेटमा शिक्षकको मोजमस्ती, बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित

अनिशा थापा

सरकारले बनाएको कानून सरकारकै कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले उल्लंघन गर्दैआएका छन् ।  कानूनमा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक–शिक्षिका लगायतका सन्तति अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुको छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गर्दैनन् ।

यता सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने शिक्षक–शिक्षिकाहरु आफ्नो छोराछोरी त्यहाँ नपढाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । यसरी सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै सरकारले बनाएको कानून मान्दैनन् । जनताले तिरेको करबाट सामुदायिक विद्यालयमा अरबौं बजेट छुट्याइन्छ ।

तर, त्यो बजेटमा विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरु मोजमस्ती गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने विद्यार्थीलाई दिनहुँ १५ रुपैयाँ खाजा खर्च दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ । तर, विद्यालयमा दश जना विद्यार्थी भएमा शिक्षक–शिक्षिकाहरु दुई सय जना विद्यार्थी छ भन्दै खाजा खर्च असुल्छन् ।

उता विद्यालयमा ५० लाखको बजेट आएमा विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका वा त्यहाँका जनप्रतिनिधि मिलेर ५ लाखको काम गरी ४५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक–शिक्षिकाहरु विद्यालय आउँछन्, हाजिर गर्छन् अनि विद्यार्थी पढाउनुको साटो आफ्नो पार्टी कार्यालय पुग्छन् ।

विद्यालयमा कुनै संघसंस्था वा विदेशीले लिएको सामग्री पनि विद्यार्थीलाई नदिई आफ्नो घरतिर लैजाने वा बेच्ने । यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नका लागि भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र ड्रेस अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्छ । संविधानमा हरेक बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार छ ।

तर, यहाँ त अनि भर्ना, परीक्षा शुल्क वा ड्रेस किन्ने पैसा नभएका बालबालिकाहरु शिक्षाबाटै वञ्चित भइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भनेकै गरीब जनताका छोराछोरी हुन् । तर, यहाँ त सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने पैसा नहुँदा वा परीक्षा शुल्क तिर्न नसक्दा गरिबका छोराछोरीहरु शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।

त्यस्तै, बालबालिकासँग झोला, जुत्ता, ड्रेस नभएमा शिक्षक–शिक्षिकाहरुले शैचालयमा थुन्ने वा मर्ने गरी कुट्ने । यसले गर्दा एकातिर गरीबका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् त अर्कातिर जनताले तिरेको कर दुरुपयोग भएको छ । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरुले कमिसनको लागि आफू कार्यरत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा पठाएको सुनिन्छ । अधिंकाश निजी विद्यालयमा वडाध्यक्ष, मेयर तथा राजनीतिक दलहरुकै लगानी रहेको छ ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक–शिक्षिका सबैले आफ्नो छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएका छन् । जसले गर्दा उनीहरुलाई गरिब जनताको छोराछोरीले पढ्न पाए पनि वा नपाए पनि केही मतलब छैन ।

त्यस्तै, सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार वा विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवाह निम्ति छुट्याएको बजेट समेत शिक्षक–शिक्षिकाहरुले मिलेर आफू कार्यरत पार्टीमा खर्च गर्ने सुनिन्छ ।
त्यसैगरी, अवकाश भएका सरकारी कर्मचारीदेखि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खानेले समेत आफ्ना सन्तति निजी विद्यालयमा पढाउँछन् ।

अब शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाले कि त सबै सामुदायिक वा सरकारी विद्यालय बन्द गरिदिनुपर्छ । होइन भने शिक्षक–शिक्षिकाहरुको यस्तो गतिविधि रोक्नुपर्छ ।

अहिले जनताले तिरेको करबाट सामुदायिक विद्यालयको लागि छुट्याइएको बजेटमा शिक्षक–शिक्षिकाहरु मोजमस्ती गर्छन् त गरिबका छोराछोरीहरु भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र ड्रेस किन्ने पैसा नभएर शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । त्यसैले, अब भर्ना, परीक्षा शुल्क र ड्रेस किन्ने पैसा नभएकै कारण बालबालिकाहरु शिक्षाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन ।

अवकाश कर्मचारी, बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक–शिक्षिका, जनप्रतिनिधि आदिले आफ्नो छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएको खण्डमा उनीहरुको पेन्सन, तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गरिदिनुपर्छ । अब यो कार्य पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबाटै सुरु गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी नपढाउने अवकाशप्राप्त कर्मचारी, बहालवाला कर्मचारी, जनप्रतिनिधि आदिको पेन्सन, तलबभत्ता कटौती गर्नुका साथै राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधा पनि रोकिदिने भनेर महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

महानगरपालिकाभित्र ७७ वटै जिल्लाका मानिस बस्छन् । तर, अहिले पनि अधिंकाश बालबालिका होटेलमा काम गरिरहेको, यातायातमा सहचालकको काम गरिरहेको, घरायसी काममा संलग्न भएको प्रशस्त देखिन्छ ।

त्यसैले, महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना, परीक्षा शुल्क र ड्रेस अनिवार्य नगर्ने भनेर निर्णय गरेमा धेरै बालबालिकाहरु पढ्न पाउँछन् । अब कुनै पनि बालबालिका पढ्न भनेर विद्यालयको गेटभित्र छिरेपछि ऊ भर्ना शुल्क तिर्न नसकेर शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् ।

सरकारले गरिबका छोराछोरीका लागि भनेर सामुदायिक विद्यालयमा अरबौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक–शिक्षिकाहरुले भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र ड्रेस अनिवार्य गर्दा आज सामुदायिक विद्यालय रित्तिंदै गएका छन् भने पढ्न नपाएर ती बालबालिकाको भविष्य अन्धकार भएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने बालबालिकाका लागि खाजा खर्च बढाएलगत्तै अहिले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर, अहिले विद्यार्थीहरुकै मुखबाट सुनिन्छ, ‘हाम्रै खाजा खर्चबाट शिक्षक–शिक्षिकाहरु खाजा खानुहुन्छ ।’

उनीहरु भन्छन्, ‘हामीलाई थोरै खाजा दिइन्छ । तर, सर म्यामहरु धेरै खाजा खानुहुन्छ ।’ यसरी विद्यार्थीको नाममा आएको खाजा खर्चदेखि हरेक चिजमा शिक्षक–शिक्षिकाहरुको हस्तक्षेप हुन्छ । शिक्षा प्रवाह गर्ने शिक्षकहरु नै यस्तो गलत कार्यमा संलग्न भएपछि मुलुकको विकास कसरी हुन्छ ?

सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु घरायसी झगडाको रिस विद्यार्थीमाथि पोख्छन् । यता विद्यार्थीलाई पढाउनुको साटो फेसबुक चलाउने वा डुलेर बस्छन् । त्यस्तै, विद्यालयमा पढ्ने बालिका राम्रो भएमा शिक्षकहरु गलत नजरले हेर्ने । उता विद्यालयमा आवश्यक परेको सामान हजार रुपैयाँमा किनेमा पाँच हजारको बिल पेश गर्ने ।

सामुदायिक विद्यालयको छेउछाउमा भएको खाली जग्गा वा विद्यालयमा निर्माण गरिएको सटर पनि भाडामा लगाएर शिक्षक–शिक्षिकाहरु रकम असुल्छन् । एउटै सटरको महिनामा रु. पाँचदेखि २५ हजारसम्म उनीहरु रकम असुल्छन् । तर, त्यो रकम राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन । यसरी राज्यको सम्पत्ति दोहन भइरहेको छ । उदाहरणका लागि पद्मोदय स्कुल पुतलीसडक, सहीद शुक्र मावि अद्वैतमार्ग, बागबजार, पद्मकन्या विद्याश्रम, डिल्लीबजार उकालोका सटरहरुलाई लिन सकिन्छ ।

उता विद्यार्थीलाई आफैँले छानिएको कपडा पसल, स्टेशनरी आदिबाट किताव कापी, ड्रेस आदि किन्न लगाउने अनि त्यहाँबाट पनि कमिसन खाने । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक–शिक्षिकामा चेतनाको कमी हुँदा उनीहरुले गृहकार्य नगरेको निहुँमा विद्यार्थी कुट्दा कतिको ज्यान गएको छ त कति डरका कारण विद्यालय जान छोडेका छन् ।

शिक्षक–शिक्षिकाहरु जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । तर, उनीहरु त्यही जनताका छोराछोरीमाथि अन्याय, अत्याचार गर्छन् । पछिल्लो समय जनता भन्छन्, ‘सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक–शिक्षिकाहरु फटाहा र चोर हुन् ।’

हामी कोही मानिस शिक्षित भएमा उसलाई सम्मानको दृष्टिले हेछौँ । तर, सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक–शिक्षिकाहरुको यस्तो व्यवहार र गतिविधिका कारण उनीहरुलाई जनता शिक्षित भन्दैनन् । अहिले पनि कति शिक्षक–शिक्षिकाहरुले नक्कली प्रमाणपत्र लिएर जागिर खाएको सुनिन्छ त कतिले राजनीतिक पार्टीको आडमा ।

यसरी पढाउने क्षमता नै नभएकाहरुले जागिर खाँदा आज विद्यार्थी वा बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परिणात हुन थालेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन आउने कति कतिपय शिक्षिकलाई बेलुकाकै जाँडरक्सीले छोडेको हुदैँन भने कति शिक्षिकाहरु विद्यार्थी पढाउन आउँदा पनि छोटो कपडा र कपाल रंगाउने गर्छन् ।

यता कुनै विद्यार्थीले शिक्षकशिक्षिकाको विरोध गरेमा कि त्यो विद्यार्थीलाई पिटिन्छ होइन भने परीक्षामा फेल बनाइन्छ । यसरी पढाउने नाममा शिक्षक–शिक्षिकाहरुले जनताले नै तिरेको कर लुट्दा वा उनीहरुकै छोराछोरीमाथि अन्याय, अत्याचार गर्दा सञ्चारकर्मी र सम्बन्धित निकायको त्यसतर्फ ध्यान जाँदैन ।

सञ्चारकर्मीहरु नै आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । जसले गर्दा उनीहरु सामुदायिक विद्यालयमा भएका बेथितिबारे अन्जान छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक–शिक्षिकाहरुले लुटको धन्दा मच्चाउँदा पनि विद्यार्थीको अभिभावक र सम्बन्धित निकाय दर्शक भएर बसेको छ ।

निजी विद्यालयहरुले एक विद्यार्थीबाट पाँच हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँ भर्ना शुल्क लिनुका साथै महिनाकै २० हजारसम्म शुल्क असुलेको अहिले प्रशस्त सुनिन्छ । त्यस्तै, गाडी चढेको बापत पनि विद्यार्थीको अभिभावकबाट दोब्बर रकम असुलेको पाइन्छ । एउटा निजी विद्यालयमा करोडौँ रुपैयाँ लगानी हुन्छ ।

यता महिनामै दशौँ लाख नाफा कमाइन्छ । एउटा निजी विद्यालयमा ५ देखि २० वटासम्म विद्यार्थी बोक्ने बस हुन्छ र एउटा बसमा लाखौँ लाख लगानी गर्दा एउटै बसले महिनामा पाँच लाख कमाउँछ ।
तर, त्यो गाडीले ६-६ महिनामा जाँचपास, पञ्जीकरण नगर्नुका साथै घरेलु र कम्पनीमा पनि जाँदैन । त्यस्तै, पढाउने नाममा विद्यार्थी ठगेर कमाइन्छ । तर, त्यसको पनि राजस्व सरकारलाई तिर्दैनन् । यसरी राज्यले निजी विद्यालयबाट एक सुको राजस्व पाउँदैन ।

अहिले सासाना बालबच्चा पढाउने नाममा मन्टेश्वरीको स्थापना गरिएको छ । तर, यिनीहरु दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका छन् । निजी विद्यालयहरुले पढाउने नाममा सर्वसाधारण जनतालाई ठग्दा सरकार निरीह बनेको छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह नगर्दा जनता आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् ।

तर, निजी विद्यालयहरु पढाउने नाममा लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । त्यसैले, अब सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी नपढाउनेलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु कि त सरकारी जागिर खान्छन् होइन त रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जान्छन् । साथै, उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । तर, निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै अमेरिका, अस्ट्रेलिया जान्छन् र त्यहीँ बस्छन् । त्यसैले, अब सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नुपर्छ र निजी विद्यालयको यस्तो ठगीधन्दा बन्द गर्नुपर्छ ।