मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा डरलाग्दो सेटिङ, ७ बर्षदेखिको छानबिन गर्न प्रमुख सचिवको निर्देशन

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालयले सो प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट विगत ७ बर्षमा मिलेमतोमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरुको छानबिन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलको निर्देशनमा बुधबार प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा प्रदेशका प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, प्रदेश ल्याब र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट विगत ७ बर्षमा भएका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदको छानबिन गर्न र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, प्रदेश ल्याब र निर्देशनालयमा बिगत ७ बर्षदेखि एकमात्र सप्लायर्सको सेटिङमा स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद हुँदैआएको उजुरी परेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

एकै परिवारका सदस्यका नाममा रहेका अलग अलग फर्मबाट मिलेमतोमा मधेश प्रदेशका ती निकायबाट भएका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको टेण्डरमा भाग लिने र सेटिङ अरबौंका ठेक्का हत्याई बार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुँदैआएकाले छानबिन गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मधेश प्रदेशमा उजुरी परेको छ ।

विगत ७ बर्षमा मधेश प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र र प्रदेश ल्याबको खरिदको छानबिन गर्न एक समिति नै बनाउनुपर्ने मागसहित २०८३ असोज ७ गते दर्ता नम्बर ११२९ को उजुरी परेपछि तत्कालै मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वास्य मन्त्रालयका नाममा परिपत्र गरी विवरण माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मधेश प्रदेशमा दिएको उजुरीको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसदको सार्वजनिक लेखासमितिमा पनि दिइएको छ ।

मधेश प्रदेशका आपूर्ति केन्द्र लगायतका निकायबाट मिलेमतोमा हुँदैआएको खरिद प्रक्रियाका बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ । रास्वपा सरकार आएपछि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिमा हुँदैआएको सेटिङ भत्किने अपेक्षा गरिएको थियो । तर मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट खरिदमा हुने गरेको सेटिङ रोकिन सकेको छैन ।

मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ५२ करोड भन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै २०८२ बैशाख १४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कर्मचारी र मेडिकल सामग्री आपूर्तिकर्तासहित १६ जनाबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले मधेश प्रदेशको स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि दुई वटा आर्थिक वर्षमा भएका खरिदमा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र र राम उदगार यादव, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) जितेन्द्र कुमार साह, सेभेन हिल्स प्रा.लि. सिनामंगल, काठमाडौँ र उक्त कम्पनीका सञ्चालक अनिल शाह र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री, सचिवदेखि आपूर्ति केन्द्र र ल्याबका हरेक प्रमुखहरुकै मिलेमतोमा एकै परिवारका बिभिन्न सप्लायर्स कम्पनीसँग मात्र सेटिङमा स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद हुँदैआएको छ । जुन खरिदको निष्पक्ष छानबिन गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।