ब्रिजकोर्ष रोक्ने, अध्ययनका नाममा बार्षिक डेढ खर्ब बिदेश पठाउने एजुकेशन कन्सलटेन्सी बन्द नगर्ने ?

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्चशिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि भर्नालाई लक्षित गरी विभिन्न संस्थाहरूले प्रवेश परीक्षा तयारी(इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन) कक्षा एवम् ब्रिजकोर्षका नामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ ।

आगामी २०८३ बैशाखदेखि यस्ता कोचिङ सेन्टरहरु बन्द गर्न शिक्षा मन्त्रालयल निर्देशन दिएको छ । चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूचीमा ब्रिजकोर्ष र तयारी कक्षा बन्द गर्ने बुँदा पनि उल्लेख भएकैले शिक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

प्रवेश परीक्षा तयारी (इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन) कक्षा एवम् ब्रिजकोष बन्द गरेको बालेन्द्र सरकारले बार्षिक एक खरबभन्दा बढी विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था (एजुकेशन कन्सलटेन्सी) हरुलाई बन्द गर्नसक्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारका शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीमा शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थालाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने बुँदाहरु समावेश गरिएको छ । तर बन्द गर्ने उल्लेख छैन ।

अध्ययनका नाममा बार्षिक साढे १ खर्ब रुपैयाँ बिदेशिन्छ

एजुकेशन कन्सलटेन्सीहरुले नेपाली विद्यार्थी बिदेश अध्ययन गर्न पठाउँदा बार्षिक करिब १ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर)मा बिदेशका कलेजमा जाने गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०८१–०८२ मा नेपालबाट बिदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेश लगेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ अर्ब बढीले बिदेश पढ्न जाने नाममा पैसा विदेशिएको तथ्यांक राष्ट्रबैंकले देखाएको हो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीसँगै बाहिरिएको थियो ।

नेपालीलाई बिदेश जाने क्रम रोक्ने नाराका साथ दुई तिहाई बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को सरकारले बिदेशिने विद्यार्थीलाई नेपालमै स्तरीय शिक्षा दिने ग्यारेन्टी गरी बार्षिक साढे १ खर्ब रकम बचत हुन्छ ।

विद्यार्थी रहरले भन्दा पनि अवसरका खोजीमा विदेशिनुपरेको भन्दै सामाजिक संजालदेखि बिभिन्न फोरममा आवाज उठाउँदैआएको रास्वपाको काँधमा अब त्यो ताँती रोक्ने जिम्मेवारी जनताले सुम्पेका छन् । अब सरकारले विदेश जाने विद्यार्थीलाई नेपालमै अवसरको सुनिश्चितता गर्न सके विदेश अध्ययनका लागि यति ठूलो रकम बिदेशिनबाट रोकिन्छ ।