यी रास्वपा सांसदले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन्छन् कि त्याग्छन् ?

काठमाडौं । जान्नेलाई छान्ने र सुशासनको प्रतिबद्धतासहित चुनावमा अभूतपूर्व बिजय हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी(रास्वपा)ले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई दोहोरो सुविधा लिने छुट दिन्छ कि दिंदैन भन्ने कौतुहलता सबैतिर छ ।

नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पाएका र राज्यबाट निवृत्तिभरण(पेन्सन) लिइरहेका ४ पूर्व प्रहरी अधिकृतले रास्वपाबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका छन् । उनीहरुले अब प्रतिनिधिसभाबाट पाउने भत्तादेखि पारिश्रमिकमात्र लिन्छन् कि पेन्सन पनि लिन्छन् ? दोहोरो सुबिधा राज्यबाट लिनुलाई नैतिक दृष्टिले उचित मानिंदैन । सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले सरकारबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिनु नहुने बहस बिभिन्न कोणबाट विगतदेखि नै हुँदैआएको छ । त्यही भएर संवैधानिक निकायका अधिकांशले पदाधिकारीहरु पदमा बहाल रहुन्जेल पेन्सन नलिने गरेको पाइन्छ ।

अब जान्नेलाई छान्ने र सुशासनका चर्का नारा उरालेर आएको रास्वपाले राज्यबाट दोहोरो सुबिधा लिने छुट आफ्ना सांसदहरुलाई दिन्छ कि दिंदैन त्यो बिस्तारै देखिएला । तर पार्टीले नै अंकुश लगाउनुपर्ने परिस्थिति आउनुअघि नै नवनिर्वाचित सांसदहरुले आफूहरुले दोहोरो सुबिधा नलिने घोषणा गरेमा सकारात्मक सन्देशा जानसक्छ ।

रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभामा नेपाल प्रहरीमा ३० बर्ष सेवावधि पूरा गरी अवकाश पाएका ४ जनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका छन् । ओखलढुंगाबाट पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजीपी) विश्वराज पोखरेल, कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाल प्रहरीका पूर्वएसएसपी विक्रमसिंह थापा, गुल्मी २ बाट पूर्वडीएसपी गोबिन्द पन्थी र झापा ४ बाट पूर्वसई शम्भुप्रसाद ढकाल(सुस्केरा)ले रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभामा जितेका छन् ।

यी चारैजना पेन्सनधारी भएकाले उनीहरुले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि राज्यबाट दोहोरो सुबिधा लिएमा नैतिक रुपमा प्रश्न भने अवश्य उठ्नेछ । । कानुनमा भने कहीँ कतै दोहोरो सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन भन्ने कुरामा सबै एकमत छन् । तर कानुनी ब्यवस्था गरिएको छैन ।   सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि ०६९ मा दोहोरो सुविधा लिन नहुने व्यवस्था छ ।

२०७२ मा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले दोहोरो सुविधा लिएका पूर्व विशिष्ठ तथा बहालवाला प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई उक्त सुविधा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । बेला बेलामा मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत् दोहोरो सुविधा लिन नपाउने र लिएको फिर्ता गरिंदैआए पनि काुननी ब्यवस्था गरेर रोक लगाउन सकेको पाइँदैन ।