सरकारको ध्यान निर्वाचनमा, कर्मचारी र ब्यापारी तस्करीमा

काठमाडौं । देश निर्वाचनको माहौलमा होमिएको मौका छोपी राजस्व अनुसन्धान बिभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल, भन्सार बिभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी, बीरगंज भन्सार र रसुवा भन्सारका प्रमुखसहितको मिलेमतोमा भन्सारछली गर्नका निम्ति ब्यापारीलाई लाइन दिइएको छ ।

ब्यापारीलाई तस्करीको लाइन दिन रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराई स्वयं आफैं अगाडि सरेका छन् भने बीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद मैनालीले भन्सार अधिकृत लेखनाथ पोखरेललाई अगाडि सारेका छन् ।

जेनजी बिद्रोहअगाडि सत्तामा रहेका नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र कांग्रेसका केही नेता मिलाउन भन्दै ब्यापारीलाई आर्थिक अपराध गर्न छुट दिएर करोडौंको राजस्व हिनामिनामा स्वयं राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै सामेल भएको स्रोत बताउँछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो महत्वपूर्ण निकायको समेत नाम लिंदै आर्थिक संकलनमा कर्मचारीहरु यसरी सामेल हुँदा ती कर्मचारीलाई पूर्णरुपमा आर्थिक हिनामिनासहितको सेटिङमा साथ भने ब्यापारी अरुणकुमार साबर्थिया र रसुवाकै वाङ छिरिङ तामाङको रहेको बताइन्छ ।

वाङछिरिङ रसुवा भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहेका एक कर्मचारीका सहोदर भाइ हुन् । तिनै वाङछिरिङलाई रसुवा भन्सारका प्रमुख तुलसी भट्टराईले लाइन दिएको स्वयं ब्यापारीहरुले बताउँदैआएका छन् । ब्यापारी वाङछिरिङले क्यारिङ र कष्टम क्लीयरेन्स गरेको ब्यापारीको फर्मको लिष्टसमेत अनुसन्धानका निम्ति आयोगमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

बीरगंज भन्सारका प्रमुख कृष्णप्रसाद मैनाली स्वयं आफू फ्रन्टलाइनमा नदेखिई भन्सार अधिकृत लेखनाथ पोखरेललाई अगाडि सारी तस्करीको लाइन चलाएका छन् । भन्सार अधिकृत पोखरेल बिराटनगर निवासी हुन् । राजस्व अनुसन्धान बिभागका महानिर्देशक चिलुवालका साझेदार रहेका अरुणकुमार सावर्थियालाई बीरगंज नाकाबाट ठूलो स्केलमा कपडाको तस्करी गर्नका निम्ति पोखरेलले सहजीकरण गर्दैआएका छन् । उनै पोखरेलले कांग्रेसका निम्ति भन्दै चन्दासमेत संकलन गर्दैआएको बुझिएको छ । उक्त रकम उनले मोरङ ६ बाट उम्मेदवार बनेका डा. शेखर कोइरालाका संकलन गरेको बताइए पनि एकीन भएको छैन ।

तस्करीमा कर्मचारीहरु

पछिल्लो समय रसुवा भन्सार कार्यालय काठमाडौं नजिकको ठूलोमात्रामा चिनियाँ सामान आयात गर्ने नाकाका रुपमा चिनिन्छ । यसअघि तातोपानी नाकाबाट ब्यापार गर्दैआएका ब्यापारीहरुसमेत उक्त नाकामार्फत् ब्यापार गर्न आकर्षित भएका छन् । जसको कारण हो, सुन, भेपलगायत ब्रान्डेड कपडा, जुत्ता, चस्मा लगायतका सामानहरु भन्सारछली गरेर वा न्यून बिजकीकरण गरी काठमाडौंलगायतका सहरमा ल्याउन सहज मानिन्छ । र, तस्करीको लाइनका लागि राजस्व अनुसन्धान र भन्सारका डीजी स्वयं उद्यत भएका छन् भने बिभागीय प्रमुखको लाइन पाएलगत्तै बीरगंजका मैनाली–पोखरेल समूह र रसुवाका भट्टराईले आफूनिकटका ब्यापारीलाई निर्वाचनअगावै ठूलो स्केलमा सामान चीन र भारतबाट आयात गर्नका निम्ति संकेत दिइसकेका छन् । किनकि यसरी ठूलो परिमाणमा सामान नेपाल आयात हुँदा एकातिर राजस्व बृद्धि भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर सामान्य छुट दिंदा पनि निकै ठूलो स्केलमा राजस्व चुहावट हुन पुग्दछ ।

अख्तियारको नजर

रसुवा र बीरगंज भन्सारबाट ठूलो परिमाणमा तस्करी हुँदैआएको र राजस्व चुहावट रोक्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धानका उच्च अधिकारीसमेत मिलेको सूचनापछि अख्तियारले सामान आयात गर्ने दुबै नाकाका कर्मचारी, सामान आयात गर्ने ब्यापारी र उनीहरुको फर्मसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको स्रोतले बतायो । अख्तियार स्रोतले थप्यो–ब्यापारीक फर्मको अध्ययन गर्दैजाँदा केही राजनीतिक तहका ब्यक्ति, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक निकायका उच्च अधिकारी, केही संचारकर्मी लगायतकै संलग्नता देखिएकाले अहिले नै थप टिप्पणी गरिहाल्न नमिल्ने बतायो ।

राजस्व चुहावटमा संलग्न तथा राजस्व अनुसन्धान बिभागका महानिर्देशक चिलुवालका साझेदार भनिएका ब्यापारी अरुणकुमार सावर्थियाले भने–‘आफू कपडाको ब्यापारी भएको तर सरकारी कर्मचारी कसैको पनि आफूसँग साझेदारी वा संलग्नता छैन ।’

तर स्रोत भन्छ राजस्व अनुसन्धान बिभागका डीजी चिलुवाल आफूलाई अत्यन्त निष्कलंक कर्मचारीको रुपमा प्रस्तुत गर्दछन् । तर उनको कुरा पत्याउन राजस्व अनुसन्धान बिभागकै कर्मचारी तयार छैनन् ।

मुलुक निर्वाचनमा होमिएका बखत तथा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएकै समय यसरी नै राजस्व चुहावटलाई सामान्य मान्न सकिन्न । राजस्व अनुसन्धान र भन्सार बिभागले ब्यापारीकै पक्षमा सहजीकरण गरेको समय उनीहरुको निगरानी प्रारम्भ गरेको अख्तियारले ब्यापारी, ब्यापारीक फर्मसँग जोडिएका राजनीतिक, प्रशासनिक सबै तहका ब्यक्तिको छानबिन गरी कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले नेपाल ग्रेलिष्टबाट बाहिर निस्कने त कुरा छाडौं ब्ल्याकलिष्टमै पुग्ने जोखिम उच्च देखिन्छ ।

सुशासन कायम गर्ने हिसाबले तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ छविका मानिएका नागरिक सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई समेत भन्सार, राजस्व तथा ब्यापारीहरुले कसरी प्रभावमा पार्न सफल भए वा गुमराहमा छन्, त्यो भने छानबिनकै बिषय बनेको छ ।