गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका बारेमा भ्रम र यथार्थ

राजुप्रसाद चापागाई

गृहमन्त्रीले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर राजीनामा मागिएको सुनिएको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गृहमन्त्री जो भए पनि उनी स्वयं अनुसन्धानकर्ता, अभियोक्ता वा न्यायाधीश हुँदैनन् । अन्य मन्त्रीहरूजस्तै उनी विभागीय मन्त्रीमात्र हुन् र कानुनी शासनमै बाँधिएका हुन्छन् ।

गृहमन्त्रीले आफ्ना विभागीय कामहरू कानुनको मातहतमै रहेर सही नेतृत्व दिनुपर्छ र आफ्नो मातहतका अपराध अनुसन्धानका अंग–प्रत्यंगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनको नीतिगत, संस्थागत र प्रविधिगत वातावरण बनाउनुपर्छ ।

उनले चाह्यो भने कानुन चल्ने, नचाह्यो भने कानुन निस्क्रिय हुने चयनात्मक (Selective)अवस्था भने हुनुुहुँदैन । त्यस्तो भयो भने कानुनी शासन र सुशासनमा सम्झौता भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा कसैलाई ठाडो कारबाही होस् भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि उचित हुँदैन, किनकि यस्तो अभ्यास अन्ततः सुशासन र कानुनी शासनका मान्यताविरुद्ध हुन्छ ।

उचित प्रक्रिया (Due process), जुन मानवअधिकारको अर्को पाटो पनि हो, का आधारमा मात्रै कुनै पनि उल्लंघनकर्ताविरुद्ध कानुनी कारबाही हुनसक्छ र त्यस्तो कारबाही ढिलै भए पनि दिगो र परिणाममुखी हुन्छ । तथापि, २३ गतेका गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिनले किन तिव्रता पाउन सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न भने स्वभाविक देखिन्छ । छानबिन सुस्तताको कारण खोजिनुपर्छ र गृहमन्त्रीले त्यसबारे सार्वजनिक रुपमा जनमानसबीचको आशंका हटाउने जिम्मेवारी पनि बहन गर्नुपर्छ ।

भदौ २४ गतेका घटनामा प्रहरी सक्रियता देखिइरहँदा भदौ २३ गतेको घटनामा जाँचबुझ आयोगको काम सन्तोषजनक छ भन्ने आधार अहिलेसम्म स्पष्ट देखिएको छैन । एकजना संकितलाई बोलाएर बयान लिनसमेत नसकेको अवस्था छ । यसले न्यायका सवै आकांक्षीहरुमा असन्तोष र निराशा सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो ।

तर गृहमन्त्री परिवर्तनले कुनै समाधान दिन्छ जस्तो लाग्दैन । छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल आवश्यक उपायहरू खोजिनु अत्यावश्यक देखिन्छ । (लेखक बरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)