भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएर रवि लामिछानेले दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १४ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ। पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटबाट फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १४ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

उनले बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर त्यहाँको वस्तुस्थिति र तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

‘मिति २०८० कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार कार्यमा सरकारले देखाएको तदारुकताका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टीको कार्यक्रमका लागि पाल्पामा रहेको भए तापनि भूकम्पको खबर सुन्नेबित्तिकै पूर्वनिर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर पाल्पाबाट हामी सिधै जाजरकोट गएका थियौं। यस निवेदनमा मैले देखेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र तत्काल गरिनु पर्ने कार्यको सूची तपाईं समक्ष राख्न चाहन्छु,’ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनले भनेका छन्।

विपद्का बेला समयमा नपुर्‍याइको सामानको महत्त्व हुँदैन रहेछ भन्ने सिकाइकासाथ फर्किएको बताउँदै उनले अविलम्ब प्रभावित क्षेत्रमा चाहिएका सामग्री पुर्‍याउन अनुरोध गरेका छन्।

उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएका त्रिपालहरूको गुणस्तरको पनि प्रश्न उठाएका छन्।

‘अब पठाइने त्रिपालको गुणस्तर परीक्षण गरी मात्रै पठाइयोस्। राहत सामग्रीको आवश्यकता कुन कुन वस्तुको कति मात्रामा हो भन्ने स्पष्ट सन्देश नपुग्दा अनावश्यक र सहज पाइने वस्तुको चाङ लाग्ने देखिन्छ। आवश्यक सामग्रीको कमी हुने देखिन्छ। भूकम्प प्रभावित जनता, भूकम्प पश्चातको दुई दिनमै आफ्नो जोहो आफैं गर्न संघर्षरत रहेको पाएँ। यसले जनतालाई राज्यप्रति निराश बनाएको छ। सरकार, जनताको अभिभावक हो भन्ने कुरा स्मरण गराउँदै, आम जनसमुदायमा सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति गराउन उपयुक्त कदम चाल्नुहोस्,’ उनले भनेका छन्।

राहत सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थुप्रो लागेको सभापति लामिछानेले बताएका छन्।

‘भूकम्पपीडितले पाएका छैनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्रै सम्हाल्न सक्ने स्थिति रहेन, सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जाओस्। हामीले ५१ जना स्वयम सेवक उपलब्ध गराउँछौ भन्दा पनि सरोकारवालाले लिन नचाहेको पाएँ।राहत वितरणमा एकरूपता नभएको देखियो । दलगत हिसाब अथवा त्यस ठाउँको जनप्रतिनिधि कुन पार्टीका हुन् त्यही पार्टीका समर्थकले मात्रै राहत पाएको गुनासो आमसमुदायले गरेका छन्। राहतमा राजनीति नगरिदिनु भनी सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भनेका छन्।

उनले जाजरकोट जस्ता विकट ठाउँमा सामुदायिक रेडियोलाई जोगाउनु पर्ने देखिएको बताएका छन्। सूचना आदान प्रदान गर्ने मुख्य माध्यम नै रेडियो भएकाले त्यस ठाउँमा रेडियो जोगाउन सरकारले कदम चालोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।