संघीय सचिवालयका सुब्बाको हर्कतः गाडी चढ्छन्, मर्मतको नाममा दुई महिनामै डेढ लाख सक्छन्

काठमाडौं । पशुपति पोखरेल संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका नायब सुब्बा हुन् । नियम अनुसार सुब्बालाई गाडी सुविधा हुँदैन । राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीका उपसचिवलाई समेत कानुनतः गाडी सुविधा दिन मिल्दैन । तर संघीय सचिवालयका सुब्बा पोखरेलका लागि नियम कानुन केही चाहिँदैन । उक्त कार्यालयमा सहसचिव(सुई) कुमार घिमिरे प्रमुख छन्, तर कार्यालयमा उनकै हैकम चल्छ । उक्त सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत र उपसचिवहरु पनि तिनै सुब्बाबाट डोमिनेट छन् । कार्यालय प्रमुख पनि उनका अगाडि निरीह छन् । त्यही भएर नासु पोखरेलले बा.१ झ. ५१७० नम्बरको सरकारी गाडी सानका साथ चढ्छन् ।

सचिवालय स्रोतका अनुसार २०८० साउन महिनादेखि असोज १५ सम्म उनले ४ पटक आफ्नो गाडी मर्मत गरेको बिल लेखा शाखामा पेश गरेका छन् । २ महिनामा उनले प्रयोग गरेको गाडी मर्मतको १ लाख २० हजार रुपैयाँको बिल पेश गरेका छन् । संघीय सचिवालयका स्टोरपिकर पोखरेलको भ्रष्टाचारको शृंखला यतिमा मात्र सकिंदैन, गाडी मर्मत गर्ने वर्कसपसँग मिलोमतो छ । उनले आफ्नो गाडीको २ महिनामा जसरी १ लाख २० हजार फर्जी बिल पेश गरेका छन्, कार्यालयका अरु गाडीको पनि मर्मतको नाममा यस्तै अनियमितता गर्ने गरेको आरोप छ ।

वर्कसपले गाडी नम्बर नराखी गाडी मर्मत गरेको बिल पोखरेललाई दिन्छ । त्यही बिल पोखरेलले लेखा शाखासमक्ष पेश गर्छन् । कार्यालय प्रमुख कुमार घिमिरेले जस्ताको त्यस्तै बिल सदर गरिदिन्छन् । लेखाशाखासँग यो बर्षमात्र गाडी नम्बर नराखी भुक्तानी गरेका थुप्रै बिल छन्, अख्तियार दुरुपययोग अनुसन्धान आयोगले गहन छानबिन गर्नुपर्छ, स्रोतको दाबी छ ।

गाडी नम्बर नराखी मर्मत गरेको बिल कहीँ पनि पेश गर्न मिल्दैन । सर्वसाधारणलाई दिने बिलमा समेत गाडी नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराउने खर्चमा बिलमा गाडी नम्बर नराख्नु चरम भ्रष्टाचार हो–अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । पोखरेलले भने गाडी नम्बर नराखी मर्मतको नाममा एक आफ्नोमात्र होइन, कार्यालयका अरु गाडीको पनि फर्जी बिल पेश गरी भ्रष्टाचार गर्दैआएको आरोप छ ।

सचिवलायका एक कर्मचारी भन्छन्–‘नासु पशुपतिले संघीय सचिवालयमा विगत ३ बर्षदेखि यस्ता हर्कत गर्दैआएका छन् । सचिवालयबाट पोखरेलको सरुवा हुने वित्तिकै ७० प्रतिशत अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकिन्छ । उनी नै भ्रष्टाचारका मुख्य कर्ता हुन् ।’

सचिवालयको काम अति विशिष्ट ६ पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) तथा मन्त्री निवासका लागि दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउनु हो । यस्ता उपभोग्य सामान खरिद गर्न सचिवालयले हरेक बर्ष सप्लायर्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हुन्छ । सप्लायर्स कम्पनीसँग पोखरेलले मिलामतो गरेका छन् । भीआईपीहरुका लागि सामान खरिदमा सप्लायर्स कम्पनीसँग पोखरेलले ३० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको आरोप छ । जसमा अख्तियारको समेत ध्यान जानुपर्ने सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

भीआइपीका लागि खरिद हुने उपभोग्य सामानदेखि फर्निचर र कार्पेट खरिदमा पोखरेलले हरेक महिना लाखौं रुपैयाँ गोलमाल गर्ने गर्छन् । भीआइपीले उपभोग गर्ने सामान लिएर पोखरेल आफैं उनीहरुको निवासमा जाने गर्छन् । त्यहाँ उपलब्ध गराएको सामान भन्दा बढी सामान उपलब्ध गराएको भनी रेकर्ड राख्छन् । त्यसबापत आएको रकम पोखरेलले लिने गर्छन् । केही रकम घिमिरेलाई बुझाएर ठूलो हिस्सा उनले नै लिने गरेका छन् ।

भीआइपीले उपभोग गर्ने सामान लिएर आफैं गएमा पोखरेललाई दुई वटा फाइदा हुन्छ । पहिलो फाइदा सामानमै गोलमाल गर्न पाइन्छ । अर्को फाइदा भीआइपीका परिवारका सदस्यसँग सम्बन्ध राखेर आफ्नो सरुवा रोक्न सकिन्छ । भीआइपीसँगको सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै पोखरेलले ४ बर्षदेखि आफ्नो सरुवा रोकेर राखेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निजामती सेवा ऐन बिपरीत २ बर्षभन्दा बढी समयदेखि रजाई गर्ने पोखरेलमात्र छन् ।

सरुवा रोक्न पोखरेलले अर्को पनि नाटक गरेका छन् । स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन खोलेर आफनो सरुवा रोक्न उनले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । सामान्यतया कर्मचारी संघ, संगठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलाई नरुचाएको कार्यालयमा सरुवा गरिंदैन । निजामती क्षेत्रमा यो पनि एउटा ठूलो विकृति हो । यसको फाइदा उठाउन पोखरेलले स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन नामधारी संगठन खोलेका छन् ।