शैक्षिक बिसंगतिबिरुद्ध बालेन साहः एसईई अगाडि नै ए लेभलमा भर्ना लिने शिक्षण संंस्थामाथि कारबाही गर्न माग

काठमाडौं । विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजन र उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न लागिएको शैक्षिक मेला स्थगित गरेकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कलम चलाउँदैआएका पत्रकार प्रकृति अधिकारीले मेयर साहको कदमको सराहना गरेका छन् । उनले नै शैक्षिक मेला एसईईको नतिजा अगाडि नै भर्ना गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक संजालमा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै मेयर साहको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि मेयर साहले शैक्षिक मेलामा महानगरबाट कर्मचारी परिचालन गर्दा महंगो शुल्क लिने विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरेको प्रमाणित भएपछि मेला रोकेका थिए ।

एसईईको नतिजा अघि नै मेला रोकेर प्रशंसा बटुलेका मेयर साहलाई ए लेभल अध्यापन गराउने स्कुलहरुतर्फ ध्यान दिन पत्रकार अधिकारीले सुझाव दिएका छन् । एडभान्स (ए) लेभलमा धमाधम भर्ना जारी छ । कतिपयले पठनपाठनसमेत थालिसकेका छन् । अधिकारीले मेयर साहलाई सके यसै वर्षबाट ए लेभलका नामा एसईईअघि नै भर्ना लिने र पढाउने कार्य रोक्न माग गरेका छन् । नभए पनि आगामी वर्षबाट यसलाई रोक्नका लागि सुझाव दिएका छन् ।

नेपालमा विदेशी सम्वन्धन लिने कलेजहरुको संख्या ८३ रहेको छ । त्यसमध्य करीब ३ दर्जन कलेजले क्याम्ब्रिजको ए लेवल सम्बन्धन अनुमति लिएर अध्यापन गराउँछन् ।
ए लेभल पढाउने स्कुलहरुमा बुढानिलकन्ठ काठमाडौं, रातो बंगला ललितपुर, ग्लोबल कलेज, जेभियर इन्टरनेसनल काठमाडौं, ट्रिनिटी काठमाण्डौं, नामी,काठमाडौं,  चेल्सी इन्टरनेशनल स्कुल,  सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतीघर, बिट्रिस स्कुल सानेपा, ललितपुर, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल पोखरा लगायतका रहेका छन् ।

पत्रकार अधिकारीले लेखेका छन्–प्रिय बालेन, विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजन र उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न लागिएको शैक्षिक मेला स्थगित गर्ने तागत देखाउनुभएकोमा सर्वप्रथम साधुवाद । टाउकोमा घन प्रहारपछि रन्थनिएकाहरूले तपाईँका विरुद्धमा मोर्चा कस्न र नयाँ रणनीति अपनाउन हिजो अपरान्ह होटेल द्वारिकामा बैठक बसेका छन् । टाउकोमा घन प्रहारपछि रन्थनिएकाहरूले तपाईँका विरुद्धमा मोर्चा कस्न र नयाँ रणनीति अपनाउन हिजो अपरान्ह होटेल द्वारिकामा बैठक बसेका छन् । हिसान र प्याब्सनका पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित थिए । बैठकमा तपाईँलाई ‘स्टन्ट मेयर’को संज्ञा दिएका छन् । बैठकमा मलाई मेला रोक्न बालेनलाई उक्साएको आरोप लगाए । यसले केही फरक पार्नेवाला छैन । आइन्दा विद्यालय तहमा कुनै पनि प्रकारको मेला आयोजना गर्न नदिने नीति ल्याउनुहोस् । मेला आयोजना नहुँदा विद्यार्थीले गलत विषय र विद्यालयको छनोट गर्न सक्छन् भन्ने भ्रम निजी विद्यालयले सिर्जना गरेका हुन् । त्यसलाई भत्काइदिनुहोस् ।

मेला आयोजकहरू राजनीतिक रूपमा कति बलियो र पहुँचवाला छ भन्ने पुसको घाम जस्तै छर्लङ्ग भएकै विषय हो । हरेक उच्च तहका नेताका ‘किचन’सम्म पुग्ने हैसियतवाला हुन् । घटना भए लगत्तै संसदमा सांसदहरूले कसरी अत्तालिएर अभिव्यक्ति दिए, देख्नुभयो होला नि ? मेला स्थगित हुँदा नेपालको शिक्षा प्रणाली नै डुब्यो भन्ने जस्तो गरी सांसदहरूद्वारा दिइएको अभिव्यक्तिबाट मेला आयोजकहरूको राजनीतिक पहुँचका बारेमा थप व्याख्या गरिरहनुपरेन । ती सांसदलाई विद्यालय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका विषय गौण हो । विद्यालय कर्मचारी अनसन बसेको देख्दैनन्, सुन्दैनन् । माइतीघरमा आन्दोलनमा बसेका कर्मचारीलाई हेर्न पनि चाहँदैनन् सांसदहरू । तर निजी शिक्षण संस्थाको व्यापारमा झट्का लाग्दा सांसदका मन भतभति पोल्छ । पीडा हुन्छ । औडाहा हुन्छ ।

प्रिय बालेन, अब तपाईँले तत्काल गर्नुपर्ने दुई कुरा–

एसईईको नतिजा सार्वजनिक नहुँदै भर्ना वा पठनपाठन गर्नुहुन्न भन्ने कुराको पछाडि विद्यार्थीको मानसिकतासँग जोडिन्छ । परीक्षा हो, कुन परिस्थितिबाट दिएका हुन्छन्, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेले कसरी गरेका हुन्छन्, सोचेको जस्तो नतिजा नआउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा एउटा विषयमा भर्ना भइसकेका हुन्छन् तर पछि अर्को विषय अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा मानसिक विचलन आउन सक्छ । विगतदेखि रोकिँदै आउनुमा यो पनि एउटा तर्क हो । पहिले नै भर्ना गर्दा पछि भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले भर्ना नपाउने र सुरुमै भर्नामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ भन्ने तर्क पनि जोडिएको छ ।

एडभान्स (ए) लेभलमा धमाधम भर्ना जारी छ । कतिपयले पठनपाठनसमेत थालिसके भन्ने सूचना आएको छ । सक्नुहुन्छ यसै वर्षबाट रोक्नुहोस्, होइन भने आगामी वर्षबाट यसलाई रोक्नुहोस् । एलेभलको सिद्धान्तअनुसार एसईईको नतिजा सार्वजनिक नहुँदै पठनपाठन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नुहोस् । एलेभल नपढेका जति नालायक हुन् भन्ने भाष्य गलत हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट ए लेभल पठनपाठन गर्ने शिक्षण संस्था विस्थापित हुन्छन् भने होऊन् । केही फरक पर्दैन । हामीसँग हाम्रो आफ्नै बोर्ड छ । विद्यालय तहमा विदेशी बोर्ड नै छनोट गर्नुपर्छ भन्ने गलत धारणाको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि छ । तपाईँले यसमा अंकुश लगाउन सक्नुभयो भने अन्य पालिकाका प्रमुखहरुलाई पनि नैतिक दबाब अवश्य पर्नेछ । सुधारको थालनी तपाईँबाट गरौँ ।

हालसम्म खारेज नभइसकेको शिक्षा ऐनको दफा ८ मा स्पष्ट लेखिएकै छ, “उपदफा १, २ र ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्नेगरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन ।” एलेभल पनि विद्यालय शिक्षाभित्रै पर्छ । तसर्थ ऐनअनुसार ती बन्द भए फरक पर्नेवाला छैन ।

अब असारको तेस्रो सातातिर एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुँदैछ । कामपाभित्रका निजी शिक्षण संस्था जसले कक्षा ११ को पनि पठनपाठन गर्छन् तिनलाई वर्गीकरण गरेर शुल्क कायम गरौँ । निकै अघि गरेको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारणलाई अब नयाँ शिराबाट जानुपर्छ । नयाँ वर्गीकरणका आधारमा शुल्क लिन पाउने हुँदा एकरुपता हुन्छ । जसले बर्गीकरण मान्दैन, सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छन् भन्छन्, ती बन्द वा मर्जमा जानुपर्ने हुन्छ ।