एनसेलको १ अर्ब ठगीमा मन्त्री शर्माको मौनता, भारतीय नागरिक श्रीवास्तवको कमाउधन्दा

काठमाडौं । अबैध एप्स तथा गेमहरू सञ्चालन संचालन गरी १ अर्ब ११ करोड रुपैया ठगी गरेको एनसेललाई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले समेत साथ दिएकी छन् । शर्माले आफ्नो विज्ञ सल्लाहकारमा आजियाटा कम्पनीमा काम गरेका भूपेन्द्र भण्डारीलाई राखेकी छन् । भण्डारी अफ्रिकी देश बुरुन्डीस्थित आजियटामा कार्यरत थिए ।

दूरसञ्चार माफियाका रुपमा परिचित एनसेलका २० प्रतिशत लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यको स्वार्थमा काम गर्नेगरी भण्डारीलाई मन्त्रीले कोरटिममा राखेकी छन् । भण्डारीकै योजनामा एनसेललाई लाभ पुग्नेगरी दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधन गर्ने चलखेल भइरहेको छ । उक्त ऐन संशोधन गरी स्मार्ट सेललाई लिलाम गर्ने र एनसेलमा गाभ्न आचार्यहरुले भण्डारीलाई प्रयोग गर्दैआएका छन् ।

स्मार्ट सेललाई एनसेलसँग मर्ज गराएर उसको लाइसेन्स अवधि लम्ब्याउने खेल अन्तर्गत नै दूरसञ्चार सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने चलखेल भइरहेको छ । तत्काल ऐन संशोधनको कुरा थाँती राखिए पनि एजेन्ट जस्तै बनेकी मन्त्री शमामाथि एनसेलका गैरकानुनी धन्दाहरुलाई संरक्षण गर्दैआइरहेको आरोप छ ।

किनकि २०७८ साउन ३२ गते बसेको दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले एनसेल आजियाटालाई सर्वसाधारणको १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । अबैध गेम खेलाएर उपभोक्ताहरुको रकम ठगी गरेको एनसेललाई प्राधिकरणले पनि कडिकडाउ गर्न नसक्दा पुनरावलोकलनको नाममा उक्त मुद्दा संचार मन्त्रालयमा पुर्याएर एनसेलकै स्वार्थमा समिति गठन गरिएको थियो । अहिले उक्त मुद्दा लम्ब्याउन मन्त्री शर्मा र एनसेलका एचआर प्रमुख भारतीय नागरिक युवराज श्रीवास्तव नै लागेका छन् ।

श्रीवास्तवले पुनरावलोकन समितिका सदस्यहरुलाई प्रभावमा पारी मन्त्रीलाई मिलाइसकेको भन्दै मुद्दाको पेशी सारेको सार्यै छन् । पछिल्लो पटक जेठ २८ गतेको पेशी पनि श्रीवास्तवकै अग्रसरतामा सारिएको छ । समितिमा न्यायपरिषदका सदस्य सचिव देवेन्द्रराज ढकाल र मन्त्रालयका प्रतिनिधि गौरव गिरी रहेकोमा उनीहरुलाई समेत ठूलो अफर गरी र्आिर्थक प्रभावमा पारेका कारण उपभोक्ताहरुको ठगिएको पैसा फिर्ता हुने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ ।

एनसेलका २० प्रतिशतका लगानीकर्ता सतिशलालको योजनामा चल्दैआएका भारतीय नागरिक श्रीवास्तवकै कारण नेपालका ऐन–कानुनलाई धज्जी उडाइएको छ । किनकि प्राधिकरणले नै उठाउन सक्ने यो पैसा अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पनि एनसेलको आर्थिक प्रलोभनमा परेका कारण समिति गठन गरी लम्ब्याउँदैआएका छन् । २ बर्षसम्म एनसेलले १ अर्ब ११ करोड नतिरी पुनरावलोकनमा गएको छ । २ बर्षमा १ अर्ब ११ करोडको बैंकको चलनचल्तीको ब्याजमात्रै ३० करोडभन्दा हुन आउँछ ।

तर पुनरावलोकन समिति र मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी एनसेलले उपभोक्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा उल्टो पैसा घटाउन चलखेल गरिरहेको छ । यसमा मन्त्री शर्मा रमिते बनेकी छन् । देश आर्थिक मन्दीमा गएको बेला मन्त्रीले राजस्व असुलीमा ध्यान दिनुपर्नेमा उल्टै ठगी र राजस्वमारालाई च्यापेर लाभ लिन खोजेको आरोप छ ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सञ्चालन गरेको गेमलोफ्ट र हुवाये एप ग्यालरी नामका भ्यालु एडेड सर्भिस स्वचालित रिन्यु गरी सर्वसाधारणको रकम उनीहरूको स्वीकृतिविना अनधिकृत रूपमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको प्राधिकरणले नै पुष्टि गरेको थियो ।

भारतीय नागरिकलाई अध्यागमन र उद्योग विभागकै संरक्षण

एनसेलमा कार्यरत भारतीय नागरिक युवराज श्रीवास्तवले नेपालको ऐन कानुनलाई चुनौती दिंदै पर्यटक भिसामा आएका विदेशी नागरिकलाई कर्मचारीका रुपमा काम लगाउँदैआएका छन् । एनसेलको उच्च तहमा नेपाली कामदारहरुलाई आउनै नदिन विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच देखाउँदै श्रीवास्तवले नेपालको श्रम कानुनलाई चुनौती दिंदै बिदेशीलाई कानुन बिपरीत राखेका छन् ।

श्रीवास्तवका गैरकानूनी कामलाई संरक्षण गर्ने उद्योग विभाग, श्रम विभाग तथा अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेका छन् । उनी ७ बर्षदेखि नेपालको श्रम कानुनको छिद्र खोज्दै एनसेलमा हालीमुहाली गर्दै आएकोबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । अख्तियारले केही दिनअघि उद्योग विभागलाई त्यसबारेमा यथार्थता के हो भनी सोधेको थियो । तर उद्योग विभागले अख्तियारले पठाएको पत्रका बारेमा एनसेलसँग जानकारी नै नमागेको स्रोतले बताएको छ । नेपालफेसले उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमसँग यसबारेमा प्रतिक्रिया माग्दा गौतमले भने–‘अख्तियारले पत्र पठाइरहन्छ । त्यसबारेमा आवश्यकता अनुसार कारबाही हुन्छ । एनसेलको बारेमा कहिले पठाएको हो, त्यो बुझ्नुपर्छ ।’ गौतमको यस्तो जवाफले उनी समेत एनसेलको आर्थिक प्रभावमा परेकोे आशंका उत्पन्न भएको छ ।

एनसेलले श्रम ऐनबिपरीत विदेशी कर्मचारीहरुलाई ७ वर्षसम्म काम गराइरहेको छ । कम्पनीले कार्य अनुमति (वर्कपरमिट) बिना विदेशी कर्मचारीहरुबाट काम लिंदै आएको छ । कार्य अनुमति प्राप्त नभएको समयको पारिश्रमिक कार्य अनुमति आएपछि विदेशी कर्मचारीलाई प्रदान गरेको बैंक स्टेटमेन्ट हेर्ने हो भने पनि पुष्टि हुन्छ । यसमा उद्योग विभागकै उच्च कर्मचारीहरुको मिलेमतो रहेको र उनीहरुले एनसेलबाट आकर्षक लाभ लिएका छन् ।

एनसेलको मानव संशाधान विभाग, प्रशासन र सुरक्षा विभागको समेत जिम्मेवारी लिएका भारतीय नागरिक युवराज श्रीवास्तवले एनसेलमा गैरकानुनी भिसामा काम गर्ने विदेशी नागरिकहरु भित्र्याउँदैआइरहेका छन् ।

आफै एचआरको प्रमुख भएर उनले एनसेलमा पर्यटक भिसामा आई बिजनेश भिसाको आवेदन दिई काम गर्दैआएका विदेशीलाई केही समय काम गराई पुनः विदेश फर्काउँदै आइरहेका छन् । उनीहरुबाट समेत श्रीवास्तवले मोटो कमिसन हात पार्दैआइरहेका छन् । त्यसका लागि उनले अध्यागमन विभागमा पनि मोटो रकम खर्च गरी सेटिङ मिलाउँदै आएका छन् । प्रकुप्मेन्टका हेड रहेका इजिप्टका नागरिक ह्यानी पनि श्रीवास्तवले नै उद्योग विभाग र अध्यागमनमा सेटिङमा मिलाइदिएका कारण विगत पाँच वर्ष भन्दा बढी एनसेलमा काम गर्दै आइरहेका छन् । उनी सुरुमा पर्यटन भिसामा आएका थिए ।

त्यसैगरी श्रीवास्तवकै सेटिङमा भिसा सकिएका इजिप्टकै नागरिक एडिल टेक्निकल चिफका रुपमा काम गरिरहेका छन् । श्रीवास्तवले पर्यटक भिसामा आएका विदेशीलाई विजनेश भिसाको आवेदन दिन लगाई गैरकानुनी रुपमा काम लगाउँदै आइरहेका छन् ।

पर्यटन भिसामा आउनेले बिजनेश भिसा नै पाउँदैन । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले बिजनेश भिसा उद्योग विभागले दिने भएकाले अध्यागमनबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै एनसेलको संरक्षण गर्दैआइरहेका छन् । वर्कपरमिट नलिई कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न नपाउने प्रावधान भए पनि महानिर्देशक अधिकारीले भने उद्योग बिभागतिर पन्छाएर एनसेलबाट लाभ लिंदै आइरहेका छन् । अधिकारीको पनि भारतीय नागरिक श्रीवास्तवसँग उठबस रहेको अध्यागमन स्रोत बताउँछ ।