निजामती सेवा बिधेयकः अन्तर ट्रेड युनियन सञ्जालको साताब्यापी छलफलमा के के भयो ?

दबाब समूहसँग ट्रेड युनियनको समन्वय

१. राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा उपसमितिले निरन्तर छलफल चलाइरहेका बेला विभिन्न दबाब समूहहरु सक्रिय छन् । अधिकृत, नायब सुब्बा, श्रेणीविहीन लगायतका हरेक श्रेणीका दबाब समूहहरुले आफ्नो हकहितका लागि निरन्तर खवरदारीको काम गरिरहेका छन् ।

यी समूहका यावत माग र मुद्दाहरु तथा संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुको साझा संयन्त्र अन्तर ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठकमा ठुलो बहसको विषय बन्यो । आधिकारीक रुपमा समग्र कर्मचारीहरुका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा एकमुष्ट साझा धारणा बनाई समिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई बुझाइसकेको अवस्थामा दबाब समुहहरुको औचित्य नरहेको तर्कले पनि स्थान पायो । तर दबाब समूहरुको सक्रियताले मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्नका लागि ट्रेड युनियनहरुलाई पनि सहायकसिद्ध हुने हुँदा बरु ती दबाब समूहहरुका गतिविधिलाई ट्रेड युनियन मुभमेन्टका रुपमा ग्रहण गरी थप समन्वय र सहकार्यका लागि राष्ट्रियस्तरका प्रत्येक ट्रेड युनियनबाट दुई जनाको प्रतिनिधित्व रहनेगरी दबाब समूहहरुसँग समन्वय र सहजीकरणका लागि उपसमिति गठन गरी ट्रेड युनियनहरुको पनि अपनत्व रहने गरी अगाडी बढेका छन् ।

२. दबाब समूहका माग र मुद्दामा छलफल

अन्तर ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठकले दबाब समूहहरुसँग सहजीकरण गर्न बनेको समितिका सदस्य नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव इन्दु शर्मा लगायतका सदस्यहरुको अगुवाईमा दबाब समूहरुका माग र मुद्दाका बारेमा राज्य व्यवस्था समितिले छलफलका लागि गठन गरेको उपसमितिलाई पुनः स्मरण गराउँदै यी विविध समूहका माग र मुद्दामा गम्भीर भइदिनका लागि आग्रह समेत गरेका छन् ।

वास्तवमा यी विभिन्न दबाब समूहरुका माग र मुद्दालाई बुझ्ने, मनन गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र सम्बोधनका विभिन्न विकल्पहरु तयार पार्ने लगायतका काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको भएतापनि मन्त्रालयले कुनै पनि प्रकारका पहलहरु हालसम्म पनि गरेको देखिंदैन ।

राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले आफूहरु १८–१८ बर्षसम्म पनि वृत्तिविकास नहुने विद्यमान अवस्थाको सम्बोधनका लागि कहीँ कतैबाट पनि हालसम्म आश्वासन समेत नपाएको गुनासो गर्दै वृत्तिविकासको विषयलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको अवस्थामा त्यसबाट सृजना हुनसक्ने द्वन्दले राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने कुराको स्मरण गराउँदै १० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह बृद्धि लगायतका माग निरन्तर रुपमा उठाइरहेका छन् ।

दरबन्दी लुकाएको विषयमा मन्त्रालयको आलोचना

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शाखा अधिकृतको विज्ञापनमा रिक्त रहेका सबै दरवन्दी माग नगरी विज्ञापन भएको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराई फैसला समेत भई मन्त्रालयलाई यथार्थ संख्या खुलाई पठाउन आदेश भएपनि पुनः उक्त आदेशको समेत पालना नभएको विषयलाई लिएर राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका नेताहरु उत्तम कटुवाल, अम्बादत्त भट्ट, रेवन्त गौतम, इन्दु शर्मा गणेश भण्डारी सुरज निरौला लगायतका ट्रेड युनियनकर्मीहरुको डेलिगेसनले ठुलै हल्ला खल्ला मच्चायो । अन्ततः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्र यथार्थ विवरण खोज्नका लागि राजी भई संयुक्तरुपमा ट्रेड युनियनकर्मी र सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुख लगायतको टोलीसँग सकारात्मक रुपमा अगाडी बढी छुट भएको संख्या पुनः लोकसेवा आयोगमा पठाउने सहमतिमा पुगेको घटनाले बुधवार सिंहदरबार भरी चर्चा पायो ।

स्पष्ट रुपमा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम वृत्तिविकासको विषयमा मन्त्रालयले यथार्थ संख्या पठाउनुपर्नेमा सो नगरी अदालतको ढोकामा गई न्याय मागेको अवस्थामा समेत मन्त्रालय गम्भीर नभएको विषयमा कर्मचारीहरुले चर्को विरोधका बाबजुद बुधवार मन्त्रालयले सकारात्मक कदम उठाएको देखिन्छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन संजालको टोलीले राज्य ब्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई भेटी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी र श्रेणोबिहीनदेखि मुख्य सचिवसम्मका बिषयमा छलफल भएको थियो । अन्तर संजाल ट्रेड यु्नियनको तर्फबाट बिषेश गरी राजपत्रअनंकित कर्मचारीका मागका बारेमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले प्रष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव इन्दु शर्माले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको मागलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यले आफूहरुको माग गम्भीरतापूर्वक नलिए अबको दस १० बर्षमा राजपत्रअनंकित कर्मचारीका लागि दरखास्त दिने उम्मेदवार नै नपाउने अवस्था आउनसक्ने तथ्यसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

शर्माले उक्त बैठकमा भने–यो बर्ष ४३ जनाले एमबीबीएस पास गरे । ४१ जनाले विदेश जाने निवेदन दिए । सुरक्षा निकायमा १६ बर्ष पुगेपछि तल्लो तहदेखि जुनियर अफिसरहरु जागिर छाडेर विदेश जाने गरेको तथ्यांक छ । दैनिक १ हजार ५ सय युवा नेपालबाट बाहिर जाने गरेका छन् । क्षमताबृद्धि, बृत्ति विकासका सवालमा गम्भीर नभएपछि राजपत्रअनंकित कर्मचारी मागे पनि कसले निवेदन दिन्छ ?’