नेपाली युवाको सपना, बाध्यता र राज्यको जिम्मेवारी, रोजगारी, शिक्षा, पलायन र देशभित्रै भविष्य खोज्ने चुनौती

भोलाप्रसाद रोका, तथ्याङ्कशास्त्री

एउटा हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र छ, अर्को हातमा राहदानी । आँखामा सपना छ । मनमा अन्योल । आफ्नै देशमा केही गर्ने कि विदेश गएर भविष्य खोज्ने ? आज हजारौँ नेपाली युवाले सामना गरिरहेको प्रश्न यही हो ।

रातको फोन, ‘आमा, म विदेश जाँदैछु’

रातको साढे एघार बजेको थियो ।

रामेछापको एउटा गाउँमा २४ बर्षीय सुमन निदाउन सकेका थिएनन् । भोलिपल्ट काठमाडौं जाने तयारी थियो । त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया पूरा गर्ने योजना थियो ।

सुमनले स्नातक तहसम्म पढेका थिए । गाउँमै केही गर्ने सपना थियो । बुबाआमालाई सुख दिने इच्छा थियो । तर पढाइ सकिएपछि उनले खोजेजस्तो काम पाएनन्। पाएको कामबाट भविष्य सुरक्षित हुने देखेनन् । त्यसैले विदेश जाने निर्णय गरे ।

आमाको फोन आयो ।

‘बाबु, विदेश जानैपर्छ र ?’

सुमन केही बेर मौन रहे।

‘आमा, यहाँ बसेर के गर्ने ? पढाइ सकियो। काम खोज्दा अनुभव माग्छन्। काम पाए पनि तलबले खर्च धान्न गाह्रो छ । साथीहरू पनि बाहिर गइसके ।’
आमाले फेरि सोधिन्, ‘त्यसो भए तिमीले पढेको के काम लाग्यो त ?’

यसपटक सुमनसँग उत्तर थिएन ।

उनले फोन राखे । झोलामा प्रमाणपत्र र राहदानी राखे । तर मनमा एउटा प्रश्न रहिरह्यो—आफ्नै देशमा भविष्य बनाउन नसक्नेगरी म कमजोर भएकै हुँ त ?

सुमन काल्पनिक पात्र हुन् । तर उनको कथा नेपाली समाजमा देखिने वास्तविक चुनौतीसँग जोडिएको छ । सबै युवा बेरोजगार छैनन्। सबै विदेशिन बाध्य पनि छैनन् । धेरै युवा स्वेच्छाले अध्ययन, सीप र रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् । तर देशमै बसेर आफ्नो योग्यता र श्रमअनुसार सम्मानजनक जीवन बनाउन कति सहज छ भन्ने प्रश्न अब टार्न सकिँदैन ।

तथ्याङ्कले देखाएको विदेशिने प्रवृत्ति

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ असोज २९ अर्थात् १५ अक्टोबर २०२६ मा सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को पहिलो दुई महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको पछिल्लो चित्र देखाउँछ ।

प्रतिवेदनअनुसार साउन र भदौमा नेपालले ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३.९ प्रतिशत बढी हो । यही दुई महिनामा ७८ हजार ३२० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने ५२ हजार १६३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । श्रोतः ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन’ ।

यी दुई सङ्ख्याले फरक कुरा जनाउँछन् । अन्तिम श्रम स्वीकृति नयाँ रोजगारीका लागि स्वीकृतिसँग सम्बन्धित छ । पुनः श्रम स्वीकृति पहिले वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका श्रमिकसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले दुवैलाई जोडेर विदेशिने नयाँ व्यक्तिको संख्या भन्न मिल्दैन ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल तथ्याङ्कीय बर्ष पुस्तक २०२५ मा समावेश तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि ४ लाख ९३ हजार ३०२ नयाँ श्रम स्वीकृति जारी भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो सङ्ख्या ४ लाख ६० हजार १०२ थियो । ‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय’ ।

यो तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्र र परिवारको जीवनसँग गहिरोसँग जोडिएको देखाउँछ । तर श्रम स्वीकृतिको सङ्ख्याले मात्रै विदेश जानुको कारण बताउँदैन । त्यसका लागि बेरोजगारी, तलब, सीप, शिक्षा, पारिवारिक अवस्था र विदेशमा उपलब्ध अवसरसमेत अध्ययन गर्नुपर्छ ।

विश्व बैंकको तथ्याङ्कमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मोडेल अनुमानअनुसार सन २०२५ मा नेपालमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहको युवा बेरोजगारी दर करिब २०।६ प्रतिशत थियो । यो काम गर्न इच्छुक, उपलब्ध र सक्रिय रूपमा काम खोजिरहेका युवामध्ये बेरोजगारको अनुमानित हिस्सा हो । यो सबै युवामध्ये बेरोजगारको प्रतिशत होइन । न त यसले नेपालका सबै उमेर समूहको बेरोजगारी देखाउँछ । ‘युवा बेरोजगारीसम्बन्धी विश्व बैंकको मोडेल अनुमान’

अर्थात् समस्या बुझ्न भावनात्मक बहस मात्र पर्याप्त छैन । तथ्याङ्क चाहिन्छ । तर तथ्याङ्कको सही अर्थ बुझ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

विदेश जानु रहर, अवसर कि बाध्यता ?

२७ बर्षीया कल्पना पोखरेलको कथा पनि विचारणीय छ ।

उनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरिन्। केही समय निजी संस्थामा काम गरिन् । तर तलब, कामको सुरक्षा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले उनलाई सन्तुष्ट बनाएन ।
उनले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाइन् । बजारको अध्ययन गरिन् । लगानी जुटाउने प्रयास गरिन् । तर व्यवसाय सञ्चालनको खर्च, ऋणको पहुँच, बजार प्रतिस्पर्धा र असफल भएमा हुने आर्थिक क्षतिको डरले उनलाई रोक्यो ।

‘सरकारले युवालाई उद्यम गर्न भन्छ’ उनी सोच्थिन्–तर पहिलोपटक व्यवसाय गर्न खोज्ने युवाले बजार बुझ्ने, लगानी जुटाउने र असफलतापछि फेरि उठ्ने अवसर कहाँ पाउँछ ?’

कल्पना पनि काल्पनिक पात्र हुन् । तर उनको प्रश्नले रोजगारीको बहसमा प्रायः छुट्ने पक्ष उजागर गर्छ ।

समस्या काम नपाउनु मात्र होइन । कामको गुणस्तर, आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा, सीपअनुसारको अवसर र भविष्यको स्थिरता पनि हो । कतिपय युवाले देशमै काम पाउँछन्, तर प्राप्त आम्दानीले काठमाडौं वा अन्य सहरको जीवनयापन धान्न कठिन हुन्छ । कतिपयले व्यवसाय गर्न चाहन्छन्, तर वित्तीय पहुँच र बजारको अनिश्चिततासँग जुध्नुपर्छ ।

त्यसैले विदेश जानु गलत र देशमै बस्नु सही भन्ने सरल निष्कर्षले समस्याको समाधान गर्दैन । विदेश जानु अवसर हुन सक्छ। देशभित्र अवसर नदेखेर विदेशिनु बाध्यता पनि हुनसक्छ । दुवै अवस्थाबीचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ ।

प्रमाणपत्र छ, भविष्यको नक्सा कहाँ छ ?

२२ बर्षीय विवेकले स्नातक तह पूरा गरे । दीक्षान्त समारोहमा परिवारले फोटो खिच्यो । बुबाले आफन्तलाई मिठाई बाँडे । आमाले छोराको सफलतामा गर्व गरिन् ।
केही महिनापछि विवेकले रोजगारीका विज्ञापन हेर्न थाले । धेरै ठाउँमा अनुभव चाहिन्थ्यो । कतिपय कामका लागि पढेको विषयसँगै अन्य प्राविधिक सीप पनि आवश्यक थियो। अनुभव हासिल गर्ने अवसर सीमित थियो ।

उनले प्रश्न गरे, ‘विश्वविद्यालयले मलाई डिग्री दियो । तर बजारमा काम गर्न चाहिने सीप र अनुभव हासिल गर्ने बाटो किन सहज छैन ?’

यो प्रश्न विश्वविद्यालयलाई दोष दिनका लागि मात्र होइन । उच्च शिक्षाको उद्देश्य र श्रमबजारबीचको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नका लागि हो ।

विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्नुपर्छ । आलोचनात्मक सोच विकास गर्नुपर्छ । साथै, विद्यार्थीलाई कार्यस्थलको अनुभव, उद्यमशीलता र व्यावहारिक सीप हासिल गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ ।

पाठ्यक्रम समयअनुकूल हुनुपर्छ । उद्योग, अस्पताल, विद्यालय, कृषि फार्म, प्रविधि कम्पनी र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ । इन्टर्नसिपलाई औपचारिकता होइन, सिकाइको अवसर बनाउनुपर्छ ।

तर सबै समस्याको दोष विश्वविद्यालयलाई दिन मिल्दैन । अर्थतन्त्रले पर्याप्त उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म राम्रो शिक्षा प्रणालीले पनि सबै स्नातकलाई देशभित्रै काम दिन सक्दैन । शिक्षा सुधार र आर्थिक रूपान्तरण सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानेको छ, अब उत्पादन कसले बढाउने ?

विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको पैसाले लाखौँ परिवारको जीवन धानेको छ । घर बनेका छन् । बालबालिका विद्यालय गएका छन् । उपचार सम्भव भएको छ । ऋण तिरिएको छ । गाउँका बजारमा आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यस योगदानलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को पहिलो दुई महिनामै ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यो नेपाली परिवारका लागि मात्र होइन, देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य क्षेत्रको स्थिरताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । तर अर्को प्रश्न पनि छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीलाई कसरी दीर्घकालीन उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने ?

विदेशमा काम गर्ने युवाले पैसा पठाउँछन् । परिवारले घरखर्च चलाउँछ। बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ । यी सबै आवश्यक छन् । तर उत्पादनशील लगानीको अवसर, व्यवसायिक परामर्श र बजारको पहुँच पनि सहज भएमा विप्रेषणको केही हिस्सा कृषि प्रशोधन, पर्यटन, साना उद्योग, प्रविधि र स्थानीय सेवामा लगानी हुनसक्छ ।

यसका लागि श्रमिकलाई मात्रै जिम्मेवार ठहर गरेर पुग्दैन । सरकारले सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाले सम्भाव्य व्यवसायलाई उचित मूल्याङ्कनका आधारमा ऋण दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले बजार र प्रविधिमा पहुँच दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले उद्यम दर्ता र सञ्चालनका अनावश्यक अवरोध घटाउनुपर्छ ।

विदेशबाट फर्किएको युवासँग सीप र अनुभव हुन्छ । तर देशभित्र त्यसको उपयोग गर्ने वातावरण नबनेमा पुनः विदेश जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण, सीपको पहिचान र उद्यम विकासलाई रोजगारी नीतिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाउनुपर्छ ।

तीन तहका सरकार : जिम्मेवारी बाँड्ने होइन, परिणाम जोड्ने

नेपालको संघीय संरचनामा रोजगारीको चुनौती कुनै एउटा मन्त्रालय वा तहको सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका फरक भए पनि उनीहरूको काम आपसमा जोडिनुपर्छ ।

संघीय सरकारले उत्पादनशील अर्थतन्त्र, लगानीको वातावरण, राष्ट्रिय सीप नीति, श्रमबजार सूचना र सामाजिक सुरक्षाको आधार बलियो बनाउनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, निर्माण र निर्यातयोग्य उद्योगमा रोजगारीका सम्भावना पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यक्रमले कति बजेट खर्च र्गयो भन्नेमात्र होइन, कति टिकाउ रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो आर्थिक सम्भावना पहिचान गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन, जडीबुटी, पर्यटन, पशुपालन, जलविद्युत् वा औद्योगिक विकासका आधारमा सीप विकास र रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रदेशभित्रका रोजगारदाता र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य बढाउनुपर्छ । तालिमपछि युवाले काम पाए कि पाएनन् भन्ने अनुगमन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले युवाको वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्छ । कुन वडामा कति युवा काम खोजिरहेका छन् ? कति युवा सीप सिकेर बसेका छन् ? कति विदेशबाट फर्किएका छन् ? कति युवाले व्यवसाय गर्न चाहन्छन्, तर बजार वा पूँजीको अभाव झेलिरहेका छन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर स्थानीय तहसँग हुनुपर्छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाले कृषि, पशुपालन, पर्यटन, घरेलु उद्योग र स्थानीय सेवामा सम्भावित रोजगारी पहिचान गर्न सक्छन् । रोजगार सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन् । व्यवसाय दर्ता र स्थानीय सेवामा अनावश्यक झन्झट घटाउन सक्छन् ।

तर स्थानीय सरकारले सबै समस्या आफ्नै स्रोतबाट समाधान गर्न सक्दैन । संघ र प्रदेशका कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिनुपर्छ । बजेटको दोहोरोपन घटाउनुपर्छ । जिम्मेवारी र परिणामको मापन स्पष्ट हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र समाजको भूमिका

रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन । विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, परिवार र समाज पनि यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् ।

विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र शिक्षालाई व्यवहारसँग जोड्नुपर्छ । रोजगारदातासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप, परियोजना र व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्ने अवसर दिनुपर्छ । उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत नयाँ विचारलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले नयाँ स्नातकलाई अनुभव हासिल गर्ने अवसर दिनुपर्छ । कामको उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नियुक्ति र बढुवामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । युवालाई कम पारिश्रमिकमा असुरक्षित काम गराएर रोजगारीको सङ्ख्या बढेको दाबी गर्नु उचित हुँदैन ।

वित्तीय संस्थाले सम्भाव्य उद्यमलाई मूल्याङ्कन गरेर वित्तीय पहुँच दिनुपर्छ । व्यवसाय सुरु गर्ने युवालाई ऋणसँगै वित्तीय साक्षरता र व्यावसायिक परामर्श पनि आवश्यक हुन्छ ।

परिवार र समाजले श्रमप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । विदेश गएको युवालाई सफल र देशमै बसेर कृषि, प्राविधिक काम वा सानो व्यवसाय गरेको युवालाई असफल ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । श्रमको सम्मान देश वा पदका आधारमा होइन, इमानदारी र सामाजिक योगदानका आधारमा हुनुपर्छ ।

युवाले पनि आफ्नो सीप अद्यावधिक गर्नुपर्छ । बदलिँदो प्रविधिसँग परिचित हुनुपर्छ । उद्यम र रोजगारीका सम्भावना खोज्नुपर्छ । तर युवालाई मात्र उपदेश दिएर राज्य, विश्वविद्यालय र रोजगारदाताको जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन ।

घोषणा होइन, मापन गर्न सकिने काम चाहिन्छ

युवा रोजगारीका विषयमा योजना र कार्यक्रमको कमी मात्र समस्या होइन । कतिपय अवस्थामा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, समन्वय र परिणामको मूल्याङ्कन कमजोर हुन्छ ।
त्यसैले सरकारले समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

पहिलो चरणमा विद्यमान रोजगारी कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुपर्छ । बेरोजगार युवाको अवस्था, सीप र श्रमबजारको मागसम्बन्धी उपलब्ध तथ्याङ्क एकीकृत गर्नुपर्छ । त्यसपछि रोजगारदाता, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर सम्भावित रोजगारी क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ ।

अर्को चरणमा बजारको मागअनुसार तालिम, इन्टर्नसिप, उद्यम परामर्श र वित्तीय पहुँचका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । कार्यक्रम सुरु भएको तीन, छ र १२ महिनापछि परिणाम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

कति युवाले तालिम पाए ? कति रोजगारीमा प्रवेश गरे? कति व्यवसाय सुरु भए ? ती व्यवसाय कति समय टिके ? कति युवाले सीपअनुसारको काम पाए ? यस्ता सूचक सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यस्ता कार्यक्रमले तत्कालै राष्ट्रिय बेरोजगारी समस्या समाधान गर्दैनन् । तर जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न र परिणाम मापन गर्न सहयोग गर्छन् ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, रोजगारीको सफलता तालिम लिनेको संख्या वा खर्च भएको बजेटले मात्र मापन गर्नुहुँदैन । युवाको जीवनमा आएको वास्तविक परिवर्तनले मापन गर्नुपर्छ ।

अब फेरि सुमनकै प्रश्नमा फर्कौँ

कल्पना गरौँ, सुमन विदेश गए । उनले ऋण तिरे । परिवारका लागि घर बनाए । नयाँ सीप सिके । केही बर्षपछि नेपाल फर्किएर गाउँमै उद्यम सुरु गर्न चाहे ।

त्यतिबेला उनले सहज रूपमा व्यवसाय दर्ता गर्न पाए ? बजारमा पहुँच पाए ? वित्तीय परामर्श र आवश्यक लगानी जुटाउन सके ? आफ्नो सीप प्रयोग गर्ने अवसर पाए ?
यदि पाए भने उनको विदेश यात्रा सीप, अनुभव र पूँजी लिएर फर्कने अवसर बन्न सक्छ ।

तर फर्किएपछि पनि उही अनिश्चितता, उही झन्झट र उही निराशा भेटियो भने उनी फेरि विदेश जान सक्छन् ।

त्यसैले युवाको पलायनलाई देश छोड्ने मानिसको सङ्ख्याबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन । अवसरको अभाव, श्रमको मूल्य, संस्थाप्रतिको भरोशा, पारिवारिक अवस्था र भविष्यप्रतिको अपेक्षा पनि बुझ्नुपर्छ ।

नेपालले युवालाई विदेश जानबाट रोक्नुहुँदैन । विदेशमा अध्ययन, रोजगारी र उद्यम गर्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिस्सा हो । तर देशमै बस्न चाहने युवाले आफ्नो योग्यता प्रयोग गर्ने अवसर नपाउनु, उद्यम गर्न चाहनेले अनावश्यक अवरोध झेल्नु र श्रम गर्नेले सम्मानजनक जीवन धान्न नसक्नु गम्भीर नीतिगत प्रश्न हुन् ।

देशप्रेमको प्रमाण युवालाई देशमै बस्न बाध्य पार्नु होइन । देशमै बस्नसक्ने विकल्प दिनु हो ।

सरकारले रोजगारी सिर्जना गरोस् । विश्वविद्यालयले ज्ञानलाई अवसरसँग जोडोस् । निजी क्षेत्रले उचित काम र पारिश्रमिक देओस्। समाजले श्रमको सम्मान गरोस् । परिवारले युवाको निर्णयमा साथ देओस् । युवाले आफ्नो सीप, क्षमता र सिर्जनशीलताको विकास गरोस् ।

त्यसपछि मात्र देशमा बस्ने वा विदेशिने निर्णय बाध्यता होइन, वास्तविक छनोट बन्न सक्छ ।

अन्ततः प्रश्न युवाले देशलाई कति माया गर्छ भन्नेमात्र होइन । देशले युवाको सपना पूरा गर्न कस्तो वातावरण बनाएको छ भन्ने पनि हो ।

आजको नेपालले युवालाई यस्तो भरोसा दिन सक्नुपर्छ—तिमी विदेश गए पनि तिम्रो श्रम र अधिकारको सम्मान हुनेछ । तिमी स्वदेशमै बसे पनि तिम्रो भविष्यको सम्भावना बन्द हुनेछैन। तिमी उद्यम गर्न चाहन्छौ भने नियमले सहयोग गर्नेछ । तिमी सीप सिक्न चाहन्छौ भने अवसर हुनेछ । तिमी मेहनत गर्छौ भने तिम्रो श्रमले सम्मानजनक जीवनको आधार बनाउन सक्नेछ ।

युवालाई देशमा रोक्ने सबैभन्दा बलियो उपाय नाराबाजी होइन—देशमै भविष्य देखिने व्यवस्था हो ।