स्वास्थ्य बिभाग नेतृत्त्वबिहीन, सर्पदंश र एन्टीरेबिज भ्याक्सिन अभावमा सरकार संवेदनहीन ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा बिभागको महानिर्देशक पद डेढ महिनादेखि रिक्त छ । ६० बर्षे उमेर हदका कारण डा. केशर ढकाल गएको असार ५ गते अवकाश भएपछि बिभागको महानिर्देशक पद रिक्त छ । तर स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले डेढ महिनासम्म पनि बिभागमा महानिर्देशक पठाएको छैन ।

मन्त्रालयमा १२ औं तहका डा. संगीता कौशल मिश्र र श्रीकृष्ण श्रेष्ठ छन् । तर स्वास्थ्य सेवा बिभाग निमित्तका भरमा चल्दैआएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाको डिजाइनमा १२ औं तहको दरबन्दी कटौती गरी स्वास्थ्य सेवा बिभागको महानिर्देशक ११ औं तहबाट बनाउनेगरी ओएण्डएम गरिसकिएको छ । आफ्ना प्रतिस्पर्धी डा. संगीता मिश्रलाई महानिर्देशक हुनबाट रोक्न १२ औं तहको दरबन्दी काटेको आरोप पनि सचिव देवकोटामाथि लाग्ने गरेको छ ।

यसैबीच, स्वास्थ्य सेवा बिभाग टेकूमा अस्वस्थ खेलहरु भएका छन् । महानिर्देशक नहुँदा स्वास्थ्य सेवा बिभागबाट हुनुपर्ने सर्पदंशको भ्याक्सिन, एन्टीरेबिज भ्याक्सिनदेखि बिभिन्न औषधि खरिदको बोलपत्र हुन सकेको छैन ।

निमित्त महानिर्देशक अनुज भट्टचन, खरिद शाखा प्रमुख चेतननिधि वाग्लेको निर्णय क्षमताको अभावमा सर्पदंशको औषधि समयमा खरिद नहुँदा बजारमा सर्पले टोकेपश्चात् प्रयोग गर्ने औषधि एन्टिस्नेक भेनमको अभाव भएको छ । कतिपय स्थानमा औषधिको अभावमा बिरामीको मृत्यु पनि भएको छ । समयमा टेण्डर नहुँदा आगामी बैशाख महिनामा खुवाउने सर्पदंशको भ्याक्सिन अभाव भएको हो ।

यसैगरी, गर्भवती आमालाई चाहिने फोलिक एसिड तथा इम्प्लान्ट गत बर्ष खरिद हुन सकेन । अनुज भट्टचनलाई बिभागका उपसचिवद्वय मोहन कोइराला र भीम देवकोटाले घुमाएका छन् । कुनै बेला भुवन काफ्ले र भवनाथ खतिवडाले तत्कालीन महानिर्देशक संगीताकौशल मिश्रलाई घुमाएका थिए । अहिले कोइराला र देवकोटाले घुमाएका छन् ।
कुकुर, बाँदरजस्ता जनावरका टोकाइका बिरुद्ध लगाउने एन्टीरेबिज भ्याक्सिन(एआरभी) को अभाव छँदैछ ।

वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुनुअघिदेखि सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा पाइने एन्टीरेबिज भ्याक्सिन(एआरभी) को अभाव छ । खोप नपाएपछि बिरामीहरू महँगो शुल्क तिरेर निजी मेडिकल तथा क्लिनिकबाट खोप किन्न बाध्य छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको ब्यवस्थापन महाशाखाले खरिद गर्न सकेको छैन ।

यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने आपूर्ति शाखाका कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो ।  निर्णयकर्तालाई सफाइ दिएर टिप्पणी उठाउनेहरुलाई मात्र दोषी ठहर गरेपछि आपूर्ति शाखाका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य सामग्री खरिदको बोलपत्र गर्नसमेत हच्किने गरेका छन् ।