लिटिल एन्जेल्स स्कुलद्वारा करोडौंको सरकारी जग्गा अतिक्रमण, खाली गर्न ३५ दिने सूचना

काठमाडौं । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुको बारेमा एकपछि अर्को तथ्यहरु बाहिरिंदैछन् । नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको हात्तीवनमा रहेको लिटिल एन्जेल्स स्कुलले १ रोपनी भन्दा बढी सरकारी राजकुलो अतिक्रमण गरेको छ ।

शक्तिको आडमा बिगतमा काठमाडौंका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुको सूची लामो छ । त्यसमा लिटिल एन्जेल्स स्कुल पनि एक हो । जेनजी समूहको समर्थनमा बनेको बर्तमान सरकारले यस्ता जग्गा खोजी गरी सरकारका नाममा ल्याउने कार्यको सुरुवात भेल्पा–हात्तीवन जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट सुरु भएको छ । कर्मनासा खोला नै सारेर सयौं रोपनी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुको बारेमा समेत अब खोजी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्मनाशा खोलासमेत स्कुलभित्रै हालेको लिटिङ एन्जल्स स्कुलले १ रोपनी २ आना ३ दाम २ पैसा(६००.५५ व.मि.) राजकुलोको जग्गा लिटिल एन्जेल्सको जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । २०२१ सालको नापीनक्सा अनुसार कित्ता नम्बर ५ च १ को जग्गा उक्त जग्गा उक्त स्कुलले अतिक्रमण गरेको हो ।

२०२१ सालको नापीनक्सा अनुसार ५ ह, ५घ १ र ५ च १ को कूलो, सार्वजनिक, पर्ति र व्यक्तिगत जग्गा लिटिल एन्जल्स स्कूलभित्रको क्षेत्रफल ११०–५–१–२.४० (५६१३३.११ व.मि. रहेको छ । जसमा स्कुलको जग्गाधनी पूर्जा अनुसारको क्षेत्रफल १००–१४–२.५१ (५१३२३.८४ व.मि.) मात्र रहेको छ । नापी नक्सा र पूर्जा अनुसार फरक क्षेत्रफल अर्थात लिटिल एन्जेल्स स्कुलले १ रोपनी २ आना एक पैसा जग्गा अतिक्रमण गरेको भेल्पा–हात्तीवन जग्गा एकीकरण आयोजनाले जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको भेल्पा–हात्तीवन जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रमुख घनश्याम पौडेलले लिटिल एन्जेल्स स्कुलसहितका संघसंस्थाहरुलाई ३५ दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न आइतबार सार्वजनिक सूचना निकालेका छन् ।

३५ दिनभित्र जग्गा खाली नगरी अटेर गरेमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिम कामकारबाही हुने सूचनामा उल्लेख छ । ३५ दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्नैपर्ने दबाबमा लिटिल एन्जल्स स्कुल परेको छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयबाट जानुका ढकालले सरुवा गरेका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल भेल्पा–हात्तीवन आयोजनामा हाजिर भइसकेपछि त्यहाँ बर्षौंदेखि टुंगो लाग्न नसकेको जग्गाको समस्या समाधानमा लागिसकेका छन् ।

पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी स्थापना गरिएको भेल्पा हात्तीवन जग्गा एकीकरण आयोजनाको काम १२ बर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन । ४ सय घरधुरी रहेको आयोजनाको जग्गा १२ बर्षदेखि रोक्का छ । किनबेच गर्न, बैंकमा राख्न पाएका छैनन् । तर आयोजनाका इन्जीनीयरदेखि प्रमुखसम्म जग्गा हस्तान्तरण गर्नभन्दा पनि झुलाउनमात्र ब्यस्त देखिएका थिए । घुस दिने जग्गाधनीको जग्गा हस्तान्तरण गर्ने तर घुस नदिनेको झुलाएर राखिएको गुनासो भेल्पा हात्तीवनबासीको रहँदैआएको छ । पौडेलले सरुवा हुनासाथ अतिक्रमणमा परेको जग्गा खाली गराउने र भेल्पाबासीको समस्या समाधान गर्ने कार्यमा जुटिसकेका छन् । भेल्पा हात्तीवन जग्गा एकीकरण आयोजनाको जग्गाको बारेमा जेनजीको समेत सहयोग लिने तयारीमा आयोजना रहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ललितपुरअन्तर्गतको उक्त आयोजनाका जग्गाधनीहरु बर्षौसम्म पनि पूर्जा आफ्नो नाममा नआउँदा ठूलो मारमा परेका छन् । बीसौं करोड आयोजनाका कर्मचारीको तलवभत्तामै खर्च भइसकेको छ । जुन त्यही जग्गाधनीले बेहोर्नुपर्छ ।

आयोजनाले जगा हस्तान्तरण नगर्दा जग्गाधनीको जग्गा ४ आनाबाट घटेर साढे २ आनामात्र भागमा पर्ने भइसकेको छ । जग्गा हस्तान्तरण सम्पन्न गर्न अनेक बाधा देखाउने र झुलाउने काम प्राधिकरणबाट खटिएकी इन्जीनीयर प्रकृति केसीले गरेकी थिइन् । जसका बिरुद्ध १ बर्षअघि भेल्पाबासी सहरी विकास मन्त्रालयमा डेलिगेसन नै जानुपरेको थियो । सहरी विकासले केसीलाई सरुवा नै गरेको थियो ।

यसैबीच, उपत्यकाभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक पर्ति जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानमा लागेका घनश्याम पौडेल र काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले भूमाफियाको पक्षमा लागेर एकपछि अर्को दुःख दिने गरेकी थिइन् । बस्नेतलाई उनले सरुवा गरेकी छन् । पौडेललाई यसअघि नै भेल्पामा सरुवा गरेकी थिइन् । प्राधिकरणबाट लखेटिएका पौडेलले भेल्पा आयोजनाको जग्गाको समस्या समाधानमा लागिसकेका छन् ।

बस्नेतले काठमाडौंको १ लाख रोपनी अवैध प्लटिङ रोक्का गर्ने र १ हजार रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन लाग्दा भूमाफियाको प्रभावमा परी सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले उनको सरुवा गराएका छन् । सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङलाई समेत गुमराहमा पारी बस्नेतको सरुवा गराएका छन् । जसका कारण रोकिएको १ लाख रोपनी अबैध प्लटिङ गर्नेहरु खुसी भएका छन् । अवैध प्लटिङ गर्नेहरुसँग कुस्त लाभ लिएर सचिव सिग्देलले जिल्ला आयुक्त बस्नेतको सरुवा गराएको आरोप छ ।

जिल्ला आयुक्त बस्नेत र पौडेलले लोयल्टी स्कुलदेखि ओम अस्पतालले खोलाको जग्गा मिचेर बनेको पर्खाल डोजर लगाएर भत्काएका थिए । महादेव खोलाको जग्गा अतिक्रमण गर्नेको सम्पत्ति रोक्का गरेका थिए ।