राज्यकोषबाट सहकारीको बचत फिर्ता गर्न निस्क्रिय खाताको १ अर्ब ६७ करोडमा अर्थमन्त्रीको नजर

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवनिर्वाचित सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूचीमा १० बर्ष वा सोभन्दा बढी समय निस्क्रिय रहेको बैंकखाताको बचत रकम ९० दिनभित्र राज्यकोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेपछि आर्थिक क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । १० बर्ष वा सोभन्दा बढी समय निस्क्रिय रहेका बैंकखातामा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

निस्क्रिय बैंकखाताको रकम सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नका लागि राज्यकोषमा लान लागिएको आशंका कतिपयले गर्न थालेका छन् । रास्वपाको बाचापत्रको बुँदा नं. ३१ मा सरकार बनेको १ सय दिनभित्र सहकारीको बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिने उल्लेख छ । बाचापत्रमा उल्लेख छ–‘आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता शुरु गर्नेछौं ।

बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौं, जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नेछौं ।’

रास्वपाको बाचापत्रमा उल्लेख भएको ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ मा बैंकका निस्क्रिय खातावालाहरुको पैसा ल्याउने र सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता दिने योजना रहेको स्रोत बताउँछ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ऐन नै नपढी निर्णय गरेको देखिएको छ । बैंकमा रहेको निस्क्रिय खाताको रकम सार्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेजस्तो सहज भने देखिंदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को दफा ११२ मा १० वर्षदेखि कारोबार नभएको वा हक दाबी नपरेको अवस्थामा रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने एवं आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोबमोजिमको रकम २० बर्षसम्म बुझ्न नआएमा मात्र कोषमा प्रयोग गर्न मिल्ने उल्लेख रहेकाले ऐन संशोधन नभएसम्म सरकारको निर्णय लागू हुन असम्भव देखिन्छ ।
मुद्दा परेका, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नबनेको, नागरिकता नभएका कारण वा अन्य धेरै कारणले निक्षेपकर्ताको खाता निस्क्रिय भएको हुनसक्छ । बचतकर्ताले खाता खोल्दा नै बैंक वा बित्तीय संस्थाले मागेका बखत भुक्तानी गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ ।

बिभिन्न कारणले बैंकमा रकम निकाल्न नपाएका बचतकर्ताको रकम जबर्जस्ती राज्यकोषमा तान्ने कुरा संविधानमा रहेको मौलिक हककै हननका रुपमा लिनुपर्ने अधिवक्ता शिव अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘धेरै जसो गरिब र बिपन्न नागरिकले बैंकले निकालेको सूचना समेत थाहा पाएका हुँदैनन् ।

ब्याजको आशाले पैसा बैंकमा राखेका बाबुआमाको खाताबारे सन्तानलाई थाहा नहुन सक्छ । तसर्थ खातावालाको अस्थायी वा स्थायी ठेगानमा खाता बन्द हुन लागेको सूचना पठाउने, यदि त्यसबाट पनि सम्पर्कमा नआएमा उसको स्थायी घर भएको स्थानीय तहमा पठाउने गर्नुपर्छ । पत्रिकामा प्रकाशित सूचना धेरैजसोले हेरेकै हुँदैनन् ।’

अर्यालको भनाइ छ–‘नेपालमा खाता खोलेर बैदेशिक रोजगारीमा १० वा १५ बर्षसम्म उतै रहेर फर्किएका नेपाली पनि छन् । कतिपयको उतै मृत्यु हुन्छ । उसको खाताका बारेमा हकवालालाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसकारण निक्षेपकर्ताको १० बर्षसम्म निस्क्रिय रहेको खाताबाट राज्यकोषमा रकम लाने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप लैजानु गैरकानुनी हो ।’

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधव चम्लागाईले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्–‘सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्ने तर ठगलाई उन्मुक्ति दिएर राज्यकोष दोहन गर्न पाइँदैन ।’

उनी लेख्छन्–‘सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । सहकारी ठगको सम्पत्ति जफत हुनुपर्छ । ठगलाई उन्मुक्ति दिएर राज्यकोष दोहन गर्न पाइँदैन । मकै पोल्दा ठेला उठेका हात, गिट्टी कुटेर बगेको पसिना र जुत्ता पोलिस गरेर सँगालेको निमुखाको सपना—सहकारीका नाममा लुटिनुहुँदैन । सहकारी पीडितले ससम्मान आफ्नो एक–एक पैसा फिर्ता पाउनैपर्छ ।

तर, न्याय दिने बहानामा ठगहरूलाई ‘राजनीतिक संरक्षण’ दिने र उनीहरूको पापको भारी आम करदाताको ढुकुटी (राज्यकोष) बाट तिर्ने कुरा कदापि न्यायोचित हुँदैन । यो दण्डहीनता र राज्य–लुटको पराकाष्ठा हुनेछ ।

जनताको पसिना लुट्ने र ऋण नतिर्ने ठगहरूको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति राज्यले तत्काल खोजेर जफत गरी भरपाई गरिनुपर्छ । लुटेराहरूकै जायजेथाबाट रकम असुली हुनुपर्छ ।

अन्तिम विकल्प, यदि दोषीहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति बेच्दा पनि रकम अपुग भयो भने मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा राज्यले बाँकी रकमको ग्यारेन्टी गरोस् । ठगलाई उन्मुक्ति दिएर राज्यकोष दोहन गर्ने प्रपञ्च बन्द होस् ।’

(निस्क्रिय आतामा जम्मा १ अर्ब ६७ करोड रकम रहेको हुनुपर्नेमा यसअघि त्रुटि हुन गएकोमा सच्याइएको छ ।)