जेनजी सरकारलाई मुख्यसचिव अर्यालको असहयोग, सचिव सरुवा अलपत्र

काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुनुपूर्व बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । सरुवा भएको समाचार मन्त्रीपरिषद बैठकबाटै लिक भई बिभिन्न संचारमाध्यममा आयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई सामाजिक संजालदेखि फोनमा बधाइ ग्रहण गर्न भ्याई नभ्याई ने भयो । तर पुडासैनीको सरुवा मिडियामा मात्र सीमित हुन पुग्यो । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सचिव सरुवाको निर्णय नै प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्दा सचिव शर्माले खेल्ने मौका पाए ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको सूचना प्रमाणीकरण नहुँदै मुख्यसचिव अर्यालले शर्मालाई चुहाइदिए । त्यसलगत्तै शर्माले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका वन मन्त्री माधव प्रसाद चौलागाईलाई प्रभावमा पारी सरुवा रोकाउन सफल भएका थिए ।

मन्त्री चौलागाईले आफ्नो कार्यकाल करिब २ महिनामात्र बाँकी रहेको हुँदा नयाँ सचिव पुडासैनीसँग काम गर्न नसक्ने जनाउ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मुख्यसचिव अर्याललाई भेटेरै दिएपछि सरुवाको निर्णय प्रमाणीकरण हुन रोकिएको हो ।

आगामी चैतमा अवकाश हुन लागेका सचिव शर्माले २ महिना सरुवा नगरिदिन हारगुहार नै गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, शर्माले सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ, मुख्यसचिव अर्याल र मन्त्री चौलागाईलाई उनीहरुको माग अनुसारको काम गरिदिने सर्तनामा गरेको चर्चा भौतिक मन्त्रालयमा हुँदैआएको छ ।

सचिव बढुवा भएको २७ महिनापछि बल्लबल्ल आकर्षक बिकासे मन्त्रालयमा सरुवा मिलाएका पुडासैनी मिडियाको समाचारमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । सचिव पुडासैनीले सरुवाको पत्र पाउनुपर्यो भनेर मुख्यसचिवकोमा पटक–पटक पुगेका र अर्यालले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले अब निर्णय प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने लाचारी देखाएपछि उनी निराश हुनुपरेको छ ।

मुख्यसचिव अर्यालले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै निवर्तमान संचार मन्त्री जगदिश खरेलले प्रधानमन्त्रीसम्म नै पटक पटक गुनासो गरेका थिए । संचार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालको सरुवा गराउन मन्त्री खरेल बिगत २ महिनाअघि देखि लागेका थिए । तर मुख्यसचिव अर्यालकै कारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि राधिकाको सरुवा हरेक पटक रोकिंदैआएको थियो ।

मन्त्री खरेलले धेरै नै गुनासो गरेपछि आचारसंहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भने राधिकाको सरुवा मुख्यसचिव अर्यालले गर्न बाध्य भएका थिए । सचिव सरुवा गरेर टेलिकमको ४ अर्बको बिलिङ ठेक्का रद्द गरेर मन्त्री खरेल भने राजीनामा दिई ललितपुर २ मा रास्वपाको उम्मेदवारी भएका छन् । ठेक्का रद्दका क्रममा मन्त्रीले चलखेल गरेको आरोप छ ।

बिलिङ ठेक्का पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मन्त्री हुँदा नै प्राविधिक प्रस्ताव खोलेर हुवावेलाई मात्रै पास गराइएको थियो । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति २०८२ असोज ८ गते केपी ओली सरकार ढलेपछि बिलीङ ठेक्का अलपत्र परी अन्ततः रद्द नै भएको छ ।