मुख्यसचिवद्वारा सर्वोच्च अदालतको अवज्ञा, खेलकुदका अयोग्य उपाध्यक्षलाई बर्खास्त गर्न सतर्कताको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका ध्रुव आचार्यको नियुक्ति प्रक्रियामै कैफियत देखिएको छ । मन्त्रिपरिषदको २०८१ पुस १६ को राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम आचार्यले नियुक्ति पाएका थिए । तर उनको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रचलित कानुन र निर्देशन उल्लंघन गरेको  पाइएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले  छानबिन गरी उनलाई पदमुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ ।

लामो समयको छानबिनपछि सतर्कता केन्द्रले यसैसाता युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन कार्यान्यवन गर्न पत्र पठाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई सो बिषयमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

२ दिनअघि सोमबारमात्र मुख्यसचिवमा बढुवा भएका सुमनराज अर्याल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव हुँदा आचार्यलाई नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए । उनै अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित ०८१ पुस १४ गते पठाइएको प्रस्ताव लगत्तै पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले आचार्यलाई परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अर्यालले पठाएको प्रस्ताव अध्ययन नै नगरी जस्ताको तस्तै निर्णय गरी उनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अभिलेखमा आचार्यको योग्यता एसएलसीसम्म मात्र रहेको देखिन्छ । सरकारी तथा संस्थान, प्रतिष्ठान, परिषदको निकायका पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयन गर्दा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न र सो निर्माण नभएसम्म कम्तीमा स्नातक योग्यता हासिल गरेका ब्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालत २०७८ भदौ २४ गते आदेश जारी गरेको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले नेपाल आयल निगमका संचालक सहदेव बोगटीको नियुक्तिबिरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको थियो ।उक्त आदेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको र सो कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरुमा उक्त फैसलाअनुसार गर्न परिपत्र गरिसकेको थियो ।

आचार्यलाई नियुक्ति गर्नका लागि उठाइएको टिप्पणीमा उक्त बिषयसमेत उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत इश्वर सिंखडाले सुरुवातमा उठाएको टिप्पणीमा ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार योग्यता पुगेका एक जना उपाध्यक्ष रहने ब्यवस्था रहेको हुनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिमको बिषयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार हुने भएकाले निवदेक ध्रुव आचार्यलाई निवेदनसाथ पेश गरिएको विवरण अनुसार परिषदको उपाध्यक्ष मनोनयन गर्नका लागि निर्णयार्थ पेश गर्ने’ उल्लेख छ । उक्त बिषयलाई हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका उपसचिव लेखनाथ न्यौपानेले समेत समर्थन गर्दै सहसचिव सुभाषचन्द्र शिवाकोटीकोमा टिप्पणी पेश गरेका छन् ।

जेनजी कर्मचारीका मुख्य डिजाइनरका रुपमा चिनिएका शिवाकोटी जेनजी मन्त्री बब्लु गुप्तासँग टसल परेपछि संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयमा सरुवा मिलाएर गएका छन् । हम्मेसी कुनै पनि फाइलमा आफू सन्तुष्ट नभएसम्म हस्ताक्षर नगर्ने सहसचिवका रुपमा चिनिएका शिवाकोटीले २०८१ पुस १४ मै तत्कालीन सचिव सुमन अर्याललाई टिप्पणी पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको टिप्पणीलाई सोही दिन सचिव अर्यालले तत्कालीन खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीकोमा पठाए । चौधरीले पनि सदर गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए । एकै दिन टिप्पणी उठाई सोही दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता गर्दा ठूलै राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब आचार्यले दिएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य उपाध्यक्ष रहेको मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीका अध्यक्षसमेत हुन् । सोही कारण उनलाई बज्राचार्यले योग्यता नपुगेका आचार्यलाई नियुक्ति गर्न तत्कालीन खेलकुद मन्त्री चौधरीलाई चर्को दबाब दिएका थिए । यस्तै दबाब तत्कालीन खेलकुद सचिव अर्याललाई मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमार्फत् दिइएपछि उनले योग्यता नपुगेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि टिप्पणी उठाउन कर्मचारीलाई आदेश दिएका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलनिकट मानिने आचार्यलाई जसरी पनि उपाध्यक्ष बनाउनका लागि सचिव अर्याललाई कन्भिन्स गर्नेमा उनीसमेत थिए । युवा खेलकुद मन्त्रालयका हरेक निर्णय प्रक्रियामा दैनिक अर्थमन्त्रीसम्म पुग्ने गरेका अर्याल एमालेनिकट मानिन्थे । हालको जेनजी सरकारले कुनै पनि दलको ट्याग नलागेको भनेर उनलाई मुख्यसचिव बनाएको हो ।

योजना आयोगमा हुँदासमेत पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको सेटिङ अनुसार चल्दैआएका सुमनले उपाध्यक्ष आचार्यको नियुक्ति प्रक्रियामा एमालेको सरकारलाई साथ दिन बिधि बिपरीत निर्णय गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उपाध्यक्ष नियुक्तिमा भएको कैफियत सच्याउन निर्देशन दिएपछितत्कालीन सचिव अर्याल र सहसचिवसुवासचन्द्र शिवाकोटीको भूमिकामाथि गम्भीर शंका उब्जिएको छ ।

प्रशासन क्षेत्रका एक विज्ञका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको परिपत्रका बारेमा जानकार हुँदा अयोग्य ब्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउन सामेल प्रशासनिक नेतृत्व र तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमाथि बिभागीय कारबाही हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व जेनजी आन्दोलनबाट बिस्थापित भएका कारण यो प्रकरणमा प्रशासनिक नेतृत्व कारबाहीको भगिदार हुनुपर्ने उनको माग छ ।

योग्यता नपुगेका ध्रुव आचार्यलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषदको परिपत्रबिपरीत नियुक्ति गरिएकोबारेमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव तथा हालका मुख्यससचिव सुमनराज अर्यालसँग प्रतिक्रियाका लागि फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् । बुधबार अपराह्न मोवाइलमार्फत् म्यासेज पठाएर प्रतिक्रिया माग्दा पनि उनको भनाइ प्राप्त हुन सकेको छैन । उनले प्रतिक्रिया आएमा यथोचित स्थान दिने नै छौं ।