सबै निकायका प्रमुखलाई मुख्यसचिवको निर्देशनः भ्रष्टाचार भए कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनेछ

काठमाडौं । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार मातहतका मन्त्रालय आयोग र कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने गरेका भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार कायम गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आवश्यक पहलकदमी लिन निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारी निकायमा कुनै किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा ती निकाय र कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने भएकाले सोही बमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि समेत मुख्यसचिवले अनुरोध गरेका छन् ।

सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने, सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्ने, कर्मचारीले तटस्थता, पारदर्शिता तथा कानूनमा उल्लिखित नैतिक एवं अनुशासनका विषय लगायतका आचारसंहिताको कडाइकासाथ परिपालना गर्ने–गराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखको हो ।

तसर्थ मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता एवम् आचरणगत पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने व्यवस्थाका लागि मुख्यसचिव अर्यालले अनुरोध गरेका छन् ।

मुख्यसचिवको निर्देशनमा भनिएको छ–‘भ्रष्टाचारको अवस्था चित्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको अवस्था निराशाजनक देखिँदै आएको तथ्य हामी सबैमा अवगत नै छ । देशमा भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मूलभूत माग राखी गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन–जी युवाहरूको अगुवाइमा जनआन्दोलन भएको र सोही पृष्ठभूमिमा २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई हालै गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा हुने नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत लगायत सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसैले, मन्त्रालय/आयोग/कार्यालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने गरेका भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार कायम गर्न सम्बन्धित सबै निकायले आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

मन्त्रालय/आयोग/कार्यालय र अन्तर्गतका निकायमा हुन सक्ने मोलमोलाहिजा, भ्रष्टाचार र अनियमिताका घटनाको सूक्ष्म निगरानी राख्ने, छड्के जाँच गर्नेरगराउने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन अनुरोध गरिएको छ ।

सरकारी निकायमा कुनै किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा निकायरकार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने भएकोले सोही बमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध छ । साथै, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियागत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउन गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण सुझावहरू यस कार्यालयमा उपलब्ध गराइदिनुहुन समेत अनुरोध छ ।’