महानगरको फोहोरको ठेक्का महिनौंदेखि अबरुद्ध, खरिद प्रमुख साह नै घुस बार्गेनिङमा

काठमाडौं । सामाजिक संजालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन)लाई सुशासनको प्रतीकका रुपमा लिनेहरुको जमात ठूलो छ । तर साह नेतृत्वको महानगरपालिकामा करिब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको फोहोर संकलन तथा ढुवानीसम्बन्धी ठेक्का महिनौँदेखि अन्योलमा राखिएको छ ।

NCB/KMC/EMD/SWM/01/081/82-06 Re II (Cluster 6) शीर्षकको उक्त ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धामा सहभागी सफल बोलपत्रदाताहरूसँग करोडौँको बार्गेनिङ गरिएको तथ्य बाहिरिएपछि महानगरको खरिद संयन्त्र नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । फोहोर जस्तो संवेदनशील बिषयको ठेक्का समेत अन्योलमा राखिँदा गम्भीर अनियमितताको आशंका बलियो बन्दै गएको छ ।

प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीहरूको सम्पूर्ण कागजात प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिँदा पनि आर्थिक प्रस्ताव नखोलिनु, बरु मूल्याङ्कन प्रक्रिया जानाजानी रोक्दै सौदाबाजीमा केन्द्रित हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई नियतपूर्ण चलखेल भएको आरोप लागेको छ ।

खरिद प्रमुखमाथि गम्भीर आरोप

कम्पनी स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका खरिद प्रमुख रामरतन साहले आर्थिक प्रस्ताव खोल्नका लागि २ प्रतिशत कमिसन माग्दै बार्गेनिङ (करिब ९० लाख) गरेको आरोप छ । करिब ४४ करोडको ठेक्कामा यस्तो माग हुनु सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लङ्घन मात्र होइन, भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत भएको बोलपत्रदाताहरूको भनाइ छ ।

उनले मूल्याङ्कन समिति, खरिद इकाइका कर्मचारीहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मेयर सचिवालयलाई समेत मिलाउनुपर्ने भन्दै बार्गेनिङ गरिरहेको तथ्य बाहिरिनुले यो विषय नै गम्भीर बनेको छ ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेशको अवज्ञा

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी) ले मिति २०८२ बैशाख ७ मा गरेको निर्णय नं २८६ स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको तथ्यले अनियमितताको आशंका झनै गहिरिएको छ । निर्णय आएपछि पनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना ननिकाल्नु, मूल्याङ्कन टुंग्याउन नखोज्नु र प्रक्रिया अघि नबढाउनु निर्णयको खुला अवज्ञा भएको आरोप लगाइएको छ ।

खरिद प्रमुख साहबाट पीपीएमओको फाइल लिंक छैन, फाइल हराएको छ, ठेक्का रद्द हुन सक्छ जस्ता बहानामा सफल बोलपत्रदातालाई मानसिक दबाब दिई सौदाबाजी गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरिएको छ । उनले सार्वनजिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनसमेत नमान्ने, आफूखुसी निर्णय गर्ने काम गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत आर्थिक प्रस्ताव खोल्न निर्देशन गरेको दिएको छ । जुन निर्देशन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत थाह भइसकेको विषय हो ।

सार्वजनिक खरिद कि निजी इच्छाशक्ति ?

एउटै ठेक्कामा तीन पटकसम्म पुनः प्रकाशन, पटक–पटक नयाँ बहाना, योग्य बोलपत्रदातालाई बाहिर राख्ने प्रयास र पुनरावलोकन समितिको निर्णयसमेत बेवास्ता हुनु सार्वजनिक खरिद प्रणाली व्यक्तिको इच्छामा चलेको संकेत भएको बोलपत्रदाताहरूको भनाइ छ ।

कागजात ठीक छ भनेर स्वीकार गरेपछि पनि आर्थिक प्रस्ताव नखोल्नु, सफल बोलपत्रदातालाई बार्गेनिङको दबाब दिनु र कानुनी निकायको निर्णय लत्याउनुले संस्थागत भ्रष्टाचारको गन्ध फैलिएको टिप्पणी सुरु भएको छ ।

निष्पक्ष छानबिन नभए प्रणाली नै धरापमा

खरिद प्रमुख रामरतन साहमाथि मूल्याङ्कनमा अस्वभाविक चलखेल, प्रक्रिया जानाजानी अवरुद्ध गर्ने, धम्कीपूर्ण व्यवहार देखाउने र पीपीआरसीको निर्णय अवज्ञा गर्ने, पीपीएमओको निर्देशनसमेत नमान्ने विषयको गम्भीर आरोप लागिरहेका छन् । यस विषयमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही नभए सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि जनविश्वास पूर्णरूपमा गुम्ने चेतावनी दिइएको छ ।

सहभागी बोलपत्रदाताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्बन्धित सरकारी निकाय र सञ्चारमाध्यमसमक्ष औपचारिक रूपमा निष्पक्ष छानबिनको मागसमेत गरेका छन् ।

फोहोरको ठेक्कामा घुस माग गरेकोबारेमा खरिद प्रमुख रामरतन साह साहसँग प्रतिक्रियाका लागि प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।