आईएनजीओ र एनजीओको सेटिङमा समाजकल्याणमा दोहोरिन खोजेका भट्टको नियुक्ति रोकियो

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषदको सदस्य सचिवमा मनोज भट्टलाई नै पुनः नियुक्ति गर्ने मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

देशभर रहेका ५६ हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र आईएनजीओको नियमन गर्नुपर्र्ने परिषदको सदस्य सचिवमा भट्टलाई यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका थिए ।

तिनै देउवाले नियुृक्त गरेका भट्टको ४ बर्षे कार्यकाल मंगलबार सकिएलगत्तै नागरिक सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पुनः नियुक्ति दिएकी थिइन् । उनको नियुृक्ति भए पनि मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण नगरेकाले रोकिएको छ ।

कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणाले नियुक्त गरेका भट्टलाई जेनजीको सरकारले किन पुनः नियुक्ति गर्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । ४ बर्षको कार्यकालमा विवादै विवादमा परेका र सरकारले पदमुक्त गरेपछि अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा कामकाज गर्दैआएका भट्टलाई कार्की सरकारले नियुक्त गरेकोमा जेनजी पनि असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेका छन् । यद्यपि सुदन गुरुङको हामी नेपाल एनजीओको बारेमा उठेका विवादमा सहयोग गर्ने भनेपछि उनलाई पुनः नियुक्ति गरिएको भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि ब्याप्त छ ।

भट्टलाई नियुक्ति गराउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको संघ(एआईएन) नै सक्रिय रुपमा लागेको स्रोत बताउँछ । समाज कल्याण परिषदको ऐनअनुसार आईएनजीओले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग साझेदारी गर्न मिल्दैन । तर नेपालमा राजनीतिक दलका नेता संलग्न एनजीओसँग आइएनजीओहरुले साझेदारी गर्दैआएको ओपन सेक्रेट छ ।

ऐन अनुसार आइएनजीओ समाज कल्याण परिषदबाट अनुमति लिएर संचालन हुनुपर्छ, कहाँबाट कति सहयोग ल्याएको हो, सोको बिवरण समाजकल्याण परिषदमा बुझाउनुपर्छ । तर धेरै आइएनजीओले परिषदको ऐन कानुन पालना नगरी राजनीतिक दलका नेता नै जोडिएका एनजीओसँग साझेदार गरेका छन् भने पारदर्शी ढंगले आयब्यय समेत नबुझाउने गरेको बिषय बारम्बार सार्वजनिक रुपमा आइरहेका छन् ।

नेपालको धार्मिक सहिष्णुता र जातीय सदभाव भड््काउने खालका एनजीओहरुसँग समेत आईएनजीओले साझेदारी गरेको आरोप छ । अधिकांश एनजीओ एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेताहरुले संचालन गर्दैआएका छन् ।

वर्तमान नागरिक सरकारले समाज कल्याण परिषद बुझेको ब्यक्तिलाई सदस्य सचिव बनाएमा ऐन बिपरीत संचालन भइरहेको आईएनजीओहरुको अनुगमन गरी बन्दै गर्ने त्रासले एआईएनले समेत भट्ट जस्ता अनुकूल ब्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गराउन प्रधानमन्त्रीसम्म्म लबिङ गरेको स्रोतको दाबी छ । आईएनजीओबाट बार्षिक ६० करोड रुपैयाँसम्म लिंदैआएका एमाले र कांग्रेसनिकट एनजीओका संचालकहरुले समेत भट्टलाई नै नियुक्ति गराउन ठूलै कसरत गरेको स्रोतको दाबी छ ।

आरजु देउवा राणाले नियुक्त गरेका भट्टलाई उनकै निर्देशनमा असोज ९ गते पदमुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन समाजकल्याण मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले उनलाई पदमुक्त गरेका थिए । तर अदालतमा मुद्दा हालेर २०८० असोज २३ मा उनी पुनर्वहाली भएका थिए । पुनर्वहाली भएपछि पनि हाजिर गर्नबाट रोकिएका उनलाई पछि धेरै सकसपछि हाजिर गर्न दिइएको थियो ।

२०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पार्टीका लागि भनेर एनजीओहरुसँग रकम उठाएको तर पार्टीलाई नदिएको भन्दै आरजुले उनलाई हटाएकी थिइन् । कांग्रेसकै लागि दुःख गरेको परिवारको सदस्य भएकाले २०७८ मंसिर ९ मा सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका भट्टलाई २ बर्षमै हटाएपछि उनी देउवासँग टाढिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गरेका प्रायः सबैले पत्र पाउने गरेका छन् । तर २०६८ मा लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव हुँदा धर्मपुत्रपुत्रीको बिषयमा विवादमा परेका मनोज कँडेललाई बाल कल्याण परिषदमा गरिएको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको प्रमाणीकरण नगरी रोकिदिएका थिए । समाज कल्याण मन्त्रालयकै परिषदमा दोस्रो पटक नियुक्ति पाएका भट्टको नियुक्तिको प्रमाणीकरण समेत रोकिएको छ । यद्यपि भट्टको नियुक्ति प्रमाणीकरण हुने संभावना पनि उत्तिकै छ ।