मधेशी कर्मचारी मञ्चको महाधिवेशन सर्यो, बिधानबिपरीत चलखेल गर्दै पूर्वअध्यक्ष सिंह

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको चौथो महाधिवेशनको मिति सरेको छ । यसअघि २०८१ चैत्र ७–९ गतेसम्म जनकपुरधाममा सम्पन्न गर्नेगरी निर्धारित गरिएको महाधिवेशन मञ्च आवद्ध स्थानीय, जिल्ला तथा विभागीय कार्यसमितिहरुको अधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेको जनाउँदै आगामी २०८२ बैशाख ५–७ गते हुने भएको छ ।

मञ्चको केन्द्रीय समिति बैठकको बहुमतले महाधिवेशन सार्ने निर्णय गरेको छ । मञ्चले फागुन २८ गते जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय तह, जिल्ला अधिवेशन र बिभागीय अधिवेशन चैतभित्रै सकेर बैशाख ५ देखि ७ गते जनकपुरधाममै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ ।

चौथो महाधिवेशन सारिएको जानकारी मञ्चले फागुन २८ को परिपत्रमार्फत् मातहतका सबै जिल्ला र बिभागीय समितिहरुलाई पठाइसकेको छ । ७ महिनाअघि गएको साउन ३२ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको मञ्चको पूर्ण बैठकले १० वटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसमा बिधान मस्यौदादेखि मंचको महाधिवेशन गर्ने लगायतका १० वटा निर्णय गरेको थियो । चौथो महाधिवेशनका लागि सदस्यता बितरण, नवीकरण मंसिरसम्म सक्ने, स्थानीय, जिल्ला र बिभागीय अधिवेशन पुसभित्र गरिसक्ने र प्रदेश अधिवेशन माघभित्र र महाधिवेशन ७–९ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीको संयोजकत्वमा मूल तयारी समिति गठन गरिएको थियो । जसमा आर्थिक समितिका संयोजक लालबाबु यादव थिए ।

फागुनभित्र जम्मा ३ जिल्लाको मात्र अधिवेशन भएको र आर्थिक स्रोत समेत नजुटेपछि महाधिवेशन सार्नैपर्ने अवस्था आएकोले १ महिनाभित्रै गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निजामती कर्मचारी मञ्चको अध्यक्षबाट ८ बर्षअघि नै बिदा भइसकेका र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका २९ औं नम्बरका महामन्त्री विनोदकुमार सिंहले स्थानीय, जिल्ला र बिभागीय अधिवेशन नै नभएको अवस्थामा महाधिवेशन चैत ७–९ गते जनकपुरमै गर्ने भन्दै भाँडभैलो सृजना गरेका छन् । तल्ला कमिटीहरुको अधिवेशन नै नभएको अवस्थामा महाधिवेशन बैधानिक हुँदैन । तर सदस्यता बितरण, अधिवेशन नै नभएको अवस्थामा विनोदकुमार सिंहले चैत ७–९ मै अबैधानिक रुपमा महाधिवेशन गराउने र उपाध्यक्ष लालबाबु यादवलाई अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएर मञ्च नै फुटाउने चलखेलमा लागेका छन् ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीलाई निलम्बन गरिएको भन्दै फेसबुकबाट मनपरी लेखिरहेको आरोप छ । अध्यक्ष चौधरी पक्षको तर्क छ–बिधानतः स्थानीय, जिल्ला र बिभागीय अधिवेशनबाट छानिएका प्रतिनिधि नआई महाधिवेशन कसरी हुन्छ ? स्थानीय, जिल्ला र बिभागीय समितिको अधिवेशनबाट छानिएका प्रतिनिधिले मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् ।

विनोद सिंहले कर्मचारीलाई दिग्भ्रमित बनाइरहेको आरोप चौधरी पक्षले लगाउँदैआएको छ । लोसपाका महामन्त्री सिंह ८ बर्षअघि नै निजामती सेवाबाट अवकाशपछि मञ्चको अध्यक्षबाट बिदा भएका थिए । उनले अध्यक्षबाट बिदा भएको ८ बर्षसम्म भवन निर्माणको हिसाबकिताव समेत देखाउन र नयाँ कार्यसमितिलाई बुझाउन सकेका छैनन् । २०८१ साउन ३२ देखि भदौ १ मा बसेको मञ्चको पूर्ण बैठकले उनलाई मञ्चको नयाँ कार्यसमितिलाई हिसाबकिताव र कागजात बुझाउनका लागि निर्देशन दियो । जुन बैठकमा पूर्वअध्यक्षको हैसियतले उनी समेत सहभागी थिए । उनले आफैं हस्ताक्षर गरेको बैठकको निर्देशन समेत उनले पालना नगरी बरबुझारथ नगरेको आरोप छ । लोसपाका महामन्त्री उनी मञ्चको चौथो महाधिवेशनको नाममा समेत अपारदर्शी ढंगले चन्दा अभियानमा लागेको आरोप छ ।

आठ बर्षअघि नै मञ्चबाट बिदा भइसकेका बिनोद सिंहले लोसपाबाट आफूले नै कर्मचारी ट्रेड युनियन हेर्ने जिम्मा पाएको स्वघोषणा गर्दै आएका छन् । निर्वाचित केन्द्रीय समिति भुवनेश्वर चौधरीको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्न इमान्दार भएर लागिरहेको अवस्थामा सिंह मञ्चमा हस्तक्षेप गरी एक पक्षलाई च्यापेर मञ्च फुटाउन तल्लीन भएको आरोप छ । लोसपाका सन्तनेताका रुपमा चिनिने अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई समेत उनले विवादमा पार्न खोजेको तर सफल नभएको मञ्चको संस्थापन पक्षका नेता बताउँछन् । ती नेताले भने–महाधिवेशन गर्ने आर्थिक समितिमा भएका लालबाबु यादवलाई अध्यक्षको प्रलोभन दिएर सिंहले मञ्चलाई तहसनहस पार्न उद्यत भएका छन् ।