कर्मचारी सरुवाभित्र भ्रष्टाचार, सेवाग्राहीमा बढ्दो अविश्वास ?

नेपालको इतिहासमा कोतपर्वलाई इतिहास परिवर्तन गर्ने घटना मानिन्छ । यो घटनाले नेपालको सत्ता र शक्तिभित्र जस्तोसुकै षड्यन्त्र पनि हुन्छ भन्ने चरितार्थ गर्छ । त्यसपछि बागमतीमा थुप्रै पानी बग्यो । हिजोको कोतपर्व आज पनि सत्ता र शक्तिमा त्यत्तिकै छ । समय परिवर्तन अनुसार यसका हतियारहरु फरक छन् ।

राजनीति वा प्रशासन सबै ठाउँमा पद हत्याउने र कुनै तरिकाबाट पदमा पुग्ने नैतिक, अनैतिक तिकडम प्रवृत्ति घट्ने होइन, बढ्दो क्रममा छ। यो प्रवृत्तिले शासन र प्रशासनमा सही र निर्णायक मान्छे पुर्याउँदैन । र, सधैंभरी उच्चपदहरू राजनीति खेलाडीका लागि पुर्जा बन्छन् । आज प्रशासनका उच्च पदहरूको अवस्था यस्तै छ ।

२०८१ साल निजामती प्रशासनको लागि इतिहास बन्यो । निजामती सेवाले महिला मुख्य सचिव पायो । यो खुसीको कुरा हो । तर के यो नियमित थियो ? अहिले देशमा दुईजना मुख्य सचिव छन् । दुवै कानुनी हुन् । एकजना नियमित र अर्कोे आकस्मिक । एउटालाई निजावती सेवा ऐनले चिन्छ । अर्को पदलाई कानुनले । तर दुवैजना कार्यरत छन् ।

चार महिनाभित्र हाम्रोमा दुईवटा मुख्य सचिव नियुक्ति भए । तर बहालवाला मुख्य सचिव छँदै थिए । र, उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो । निजामती सेवा ऐनमा पद विचाराधीन रहँदा, मुख्य पदीय व्यक्ति बहाल नहुँदा सो पदमा कायम मुकरर गर्ने व्यवस्था छ । तर मुख्य सचिवको पदमा यो लागु भएन । मुख्य सचिवको पदमा कायम मुकरर गरिएको इतिहास नभएको होइन ।

अहिले अदालतको क्लीनचिटपछि मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल हाजिर हुनुभएको छ । तर उनको पद बहाल भएन । के यो पद जागिर थाम्न संस्थागत भएको पद हो ? यो विषय जटिल कानुनी प्रश्न हो । यो नजिर बन्छ । किनकि मुख्य सचिवको पदलाई नै अन्योल बनाउने र तीन महिनाभित्रै अदालतको फैसला हुँदा पनि पद बहाल नहुने अवस्थाले पछि यो पदमा षड्यन्त्र नहुने कुरै भएन । किनकि हाम्रो मनोवृत्ति नयाँ सिद्धान्त वा नीति स्थापित गर्नुभन्दा नजिरलाई दोर्होयाउन बढी आतुर हुन्छौँ । यो घटना निजामती सेवकको लागि दुर्दिनको सुरुवात हो ।

संघीयतापछि पद र संगठनमा थुप्रै सुधार गर्नु थियो । थुप्रै विभाग मन्त्रालय समिति गठन गर्नु छ । विघटन गर्नु छ । तर केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा समेत संस्थाहरू स्थापित भए । योजना आयोग, नीति प्रतिष्ठान समेत प्रदेशमा बन्दै गए । यसले सरकारी खर्च मात्र बढाएन कार्यसम्पादनको अन्योलता समेत थपिदियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय अधिकार स्रोत साधनको विषय अझै सैद्धान्तिक नै छ । र, संघीयताले प्रतिफल दिन सकेको छैन । यो विषयमा प्रशासनिक नेतृत्व र विज्ञता लाग्नुपर्नेमा अहिले मुख्य पद नै मनोवैज्ञानिक रुपमा ग्रस्त छन् । यसले हामीलाई सुशासन दिन्छ ?

कर्मचारी नै विभाजित भइसकेपछि सेवा प्रवाह खरिद बिक्रीमा हुन्छ । अहिले सेवा प्रवाह गर्ने प्रायः मन्त्रालयका पदहरूको सरुवा खरिद बिक्रीमा छ । खुलेआम छ । यसप्रति उच्चपदहरु सजग र निगरानीमा हुनुपर्ने हो । तर ती पदहरूले नै उच्च नैतिकता देखाउन सकेका छैनन् । के यो अन्योलताले हाम्रो प्रशासनमाथि राजनीतिले विश्वास गर्ला ? मुख्य सचिवको पदमा कायममुकायम नियुक्ति नगर्नुमा राजनीतिसँगै प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ कम छैन । आज समग्र प्रशासनयन्त्र यिनै र यस्तै थुप्रै कारणबाट निराश छ ।

निजामती सेवा ऐन ल्याउन हामीलाई हतार छैन । कार्यसम्पादनमा जेसुकै असर परोस् । पद सिर्जना गर्न र सुविधा लिन त्योभन्दा बढी हतार छ । हाम्रोमा दोहोरो सुशासन छ । सरकारी सेवामा पहुँच हुने र नहुनेको सन्तुष्टि फरक छ । सेवा प्रवाह हुँदैमा सुशासन प्राप्त हुँदैन । यसले सन्तुष्टि दिनुपर्छ । पहुँच र पैसा हुनेको सन्तुष्टि भिन्नै छ । अख्तियार र अदालतको आँखामा समेत यिनीहरु दोषी हुँदैनन् । तर जसको पहुँच र पैसा छैन उनीहरूले सेवासमेत सरल तरिकाले पाउँदैनन् । यसको कारण सेवाग्राही होइनन् । सेवा प्रदायक नै हुन् । माथिल्ला निर्णायक पदहरूले उच्च नैतिकता राख्न नसकेपछि तल्ला पदहरू स्वतः बिचौलिया हुन्छन् ।

मुख्य सचिवको पद प्रशासन र राजनीतिको सेतु हो । अहिले थुप्रै प्रशासनिक चुनौती छन् । कर्मचारी विभाजित छन् । भ्रष्टाचार उच्च छ । नियम कानुन अन्योल छन् । सेवा समूहको अन्योलताले कर्मचारी आन्दोलित छन् । स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती सेवामा नसमेटिएकोले असन्तुष्ट छन् । सरुवा अन्योल छ । सरुवाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ । कुनै निर्णायक र स्थिरताका निर्णयहरु सचिव बैठकमा समेत हुन सक्दैनन् । राजनीति नेतृत्वको हेक्का प्रशासनभित्रभित्रसम्म पुग्दैन । कर्मचारी झन्डै झन्डै अभिभावकविहीन जस्तै छन् ।

गुनासो सुन्ने नेतृत्व र निकाय छैन । सेवाग्राहीमा पैसा दिएपछि मात्र सेवा पाइन्छ भन्ने विश्वास बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा स्थिर ऐन कानुन ल्याएर सेवालाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा उच्चपदहरु नै अनैतिक मर्यादाबाट पदमा पुग्न ग्रस्त छन् । यो सन्देश वडा तहको वडा सचिवसम्म जस्ताको पुगेको छ । के यो दोहोरो मापदण्डले सुशासन प्राप्त हुन्छ ? पहुँच, पैसा र शक्ति हुने र नहुनेको बीचमा सुशासनको सन्तुष्टि नै फरक छ । यो दोहोरो सुशासन कायम गर्न मुख्य सचिवको पद मर्यादित हुनैपर्छ । प्रायः अमूर्त जस्तो बस्ने तर निजामती सेवाको अत्यन्तै विश्वासिलो मुख्यसचिवको पद अहिले प्रश्नचिन्हमा छ । यो समग्र प्रशासनले नै गहिरो तरिकाले सोच्ने विषय हो ।