बर्दिवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि अख्तियारको अनुसन्धानमा किन तानिए ?

बिशाल बस्नेत 

महोत्तरी । बर्दिवास नगर क्षेत्रमा यतिबेला चिया र चोकहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरका जनप्रतिनिधिहरुलाई  बयान लिएको बिषयले तातेको छ ।

पर्यटन शीर्षकमा रहेको  बजेटलाई रकमान्तर गरी  ठेक्केदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएको र उक्त छुट दिने निर्णय नगर कार्यापालिका बैठक र नगरसभाबाट पास गरेको बिषयको बैधानिकतालाई  लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई दिनदेखि उनीहरुलाई बयान लिइरहेको छ ।

नगरभरीका  जनप्रतिनिधिहरुको बयान र कानुनबिपरीत राजस्व जस्तो बिषयमा छुट दिएको सतहमा आएपछि नगर क्षेत्रका आम मानिसहरुमा देखिएको कौताहुलतासँगै चर्चा सुरु भएको हो  ।

चर्चाको बिषय के हो  ?

ठेक्का प्रक्रियामा नै नआई नगरलाई राजस्वमा लाखौ रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याउने ठेक्केदार कम्पनी मनकामना गिट्ी, बालुवा वासिङ उद्यागलाई नगरसभा र कार्यापालिका बैठकबाट राजस्व दाखिला गरेको करिव ३५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णयमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिहरु अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

सुन्दा सामान्य लागेता पनि बिषय भने अलि फरक छ । यो बुझ्नका लागि आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ मा भएको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा फर्कनुपर्छ ।

२०७८ साल मंसिर २९ गते नगरले बर्दिवासस्थित मसानघट्टमा रहेको मोडेल एग्रो भिलेज निर्माणार्थ नदीजन्य पदार्थ संकलनको क्रममा १ करोड ८८ लाख ५ सय ४२ रुपैयाँ आय अनुमान गरि ठेक्का प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

जसमा ६ वटा प्रस्ताव पेश भएकोमा ३ वटाको मात्र रित पुगेको र यसमध्ये पनि सवैभन्दा बढी रकम १ करोड ३१ लाख कवोल गरेवापत मनकामना गिट्टी बालुवा वासिङ उधोग छनोट भएको थियो । यही क्रममा  २०७८ साल पुस १७ गते नगरले प्रक्रिया पुर्‍याएर सम्झौता गर्न आउन उक्त कम्पनीलाई पत्राचार गर्‍यो ।

नियमअनुसार ठेक्केदार कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम बैक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भएता पनि ३५ लाख दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरी बाँकी रकम पछि दाखिला गर्ने प्रतिवद्धता सहित दुई महिनापछि अर्थात् माघ २ गते सम्झौताको लागि निवेदन पेश गरेको देखिन्छ  ।

तर नियमअनुसार उक्त ठेक्केदार कम्पनीले ६५ लाख ५० हजार नगद दाखिला गर्नुपर्ने थियो । उक्त पैसा दाखिला नगरेपछि सम्झौता नै हुन सकेन । परिणामस्वरूप नगरले अनुमान गरेको राजस्वमा ठेक्केदार कम्पनीकै कारणले नोक्सान बेहोर्नु पर्‍यो भने दोश्रो कवोल गर्ने ठेक्केदार कम्पनीलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइएन ।

खरिद निमावालीअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा छनोट भएर पनि सम्झौता र काम नगर्ने ठेक्केदार कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर तत्कालिन समयमा नै कारबाही गरिनुपर्ने उक्त कम्पनीलाई किन वचावट गरियो भन्ने आम मानिसको साझा प्रश्न बनेको छ ।

किन अनुसन्धानमा तानिए जनप्रतिनिधिहरु ?

राजस्व छुटमा अन्य जनप्रतिनिधिहरुको पनि हस्ताक्षर देखिएपछि उनीहरु समेत यसको भागीदार भएका छन् ।  २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभामा राजस्व छुट दिने एजेन्डा पास गराउन हस्ताक्षर गर्ने सवै जनप्रतिनिधिहरु अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

धमाधम अनुसन्धानमा तानिएका जनप्रतिनिधि र त्यसभित्रको भित्री खेल भने अलि रोचक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले बयाका लागि वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष पदमबहादुर आलेमगर र वडा नं।८ का समशेरसिंह लामाबाहेक सवै जनालाई बोलायो ।

दुई जना वडा अध्यक्षबाहेक सवैलाई बोलाएपछि उनीहरुले अख्तियारको कार्यालयमा हाजिर हुँदासम्म पनि बुझेका थिएनन् । जब आयोगले प्रमाणसहित राजस्व छुटमा अवैधानिक बाटो अपनाएको विषयमा धमाधम बयान लिन थाल्यो तबमात्र उनीहरुले थाहा पाए ।

बयान दिने मध्येका वडा नं।५ का वडा अध्यक्ष काहारमान स्याङवाले भने २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभाबाट पनि पास गराइएको रहेछ उक्त ३५ लाख दिने सम्बन्धमा। यो विषयमा मलाई थाहा नै थिएन, एजेन्डा पनि अगाडि सारिएको थिएन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य ध्यानाकर्षण पनि यही रहेको छ कि ३५ लाख कसरी गैरकानुनी ढंगबाट छुट गराइयो अनि पर्यटन शीर्षकमा बिनियोजन गरिएको बजेटलाई रकमान्तर गरेर ठेक्केदारलाई पैसा फिर्ता कसरी दिइयो ।

‘हामीलाई समेत छलकपट गरेर फिर्ता गरिएको यो पैसामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतो हुनसक्छ ।’ वडा नं ३ वडा अध्यक्ष विराट बिष्टले भने । ‘हामीलाई थाहा नै नभएको र छलफल नभएको विषयमा कसरी  स्वामित्व लिन सक्छौ ? बरु  अख्तियारको अनुसन्धानलाई हामी पूर्णरुपले सहयोग गर्नेछौं ।’

स्याङ्वा र विष्टको जस्तै अन्य वडा अध्यक्षहरुले पनि उस्तै बयान दिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार थाहा नै नभएको बिषय भन्दै अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले दोष भने नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थोपरेका छन् ।

पर्यटन शीर्षकमा रहेको बजेटलाई आन्तरिक स्वार्थमा लिप्त हुँदा रकमान्तर गरेर उक्त पैसा दिनु पूर्णतः गैरकानुनी र मनपरी गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् ।

हस्ताक्षरमा देखिएको सहमतिले कानुनीरुपमा उनीहरु त्यस्को भागेदार देखिएका छन् तर अधिकाशं जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो एजेन्डा कहिल्यै प्रस्तुत नभएको र छलफलका लागि नल्याएको दावी गर्दै आएका छन् ।

वडा अध्यक्षहरु भन्छन : ठूलो छलकपट गरेर काम गरिएछ

अनुसन्धानमा तानिएका सवैजसो वडाअध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट छलकपट भएको बताएका छन्् ।

वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष गोपाल वलले एजेण्डा प्रस्ताव नभएको विषय नगरसभामा ल्याएर फसाउने काम भएको आरोप लगाए ।

आन्तरिक स्वार्थकै कारणले उक्त रकम रकमान्तर गरी ठेक्केदारलाई दिएको बताउँदै बयानमा तानिएका सवैजसो जनप्रतिनिधिहरुले राजस्व छुट दिने बिषयमा चलखेल भएको दावी गरेका छन् ।

एजेण्डामा  नै नभएको बिषय नगरसभामा  चोरबाटोवाट घुसाइयो 

एजेण्डामा नै नभएको बिषय नगरसभामा चोरबाटो हुँदै पास गराइएको कार्यापालिका सदस्यहरूले बताएका छन । नगरले जफत गर्नुपर्ने उक्त पैसा नगरप्रमुखको नजिक भएको हुनाले नै उक्त कम्पनीका मालिकलाई षडयन्त्रपर्वक अन्य जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत भागीदार बनाएर फिर्ता गराइएको कार्यापालिका सदस्यहरुको दावी छ ।

२०७९ असार ९ गते नगरसभावाट यदि पास गराए कुनैपनि कानुनी अडचन नआउने कानुनी सल्लाहकारहरुको सल्लाहमा राजस्वमाथि चलखेल भएको बुझिएको कार्यापालिका सदस्यहरुको भनाइ छ ।

के भन्छ त नगरपालिका ?

बर्दिवास नगरपालिका नगर प्रबक्ता बिजय महतोले छलफल भएर नै उक्त निर्णय भएको दावी गरेका छन् ।

वडा अध्यक्षहरुले जे भनेता पनि छलफल भएको थियो उहाँहरुले थाहा पाउनुभएन होला ।झ प्रबक्ता महतोले भने । ञनियमानुसार नै उक्त रकम रकमान्तर गरेर पैसा फिर्ता गरिएको हो ।झ

तत्कालिन नगरप्रमुख बिदुर कार्कीको पालामा नै सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको र लामो समयदेखि कारबाही गरेर पनि पाउनुपर्ने पैसा रोकिएको हुनाले नगरसभाबाट नै पास गरिएको उन्को भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन तथा नियममा पनि आवश्यकता अनुसार  रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान रहेको नगर प्रबक्ता महतोको जिकिर छ ।  न्युज कारखाना