निर्माणाधीन बर्दिवास रेल्वेका कारण १४ घरपरिवारको विचल्ली

बिशाल बस्नेत 

महोत्तरी ।   महोत्तरी बर्दिवासमा उमेरले ९१ बर्ष पुगेकी अम्बिकादेवी अधिकारी आजकाल आफ्नै घर हेर्दै टोलाउँछिन् । हातमा रेल्वेले अधिग्रहण गरिसकेको चिठी उनले साथमा नै बोकेकी छन् ।

पढेलेखेका कोही बस्तीमा आए भने सोही चिठी गोजीबाट निकाल्छिन् अनि पढ्न लगाउँछिन् । चिट्ठीमा लेखिएको हुन्छ–‘रेल्वे स्टेसन र रेल्वे ट्र्याकवेड निर्माणार्थ यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।’

वरपर जग्गा भएका झण्डै ३० घरधुरीले अधिग्रहणबापत सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका छन् तर बर्दिवास-१४ स्थित यहीँ ठाउँमा बसोबास गर्ने अधिकारी अझै मुआब्जाको पर्खाइमा छिन् ।

उनले  बस्ती आधा सतक बिताइसकेकी छन् ।  तर सरकारले सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेको र व्यक्तिगत लालपूर्जा नभएको आधार देखाएर मुआव्जा दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।

जग्गाको नाममा अधिकारीको यो नै सवथोक हो । रेल्वेले अधिग्रहण गरेबापत मुआब्जा दिदा अन्यन्त्र स्तान्तरण हुन उनी तयार छिन तर बिस्तारै निर्माणको क्रममा रेल्वेले जग्गा र घर भत्काउने चेतावनी दिएपछि अधिकारी आजकाल राम्रोसँग सुत्न नि पाएकी छैनन् ।

आँखाभरी आँसु बनाउँदै अधिकारीले भनिन्–‘निक्कै हारगुहार मागिसकेँ, यो उमेरमा सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ ।’

अधिकारी लौरो टेक्दै कयौं पटक सरोकारवाला निकायसम्म पुगेकी छन् तर आश्वासनबाहेक अहिलेसम्म केही पाइनन् । उन्ले भनिन्–‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि भेटेको छु, यता नगरप्रमुखलाई पनि भेटेको छु तर कुनै सुनुवाई हुन सकेन । अब बुढेसकालमा के गर्ने होला ?’

अधिकारीको जस्तै अन्य १४ घर परिवारको पीडा पनि उस्तै छ । पक्की घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका १४ घर परिवारका २ सय भन्दा बढी सदस्य रेल्वेले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि सडकमा आइपुगेका छन् ।

रेल्वे स्टेसन निर्माणार्थ सोही वस्ती भएर अहिले  दैनिक सयौ टिपरहरु नदीजन्य पदार्थ बोकेर आवतजावत गर्छन् । विहानदेखि रातभरी काम संचालन हुँदा एकातिर सुत्न समस्या भइहेको छ भने अर्कोतिर घरवारविहीन वनेपछि के गर्ने होला भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ  ।

‘साना नानीहरुमा अभिभावकहरुको चिन्ताले मानसिकरुपमा असर परेको छ । पठनपाठनमा ध्यान दिन छाडेका छन् ।’ पीडित निर्मला सिंहले भनिन् । ‘बिस्तारै बस्ती ठूलो समस्या सिर्जना हुँदै छ ।’

जग्गा दर्ता भएपनि १४ घर(परिवार बस्ने झण्डै ३ बिघा जग्गाको धनीपुर्जा भने छैन, परिणामस्वरूप सरकारले धनीपुर्जा भएकाहरुलाई मुआब्जा प्रदान गरिसकेको छ । तर आधा शताब्दी भन्दा बढी समयदेखि भोगचलन गरेर यहीँबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरुलाई राज्यले विभेद गरेको आरोप लागेको छ ।

उनीहरु बसोबास गर्ने उक्त जग्गालाई भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयहरुकै नाममा नगरपालिकाले समेत प्रमाणित गरिदिएको छ । बर्दिवास नगरपालिकाका अनुसार यो जग्गा २०२२ सालमा सर्वे नापीसमेत भैइसकेको छ । लालपुर्जा लिन मात्र बाँकी रहेको उक्त जग्गालाई लिएर सरकारले मुआब्जाको विवाद निकाल्नु उचित नभएको नगरपालिकाले मुआव्जा निर्धारण समितिलाई पत्र समेत पठाएको छ ।

२०८० साल चैत १९ गते रेल्वेलाई पठाएको पत्रमा साविकको २५ नं बहादुरगंज कित्ता नं १८,२०,२४,२६,२९ र ३० को जग्गा १४ घरधुरीको नै भएको दावी गरिएको छ ।

फिल्डवुकमा स्थानीय जमिन्दार नीरबहादुर हमालको नाममा रहेका उक्त कित्ताहरु बसोबास गरिरहेका स्थानीयहरुलाई दिन मन्जुरीनामा समेत दिइसकिएको छ तर सरकारले धनीपुर्जालाई नै आधार बनाएर मुचुल्का सहित पठाएका फाइलहरु मन्त्रालयमा अड्काएर राखेको छ ।

अहिले बस्तीमा जताततैबाट खुलाइएका बाटोका कारण ढलनिकासमा समेत समस्या छ । थोरै बर्षा हुँदा पनि वरपर डुवानमा पर्ने चिन्ता स्थानियहरुलाई पिरोलिरहेको छ । तर सरोकारवाला निकायहरुको मौनताले १४ परिवारको अवस्था विकराल बनिरहेको छ ।

‘हामीले सवै फाइल मन्त्रालय पठाएका छौं । प्रक्रियामा नै छ सायद छिट्टै हुन्छ होला ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलालले भने । ‘उहाँहरुप्रति हाम्रो पनि सम्मान छ सरकारका पनि त आफ्नै प्रक्रिया छन् ।’

तर सरकारले स्थानीयहरुको संवेदनशीलतामाथि बेवास्ता गरिरहेको स्थानीय नेता पोषण थापा बताउँछन । मुआब्जा दिनुपर्ने प्रशस्त आधारहरु भएतापनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु गलत भएको उन्को भनाइ छ ।

यता चलनचल्तीको मूल्य अनुसार सरकारले मुआब्जा प्रदान नगरे पीडितहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । यसअघि पिडितहरुले रेल्वेको काम समेत रोकेका थिए ।

रेल्वेले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई यसअघि मुआब्जा निर्धारण समितिले ३२ भागमा विभाजन गरेको थियो । जग्गाको अवस्था हरेर त्यस्को लागि सरकारले झण्डै २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुआव्जा बितरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसमध्ये १४ घरपरिवारलाई छाडेर अन्य घरधुरीलाई भने लगभग  मुआब्जा बितरण भैसकेको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ ।

पुर्वमा रातु खोलादेखि पश्चिममा भप्सी खोलासम्मको जग्गालाई कठ्ठाको न्यूनतम ७ देखि अधिकतम ८१ लाखसम्म ५९ बिघा जग्गाको दररेट निर्धारण भएअनुसार मुआब्जा बितरण गरिएको रेल्वेको भनाइ छ । बाँकी रहेको ३ विघा जग्गाको समबन्धित मन्त्रालयबाट टुंगिएपछि वितरण गरिने पनि रेल्वेले प्रष्ट बनाएको छ ।  न्युज कारखाना