त्रिपालको भुक्तानी प्रकरण फेरि चर्चामा : अदालतको अवहेलनामा आचार्यलाई जरिवाना, श्रेष्ठले सर्वोच्च पुगेर रोके

काठमाडौं । २०७२ को महाबिनाशकारी भूकम्पको समयमा सहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालको भुक्तानी ९ बर्षसम्म तन्किरहेको छ । त्रिपाल खरिदको भुक्तानीको बिषय नसकेको बिषय अख्तियार दुरुपयोग हुँदै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । र, अदालतले सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्य(हाल खानेपानी मन्त्रालय) सहितका कर्मचारीलाई अदालतको अवहेलनामा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना नै तिराउन आदेश दिएको छ ।

डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई सरकारले योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति त्रिपाल प्रकरण पुनः चर्चामा आएको छ । उनलाई त्रिपालको भुक्तानी नदिएको बिषयमा अदालतले जरिवाना तिराएको बिषय बाहिर आयो । तर त्रिपालको भुक्तानीको मुद्दामा भएको फैसला खोजी गर्दा सिंहलाई होइन, अर्का सचिव सुरेश आचार्य र त्यसपछि रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई जरिवाना तिराउन आदेश दिएको तथ्य फेलापरेको छ ।

के हो त्रिपाल खरिद प्रकरण

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले २०७२ मा निर्णयकर्ता तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई जोगाएर प्रशासन शाखाका उपसचिवसहित ३ कर्मचारी र सप्लायर्सहरु माता इन्टरप्राइजेज, लक्की ए एस इन्टरप्राइजेज र दीपकिरण प्रिन्टीङ एण्ड ट्रेडसलाई त्रिपाल खरिदमा अनियमितता गरेकोमा मुद्दा चलाएको थियो । भूकम्पलगत्तै दीपक मल्होत्राको कम्पनीले ४५ करोडको त्रिपाल आपूर्ति गरी तत्कालै भुक्तानी लग्यो ।

मल्होत्रा मासिक ३ लाख तिरेर लोकमानकै घर भाडामा लिएर बसेकाले उनलाई मुद्दा लागेन । तर माता, लक्की, दीपकिरण जस्ता एकाध करोडको त्रिपाल आपूर्तिकर्तालाई भने त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै लोकमानले मुद्दा दायर गरी दिनुसम्म दुःख दिए । लोकमानले दुःख दिए पनि विशेष अदालतबाट सबैले सफाइ पाए । विशेषले त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको भनेर तीन कर्मचारी र तीनवटै कम्पनीलाई क्लीनचिट दिए पनि करिब ६ करोड भुक्तानी भने अख्तियारतिर देखाउँदै मन्त्रालयले गरेन ।

२०७२ को भूकम्पका क्रममा त्रिपाल आपूर्ति गरेका कम्पनीका संचालकहरु भुक्तानी पाउनका लागि मन्त्रालय धाउनुसम्म धाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगतिर देखाउँदै मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएपछि उनीहरु अदालतमा गए । अदालतमा गए पनि उनीहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अदालतले आदेश दिएको बर्ष बितिसके पनि उनीहरुले भुक्तानी पाएका छैनन् ।

त्रिपालको भुक्तानी नपाएपछि माता इन्टरप्राइजेज, लक्की ए एस इन्टरप्राइजेज र दीपकिरण प्रिन्टीङ एण्ड ट्रेडसले २०७८ माघ १६ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । उच्च अदालत पाटनले २०७८ चैत ९ गते त्रिपालको भुक्तानी दिनू भन्ने आदेश दियो । फैसलाको पूर्ण पाठ २०७९ कात्तिक २३ मा सहरी विकास मन्त्रालयमा पुग्यो । तत्कालीन सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले अदालतको फैसला प्राप्त भएकै भोलिपल्ट भुक्तानी दिन मिल्ने कि नमिल्नेबारेमा २ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी छानबिन समिति गठन गरे । उक्त समिति गठन भएर काम गरिरहेकै समयमा २०७९ मंसिर ५ मा रमेशप्रसाद सिंह सचिवको ५ बर्षे पदावधिका कारण अवकाश भए । बीचमा पर्व बिदा र आमचुनाव थियो ।

सिंह अवकाश भइसकेपछि सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको रुपमा सुरेश आचार्य सरुवा भएर आए । आचार्यले २०७९ कात्तिक २४ गते गठित कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार भुक्तानी नगरी २०७९ माघ २२ मा अर्को समिति गठन गरे । अर्को समितिले २०७९ चैत २९ मा प्रतिवेदन दिए पनि भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि त्रिपाल आपूर्तिकर्ता तीनै वटै कम्पनीले अदालतको अवहेलना गर्नेमाथि कारबाही गरी भुक्तानी गराइपाउँ भनी निवेदन दिए । उच्च अदालत पाटनले २०८० जेठ १ मा सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्य, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख हिरा न्यौपानेसहितका ३ कर्मचारीलाई जनही ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउन आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ–‘ बिपक्षीहरुले दिएको लिखित जवाफहेर्दा मिति २०७९ मंसिर २६ देखि सुरेश आचार्यले शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले कार्य गरेको, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको रुपमा श्याम घिमिरेले मिति २०७९ मंसिर १२ सम्म कार्य गरेको र हिरा न्यौपानेले मिति २०७९ माघ १५ देखि आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखका रुपमा कार्य सम्पादन गरेको देखिंदा अदालतको आदेश बमोजिम भुक्तानी विषयमा निजहरुबाट आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गरेको अवस्था नरही अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको तथ्य स्थापित हुनुका साथै अदालतको आदेशको कार्यान्वयनलाई पन्छाउने उद्देश्यले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अन्तिम समय सिमामा पुनः अर्को समिति गठन गराई फैसला कार्यान्वयनलाई पछि धकेल्ने अवस्था निर्माण गरिएको देखिन आएको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पालना नगरी अदालतको अवहेलना भएको भनी यस अदालतबाट मिति २०७९भदौ २९ मा नै ठहर भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीहरुले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको प्रमाण पेश नगरेको स्थिति रहँदा यस अदातबाट भएको सो फैसला बमोजिमको सजाय कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिंदा उक्त सजाय कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि आवश्यक कारबाही अगाडि वढाउनू भनी यस अदालतको कार्यालयको रजिष्ट्रारलाई निर्देशित गरिएको छ ।’

उच्च अदालत पाटनले अदालतको अवहेलनामा जरिवाना तिराउन दिएको आदेशलगत्तै सचिव आचार्यको सरुवा राष्टिन्य सतर्कता केन्द्रमा भयो । रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको रुपमा आए । २०८० असार ८ मा उच्च अदालत पाटनले मुख्यसचिवलाई सम्बोधन गरी फैसला कार्यान्वयन गराउने आदेश दियो । उक्त आदेशमा तत्कालीन सचिव रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठ, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख हिरा न्यौपानेसहितका कर्मचारीबाट जरिवाना असुल उपर गरी एनआईसी एशिया बैंकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनू भनिएको छ । रविन्द्रनाथले उच्च अदालतको आदेशबिरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरे । सर्वोच्चले जरिवाना नलगाउन आदेश दियो ।

रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, न्यौपानेसहितले सर्वोच्चबाट जरिवाना तिर्नु नपर्ने आदेश पाए । तर हाल खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले अदालतको अवहेलनामा ५ सय जरिवाना तिर्नुपर्ने आदेश यथावत छ । उनलाई अदालतले ५ सय जरिवाना तिराउन दिएको आदेश अहिले पनि कायमै छ । त्रिपालको भुक्तानीको बिषयमा सहरी विकास मन्त्रालयका ३ सचिव, २ आर्थिक प्रमुख र स्टोरकिपरहरु नै तानिएका छन् ।

रमेश सिंह अवकाश हुन १० दिन मात्र बाँकी हुँदा अदालतको फैसला आएको र उनले भुक्तानी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर समिति बनाएका थिए । उनले बनाएको समितिको प्रतिवेदन अनुसार भुक्तानी दिने कि नदिने निर्णय गर्नुृपर्नेमा सिंहपछिका सचिव आचार्यले अर्को समिति बनाए । अदालतले अर्को समिति बनाएर त्यो समितिको प्रतिवेदन अनुसार पनि नगरेपछि सचिव आचार्यसहित ३ कर्मचारीलाई जरिवाना तिराउने आदेश दिएको थियो ।। आचार्यपछि आएका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई पनि जरिवाना तिराउन आदेश दिएकोमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट उक्त आदेश कार्यान्वयन नगराउने अर्को आदेश ल्याएका छन् ।

त्रिपालको भुक्तानी नहुने

उच्च अदालतले २ पटक फैसला कार्यान्वयन र भुक्तानी नदिनेलाई जरिवाना तिराउन आदेश दियो । सर्वोच्चले सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जरिवाना नतिराउने आदेश दिएको छ । तर त्रिपालको भुक्तानी भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक २०८० चैत ३० गते त्रिपालको भुक्तानी गर्न नसकिने निर्णय सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले खरिद सम्झौता नभएको, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर समेत नतिरेको देखिएकाले भुक्तानी गर्न नसकिने निर्णय गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेपछि उच्च अदालतले पुनः उनलाई आगामी जेठ ३० उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।