देउवाको नाम लिंदै हाकिम थर्काउने, परामर्शको काम उछिट्याउने

काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा बढी अनियमितता परामर्शदाता छनोटमा हुने गरेको छ । ठूला आयोजनाहरुमा परामर्शदाता छनोट गर्दा गुणस्तरमा भन्दा आर्थिक चलखेलका आधारमा गरिने क्रम पछिल्ला दिनमा झन् बढेको छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा हुने भएपछि परामर्शदाता छनोटमा चलखेल हुने गरेको हो । ५० प्रतिशत कमिसन दिएर परामर्शदाताको काम लिने प्रवृत्तिले डीपीआर समयमा नबनाउने, बनाए पनि गुणस्तरहीन बनाउने क्रम बढेको छ ।

विज्ञ इन्जीनीयर राखेको भनेर मासिक ५ लाख रुपैयाँ तलव दिनुपर्ने विवरण पेश गरी परामर्शको काम लिने तर भर्खर इन्जीनीयरीङ पास गरेका विद्यार्थीलाई राखेर मासिक १५ हजार रुपैयाँ मात्र दिने परामर्शदाताहरुको बाहुल्य नेपालमा छ । जसका कारण सुपरभिजन नै हुन नसक्दा सिक्टा सिंचाईको जस्तो समस्या देखिन्छ ।

संघीय सरकारका मन्त्रालयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अनावश्यक डीपीआर बनाउने होडबाजी नै छ । आवश्यकै नभए पनि कमिसनका लागि डीपीआर बनाउने होड चलेको छ । ठूला आयोजनाहरुमा परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता गर्नेहरुको पहुँच यति माथिसम्म छ कि उनीहरु तलदेखि माथिसम्म नै आर्थिक चलखेल गरी कम्प्युटर टाइप गर्नेलाई समेत प्रभावमा पारी गोप्य इभ्यालुएसन रिपोर्ट इमेलमा प्राप्त गर्र्ने गर्दछन् । २ बर्षमा सक्नुपर्ने डीपीआरको काम १० बर्षमा पनि नसकेका कयौं उदाहरण विद्युत विकास विभागका थुप्रै आयोजनाको छ ।

यस्तै राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच देखाएर परामर्शका काम लिने र गुणस्तरका बारेमा प्रश्न उठाएमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम लिएर थर्काउँदै सरुवा गरिदिने धम्की दिने पात्र हुन् दीपेन्द्र भट्ट । कांग्रेस सभापति देउवाको नाम लिंदै भट्टको डीबी मल्टी कन्सलटेन्सी सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (सीएलपीआईयु)को परामर्शदाता छनोट भएको छ ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासको रेट्रोफिटको काम सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले हेर्ने गर्दछ । यी सबै निकायको परामर्शदाता डीबी मल्टी कन्सलटेन्सी हो । डीबी मल्टी कन्सलटेन्सीले परामर्शको काम जिम्मा लिने र अर्को कम्पनीलाई २५ प्रतिशत रकम लिएर बिक्री गर्ने गरेको छ । परामर्शको काम लिने तर अर्कै कन्सलटेन्सीलाई बिक्री गर्नाले सुपरभिजनसम्म सिंहदरबारभित्रको काम राम्रो र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । रेट्रोफिटको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीका ठेकेदारको कामको गुणस्तर हेर्ने जिम्मा परामर्शदाताको हुन्छ । तर ठेकेदारसँग मिलेर दीपेन्द्र भट्टले कन्ष्ट्रक्सन सुपरभिजन नै राम्रोसँग नगरी ठेकेदारसँग समेत फाइदा लिने गरेको आरोप छ ।

परामर्शका काम लिने, अर्कै कन्सलटेन्सीलाई बिक्री गरी बीचमा कमिसन खाने कन्सलटेन्सीका रुपमा डीबी मल्टी कन्सलटेन्सी बदनाम छ । गुणस्तरहीन काम गर्ने भट्टको डीबी कन्सलटेन्सीलाई भुक्तानी रोक्ने सीएलपीआईयुका इन्जीनीयर, डीईहरुलाई थर्काउने गरेका छन् । सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशकदेखि सचिव र मन्त्री आफूले नै बनाएको भन्दै उनले तर्साउने गरेका छन् । उनको कन्सलटेन्सीले समयमा काम नसकेको, पटक पटक समय थप गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टको कम्पनीले लिएका ठेक्काहरुको अनुगमन गर्दा पनि पुष्टि हुने सीएलपीआईयुका एक इन्जीनीयरले बताए ।

भट्ट दिनभरी सिंहदरबारका मन्त्रालय र विभागमा जाने र शेरबहादुर देउवादेखि मन्त्री र सचिवको नाम लिएर थर्काउने गर्दछन् । उनले सभापति देउवाको घरखर्चदेखि भान्सासम्म आफैंले हेर्ने गरेको भन्न समेत पछि नपर्ने गरेको सीएलपीआईयुका इन्जीनीयर बताउँछन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि मन्त्री र सचिवको नाम लिएर परामर्शको काम लिने गरेको र गुणस्तरहीन काम गर्ने गरेकोबारेमा उनले भने–मैले कसैको पनि नाम लिएको छैन । मैले प्रक्रिया अनुसार नै परामर्शको काम गरिरहेको छु । टीसीएनका पूर्वकर्मचारी तथा नामुद बिचौलिया रामचन्द्र भट्टका भतिजा बताउने उनी पछिल्ला दिनमा सहरी विकास मन्त्रालयदेखि अरु विकासे मन्त्रालयमा बढी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम लिंदै परामर्शका काम लिने गरेका छन् ।