इन्स्पेक्टर बढुवामा आर्थिक चलखेलको नालीबेली, आईजीपीले ४ जना च्याप्दा एआईजी भण्डारीको मनपरी

काठमाडौं । वरियता र कार्यक्षमताको धज्जी उडाउँदै गएको सोमबार निकालिएको ४६ इन्स्पेक्टरको बढुवा सिफारिसमा नेपाल प्रहरीको मानवस्रोत बिभागका प्रमुख सन्दीप भण्डारीले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत विवादमा पार्ने काम गरेका छन्् । बढुवामा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको बिषय मिडियादेखि संसदसम्म उठेको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा कमाएको ख्याती पनि इन्स्पेक्टर बढुवा सिफारिसमा भएको चलखेलले खरानी भएको छ । वरियतामा ४६ भित्र रहेका, कुनै पनि विवादमा नपरेका, दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका २६ जना इन्स्पेक्टरहरुको ‘क्यारियर कत्लेआम’ गर्ने काम भएको छ । एआइजी भण्डारीको कुरा सुनेर मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यस्तो अन्याय गरेका छन् ।

बढुवा सूची तयार पार्दा पहिले कार्यसम्पादनको अंकमा बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक जोडेर तयार पार्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालयमा पहिले बढुवा सूची तयार गरियो । सूची तयार भएपछि मात्र बढुवा समितिको बैठक बसेको उच्च स्रोतले बतायो ।

इन्स्पेक्टर बढुवालाई एआइजी भण्डारी, आइजीपी कुँवर र गृहमन्त्री श्रेष्ठले काले मिलेर खाउँ भाले बनाएको आरोप छ । बढुवा समितिको बैठक सुरु भएपछि पनि एआइजी सन्दीप भण्डारी आफ्नो मर्यादा भुलेर गृह मन्त्रालयमा ओहोर दोहोर गरिरहेको दृश्यले उनले चलखेल कुन हदसम्म गरेका थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

संगठन प्रमुख आइजीपी बसन्त कुँवर अभिभावकको रुपमा मेरिटमा अगाडि रहेका र कार्यक्षमतामा अब्बलहरुलाई बढुवा गर्नेतिर नभई अर्घाखाँचीका शंकर पोखरेल र लक्ष्मी खनाललाई कसरी बढुवा गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा लाग्दा एआइजीले खेल्ने मौका पाएको स्रोत बताउँछ । जबकि पोखरेल र खनालहरुलाई बढुवा गर्न गाह्रो थियो । न मेरिटमा अगाडि थिए न त कार्यक्षमतामा नै । वरियतामा पोखरेल ११२ र खनाल १३० नम्बर थिए ।

आइजीपी कुँवरले वरियतामा पछि रहेका पोखरेल, खनालसहित ४ जना आफ्नो कोटामा बढुवा हुनैपर्ने जिद्दी गरी एआइजी सन्दीप भण्डारीका अगाडि घुँडा टेकेको आरोप लागेको छ । आईजीपीले आफ्ना ४ जनाको सूची थमाएर सम्पूर्ण अधिकार एआइजी भण्डारीलाई दिएपछि उनी इन्स्पेक्टर बढुवामा हावी भएका थिए । उनले वरियतामा ४६ भन्दा पछि रहेका एलिजा गिरी, मिङ्मा शेर्पाहरुलाई अगाडि ल्याएका छन् । रेकर्डमा जनिनेगरी सचेत गरिएकाहरुलाई बढुवामा प्राथमिकताका साथ अगाडि नै राखिएको छ । २५ नम्बरकी चेतना पोखरेललाई ६ नम्बरमा ल्याएका छन् । जहाँ कार्यरत रहँदा पनि उनी विवादमा परेकी हुन् ।

एआईजी भण्डारीले बढुवामा आर्थिक चलखेल त गरे नै, भौगोलिक रुपमा समेत बिभेद गरेको खुलासा भएको छ । कोशी प्रदेशका १८ जना इन्स्पेक्टर बढुवा सिफारिसमा पर्दा कर्णालीका एकजना पनि पर्न सकेनन् । सुदूरपश्चिमका बढुवाका दाबेदार थुप्रै थिए, वरियतामा पनि अगाडि नै थिए, तर ५ जम्मा जना मात्रै परेका छन् । रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कर्णालीका ४–५ इन्स्पेक्टरको नाम टिपाए पनि एकजना पनि बढुवामा परेनन् । खड्कालाई भनेपछि बढुवामा परिन्छ भनेर ढुक्क भएका इन्स्पेक्टरहरु बढुवामा नपरेपछि जिल्लाराम भएका छन् ।

त्यसैगरी मधेश प्रदेशका ४ जनामात्रै बढुवामा परेका छन् । बागमती प्रदेशका ८ जना बढुवामा अटाएका छन् भने गण्डकीका ७ जना र लुम्बिनीका ४ जना परेका छन् । यो तथ्यांकले बढुवामा एआइजी भण्डारी हावी देखिएका छन् ।

१ सय बरियताभन्दा पछिका ७ जना बढुवा हुँदा टप २० भित्रका १० जनालाई छुटाउँदा ठूलो सेटिङ गरेको आरोप एआइजी भण्डारी, आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवर र गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि लागेको छ ।

यसरी खुलेआम विवादित र कनिष्टहरुको बढुवा गर्दा १५ देखि ३० लाखसम्म उठाइएको आरोप छ । रकम संकलन गर्नका लागि सुशन कर्माचार्यले रामेछाप घर भएका विद्यार्थी नेता मनोज केसीलाई लगाएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार उनी पूर्वजनमोर्चा पृष्ठभूमिका भएकाले पनि रकम असुलीमा उनलाई लगाइएको थियो । उनले कारबाहीमा परेका इन्स्पेक्टरबाट पनि दररेट अनुसार असुली गरी बढुवा गराएको आरोप छ ।

बढुवा समितिको बैठक बस्नु अगावै गृह मन्त्रालयमा मन्त्री नारायणकाजीको सचिवालयका सुशन कर्माचार्य, सुरेशकाजी श्रेष्ठ, पूर्वएआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ लगायतले सेटिङ तथा आर्थिक चलखेल गरेर बढुवा सूची तयार गरेको आरोप पनि लाग्दैआएको छ ।

गृहमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरुले लिष्टमा पार्न दररेट नै तोकेका थिए । टप १० मा पर्न एक रेट, टप २० मा पर्न अर्को रेट र ३० पछिको अर्को रेट तोकिएको थियो ।

एआइजी भण्डारीले मेरिटमा ४६ नम्बरभन्दा पछि रहेका कनिष्टहरुलाई बढुवा सिफारिस गर्दा दररेट अनुसार असुली गरेका छन् । उनले एजेन्टमार्फत् बढुवामा रकम संकलन गरेको आरोप लागेको छ । भण्डारी उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजीपी हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन प्रमुख एसपी थिए । त्यतिबेला पनि सिपाही हवल्दारलाई हिमाली जिल्लामा सरुवा गर्दा ५–१० हजारसम्म घुस असुली गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । एयरपोर्टमा हुँदा पनि उनको छवि राम्रो थिएन । आर्थिक मामिलामा बदनाम एआइजी भण्डारी हाल कार्यरत एआइजीहरुभन्दा ६ महिनाअघि अवकाशमा जाने भएकाले पनि उनको ध्यान कमाउधन्दामा लिप्त हुन गएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

यो बढुवालाई लिएर पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुसमेत चिन्तित भएका छन् । उनीहरुका अनुसार यसरी बढुवामा खुलमखुला चलखेल गर्दा हेडक्वाटरको विश्वसनीयतामा नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने र अबदेखि बढुवा हुन अधिकृतहरु काम गर्नु भन्दा पनि सेटिङ र पावर सेन्टरलाई रिझाउन तिर लाग्ने खतरा रहन सक्छ ।बढुवामा छुटेका केही अधिकृतहरु काम गर्नुभन्दा पनि एआइजी भण्डारीसँग सेटिङ गरेको भए बढुवामा परिने रहेछ भन्दै पछुतो मानिरहेका छन् ।

यदि गृहमन्त्री यो बढुवामा भएको अस्वाभाविक हस्तक्षेपबाट चिन्तित छन् भने उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेर आफ्ना पिएहरु र एआइजी सन्दीप भण्डारीमाथि छानविन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । होइन भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सुशासन देखाउने दाँतमात्रै हुनेछ, प्रहरी अधिकारीले भने ।

गोरखा, लमजुङ घर भएका अधिकृतहरुले सुशन कर्माचार्यमार्फत् सेटिङ गरेर बढुवा हुन सफल भएका छन् भने कोशी प्रदेश घर भएका र पहिले आफूसँगै काम गरेका अधिकृतहरुलाई एआइजी सन्दीप भण्डारीले सेटिङ मार्फत् बढुवा गर्न सफल भएका छन् ।

वरियतामा ४६ भन्दा पछि रहेका निरन्जन भट्टराई, ज्ञानबहादुर खड्का, निशान थापा, सुवास भट्ट, रामकुमार राई, नवराज ढुङ्गेल, ईश्वरीप्रसाद भण्डारी, टेकबहादुर रावत, दिपेश बस्याल, एलिजा गिरी, दीपककुमार शाह, बिकास थापा, वीरेन्द्र कुमार पाशवान, कमल बजगाई, मुक्तिनाथ सापकोटा,, केशर न्यौपाने, चन्द्रबहादुर थापा, रिपेन्द्रकुमार, सुरक्षा केसी, मिङमा शेर्पा, प्रकाश जवेगु, रुपा थापा, शुभद्रा वाइवा, विनोदकुमार सुनुवार लगायत छन् । यीमध्ये अधिकांशसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप छ ।