नेपालफेस समाचार प्रभावः नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोकियो

काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्ने निर्णय गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रममा बिचौलिया दीपक भट्टले चलखेल गरेको बिषयमा मंगलबार बिहान नेपालफेस डटकमले विस्तृत समाचार दिएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन लिइसकेको थियो ।

अर्थशास्त्रीहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिंदा सरकारलाई करिब २० अर्ब नोक्सान हुने प्रक्षेपण गर्दैआएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई कमजोर बनाएर ब्यापारी पोस्ने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स बितरण गर्नका लागि दीपक भट्टले शक्तिकेन्द्रलाई सेटिङ मिलाउन सेटिङ गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । भट्टले सेटिङ गरिसकेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउने पक्का भएको छ ।

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिएर सरकारी पुनर्र्विमा कम्पनीलाई धरासायी पार्ने काम गरिसकेका छन् । अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पनि धरासायी पार्न राजनीतिक तहमा सेटिङ गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बितरणको बाटो खोलेको बिषयमा नेपालफेसले खोतलेको थियो ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ६.१२ प्रतिशत गरी सरकारको करिव ९५ प्रतिशत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वामित्व भएको संस्था हो ।

यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भैरहेको ब्यापार नयाँ स्टक एक्सचेन्जबाट हुनेगरी अरबौंको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने खेल भएको थियो । नेप्सेबाट सरकारले प्रतिबर्ष पाइरहेको १ अर्ब कर तथा लाभांश घटाई वित्तीय क्षेत्रमा निश्चित समूहको कब्जामा जाने उद्देश्यले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी कार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार स्टक एक्सचेन्ज बित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यो वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति अर्थात् बित्तीय फ्रिक्वेन्सी जस्तै हो । उदाहरणका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सीलाई नै लिन सकिन्छ । दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी जस्तै स्टक एक्सचेन्ज वित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यस्तो सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउँदा बर्तमान स्टक एक्सचेन्जको सेयरको मूल्य प्रतिसेयर निकालेर हेरी फेयर मार्केट भ्यालु कायम गरेर निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई सहभागिता गराउनुपर्छ ।

चोर बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सका नाममा नाममा निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी दिनु सरासर बित्तीय आर्थिक अपराध हो । किनकि नेपाल सरकारले दूरसंचार सेवाबापत प्रत्येक बर्ष २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै रोयल्टी स्टक एक्सचेन्जबाट पनि पाउन सक्थ्यो । देशले २० अर्ब गुमाउने र दीपक भट्टजस्ताले लाइसेन्स लिई नेपालको स्टक एक्सचेन्ज बिस्तारै कब्जा गर्ने रणनीति अंगालेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोकेर यस्तो अपराध हुनबाट जोगाएका छन् ।

वर्तमान स्टक एक्सचेन्जबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रत्येक बर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले प्राप्त गर्दछ । यस्तो नाफा सिधै निजी क्षेत्र अर्थात् बिचौलिया दीपक भट्टको समूहले खोल्न लागेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज जस्ता नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाभ पुग्नेगरी लाइसेन्स बितरण गर्न लागिएको थियो ।

सरकारी स्वामित्वमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आजको आवश्यकता हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)को १० प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र एवं आम जनताको सहभागिता गराउने मोडेलमा प्रतिसेयर ६ सय ५० कायम गरी लिलाम बढाबढ गरिएको थियो । त्यो बढाबढमा २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बढाबढ भई नेपाल सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भयो ।

यसैगरी नेपाल इन्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन(एनआईडीसी) बैकलाई वाणिज्य बैकमा गाभ्न पनि यही मोडलकै आधारमा आधारमा साधारण सेयरधनीको शेयरको विनिवेश मार्फत् भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैले यो मोडेलकोे आधारमा विनिवेश गर्न सकिन्छ, लाइसेन्स होइन ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको हालको स्टक एक्सचेन्जलाई निजी÷सार्वजनिक सहभागिता पुनर्संरचना आधुनिकीकरण एवं विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनु अपरिहार्य छ । सरकारको स्वामित्वमा नै राखिराख्नु उपयुक्त होइन ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकरीका अनुसार हाल नेपालमा स्टक एक्सचेन्जमा तत्कालै विदेशी रणनीतिक साझेदार आउने अवस्था पनि छैन । तर अहिले निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी स्टक एक्सचेन्जको शेयर विनिवेश गर्न छोडेर गरिने अन्य कार्य वित्तीय अपराध नै हुन्छ । हाल यसरी स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स दिनु पुरानो स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छ ।

नेपाल जस्तो नियामक संयन्त्र कमजोर भएको देशमा इनसाइडर ट्रेडिङ लगायतका बजार अराजककता आउने विगतको अनुभव समेत छ ।  दीपक भट्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्न सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा समेत सेटिङ गरी आफुनो पक्षमा फैसला गराएका थिए ।